काठमाडौं, ५ जेठ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भई उहाँले १८ महिनाभित्रै हालसम्म थन्किैदै आएका मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली)मा आधारित बनाउनेसम्मका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ।उहाँकाअनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ (विद्युतीय प्रणाली) मार्फत निगरानी गरिनेछ । यस्तै पूर्वाधार विकास र कर राजश्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको शिघ्र सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण वा डेडिकेटेड इजलासको व्यवस्था गरिने छ । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको किनारा लगाउने लक्ष्य उहाँको कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तर्जुमा गरिने डा. शर्माले बताउनुभयो । संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता, क्षमता र न्यायिक निष्ठाको मापनका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिने र निश्चित कार्यतालिका बनाएर समयमै पदपूर्ति गर्ने उहाँको योजना छ । न्यायिक जनशक्तिको विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने विषयलाई पनि उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभयो  । न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने संकल्प डा. शर्माले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्दै न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र प्रतिवेदन झिकाउने जस्ता कार्यहरू प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो र छरितो बनाइनेछ । मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील र सबै प्रकारका प्रभाव एवं दबाबबाट मुक्त रहनेछ ।’

आफ्नो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आम नागरिक र सरोकारवालालाई जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता डा.शर्माले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक सुधारका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आवश्यक कानून निर्माण तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभयो । डा. शर्माले स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु नै आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हुने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले सुनुवाई समितिमा उजुरीकर्ताहरुले दिएका उजुरी र सांसदहरुले राखेका प्रश्नहरुको पनि जवाफ दिनुभयो ।

एनसेल कर विवादको फैसलाका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो,”सामान्यतया फैसला भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्छ। फैसलाको बचाउ गर्दै हिँड्नु वा प्रशंसामा रमाउनु न्यायिक मर्यादा अनुकूल हुँदैन। तर, यहाँ समितिमै उजुरीको रूपमा प्रश्न उठेपछि स्पष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य हो।”

जरिवाना मिनाहाको कानुनी आधार के हो भनेर सोधिएको पूरक प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो,”एनसेलको मुद्दामा दुई किसिमका कर र जरिवाना जोडिएका थिए। आयकर ऐनको दफा १२० (क) र (ख) बमोजिम झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्थामा ‘क्रिमिनल लायबिलिटी’ (फौजदारी दायित्व) अन्तर्गत कडा जरिवाना र कैदको समेत प्रावधान हुन्छ।”

जरिवाना हटाइनुको कारण प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो,” एनसेलले आफैँ कुनै झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्था थिएन। सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलाका कारण अर्कैले तिर्नुपर्ने करको दायित्व मात्र एनसेलमा सरेको थियो। उसले सुनुवाइको मौका समेत पाएको थिएन। त्यसैले, कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना (कुल रकमको केही प्रतिशत) मात्र हटाइएको हो। बाँकी लाग्ने कर, नियमित जरिवाना र विलम्ब शुल्कहरू सम्पूर्ण कायम राखी असुल गरिएको छ। यो निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत नै छ।”

बार र बेन्च द्वन्द्वको बारेमा उहाँले भन्नुभयो,अहिले बार र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बीच कुनै द्वन्द्व छैन। अदालतको प्रशासन र बारबीच वातावरण अलिकति असमझदारीपूर्ण देखिएको मात्र हो।

उहाँलाई आफ्नै विरुद्धको रिट दर्ता र दरपीठ रोकिएको प्रश्न पनि सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ दिंदै उहाँले भन्नुभयो,”ममाथि कर्मचारीलाई मौखिक आदेश दिएर रिट दर्ता वा दरपिठ रोकेको भन्ने जो आरोप छ, त्यो पूर्णतः सत्य होइन। रिट दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने काम विशुद्ध प्रशासनिक कार्य हो। यसमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। न्याय प्रशासनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कार्यमा मेरो कुनै हस्तक्षेप वा टिप्पणी छैन।”

सिफारिसमा वरिष्ठताको वरीयता किन मिचिएको विषयमा उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले यसमा वरिष्ठता मात्रै एकमात्र बलियो आधार हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरिसकेको विषयमा मैले थप बोलिरहनु पर्दैन।”

तपाईं पनि नेपोबेबी हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो,”म कुनै पारिवारिक नाताका कारण यहाँ आइपुगेको होइन । म आफ्नो योग्यता र क्षमताले उच्च अदालत ९तत्कालीन पुनरावेदन अदालत० को न्यायाधीश बनेको थिएँ। संविधान परिवर्तनपछि पद रिक्त हुँदा पुनः कानुन व्यवसायमा फर्केर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरी सर्वोच्चमा आएको हुँ। पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कानुनी वा न्यायिक मान्यता कतै छैन । मानिसहरू आफ्नो धारणा बनाउन स्वतन्त्र छन्, यो उहाँहरूले बनाएको एउटा धारणा मात्र हो।”

पीएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरी र ७० लाखको लेनदेनको बारेमा पनि सांसदहरुद्धारा प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमा उहाँले भन्नुभयो,”ल क्याम्पसका प्राध्यापकले विद्यावारिधिको थेसिस लेखिदिएको (बौद्धिक चोरी) भन्ने दाबी र चोलेन्द्र शमशेरका भतिजोसँग ७० लाखको लेनदेन गरी मुद्दा हारेपछि रकम फिर्ता गरेको भन्ने उजुरीहरू पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते हुन् । यी सबै आरोपहरू मलाई बदनाम गराउनका लागि धारणा बनाएर लगाइएका कुराहरू मात्र हुन्, यसमा कुनै पनि सत्यता छैन।”

न्यायालयमा विकृति र बिचौलिया रोक्न के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँको तात्कालीक कार्यक्रमका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले भन्नुभयो, “पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका धेरै कुराहरू अहिले ट्र्याकमा आइसकेका छन्, बाँकी कुराहरू पनि सुधारको क्रममा छन्। न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र म्याद तामेलीका विकृतिहरूलाई रोक्न ‘इ(कोर्ट’ र लाइभ स्ट्रिमिङ (बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण)को अवधारणा ल्याइएको छ। प्रविधिको प्रयोग हुनासाथ सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी देखिन्छ ।”

संसदीय सुनुवाइ कार्यविधि अनुसार चौमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो,”सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै संसद्‌मा पठाउने नियमित कानुनी व्यवस्था छँदैछ। संसदीय सुनुवाइ कार्यविधिको बुँदा नं २९ को मर्मलाई आत्मसात गर्दै, मेरो कार्ययोजना अनुसार देशभरका अदालतहरूबाट भएका प्रगति र कार्यसम्पादन विवरणलाई प्रत्येक चार(चार महिनामा (चौमासिक रूपमा) सर्वोच्चको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न म पूर्ण प्रतिबद्ध छु। यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।”