माधव नेपाल /बीबीसी
बुटवल(रुपन्देही), २१ जेठ । नारायणी नदीको पूर्वी किनारमा नेपालले बनाउँदै गरेको तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षबाट रोक लगाइएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले दाबी गर्नुभएको छ।

“यो संयोग थियो कि के थियो थाहा भएन, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्‌मा सीमा विवादका बारेमा बोलेको केही घण्टापछि नै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बन्दुक तेर्स्याएर त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूलाई काम गर्न रोक लगाए”, अध्यक्ष उपाध्यायले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले आइतवार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको जानकारी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको भनाइको आलोचना हुन थालेपछि सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो भनाइ ‘मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण’ र ‘क्रस(बोर्डर अक्युपेशन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मङ्गलवार नेपाल(भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ र त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्य आफूहरूले हेरेको जानकारी दिनुभएको थियो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा उहाँले सीमासम्बन्धी विषय समाधान काम गर्न विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रले काम गरिरहेको बताउनुभएको थियो।

“भारत-नेपाल सीमाको झन्डै ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ। तथापि केही भाग सुल्झाउन बाँकी छ”, रणधीर जयसवालले भन्नुभएको थियो।

सुस्ताको सीमालाई लिएर नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। जयसवालले गण्डक नदी (नारायणी नदी)को धार परिवर्तनका कारण त्यस्तो अवस्था आएको भन्दै उहाँले सुस्तामा विवाद रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

नियमित अनुगमन

नवलपरासी पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार नेपालस्थित सशस्त्र प्रहरी बल २६ नम्बरका गणपति गोविन्दबहादुर खातीको नेतृत्वमा गएको १३ जनाको नेपाली सुरक्षा बल र भारत बिहार राज्यअन्तर्गत पश्चिम चम्पारणका एएसपी तोपेश्वर राउतको नेतृत्वमा आएको १७ जनाको भारतीय सुरक्षा बलको संयुक्त टोलीले जेठ १७ गते संयुक्त रूपमा सुस्ताको सीमा अनुगमन गरेको थियो।

“यो संयुक्त सीमा अनुगमन नियमित थियो”, पश्चिम नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषण राजभण्डारीले भन्नुभयो, “नेपालले नारायणी किनारमा १ सय ३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न लागेको जानकारी राखेको भारतीय पक्षले विवादित क्षेत्रमा दुवै देशको सहमतिबिना काम अगाडि नबढाउन नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत् नेपाल सरकारलाई कुरा राखेको हो।”

नारायणी नदीको सुस्ता किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना चितवनले तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको छ। तटबन्ध निर्माणको लागि दुई चरणमा ठेक्का लगाएको आयोजनाको पहिलो चरणको काम यही असार मसान्तसम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ।

“पहिले ठेक्का लगाएको एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजभण्डारीले भन्नुभयो।

“पहिलो तटबन्धलाई जोड्ने गरी बनाउन लागिएको थप १३२ मिटर लामो तटबन्ध भारतले सहमतिबिना नबनाउन आग्रह गरेको हो।”

यस विषयमा नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारणका समकक्षीसँग पनि कुरा राखेको बताइएको छ। तर ती समकक्षीले पनि दुवै सरकारको सहमतिबिना काम विवादित क्षेत्रमा काम नगर्न आग्रह गरेको बताइएको छ।

भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन नदिएको ठाउँ नेपाली सीमावारि नै रहेको सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले बताउनुभयो।

“यो विवादित ठाउँ हुँदै होइन , त्यस बेलाका राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बसालेको ठाउँ हो”, उपाध्यायले भन्नुभयो, “त्यहाँ सबै बासिन्दा नेपाली हुन् अनि भूमि पनि नेपालकै हो।”

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका अनुसार नेपाल र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नवलपरासीमा नारायणी नदी हो। सीमाविद्हरूका अनुसार पहिले सुस्ता गाउँ नारायणी नदीको पश्चिम किनारमा थियो।

तर समय समयमा नारायणी नदीमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ च्याप्दा अहिले सुस्ता नारायणी नदीको पूर्वमा पुगेको छ।

अहिले सुस्तामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका चौकीहरू छन्। त्यहाँ झन्डै ३०० घरधुरी भएको बस्ती छ।

त्यहाँ नेपाली र भारतीयहरूले चर्चेको बाहेक झन्डै २ हजार बिगाहा खाली जग्गा रहेको बताइन्छ। तर उक्त जग्गामाथि नेपाल र भारत सरकारले वर्षौँदेखि आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।