काठमाडौं, २ चैत्र । शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर चारैतिरबाट स्याबासी पाइरहनुभएकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की चैत्र १ मा गरिएको एक सिफारिस र एक नियुक्तिले बदनाम हुनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उहाँका नियुक्तिहरुको कटु आलोचना गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो भने राष्ट्रिय प्रकृति कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुल्मीका अर्याललाई राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रियसभामा हाल रिक्त एक विज्ञ सदस्यमा उहाँको नाम सिफारिस भएको हो ।
स्थायी सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सङ्घीय संसद्मा माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको गत माघ ११ गते निर्वाचन भएको थियो ।
स्वकीय सचिवलाई पाँच बर्षे नियुक्ति !
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनयन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिका अध्यक्ष ऐनबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सिन्धुलीका श्रेष्ठलाई मनोनित गरिएको हो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सिन्धुलीका श्रेष्ठले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ । उहाँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।
