काठमाडौं, ३१ बैशाख। सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री रहँदा र त्यसपछि उठेका विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। समितिको सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिलाई आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ।
