काठमाडौं, २१ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले न्याय क्षेत्रबाटै चुनौती झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलका नेता र तिनको साथ दिने राज्य यन्त्रका जिम्मेवार पूर्व एवम् बहाल पदाधिकारीलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याएर कुनै पनि क्षेत्रमा सक्रिय हुन नदिने र निष्कण्टक रुपमा एकलौटी शासन गर्ने मनशाय पूरा नहुने देखिएको छ ।
अवकाशप्राप्त पूर्व न्यायाधीशहरुको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय सामूहिक रुपमा गरिएको फोरमका सबै सदस्यलाई जानकारी गराएको छ ।
फोरमको जेठ १७ गते भएको बृहद् भेलाको निर्णय उल्लेख गर्दै अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका वा संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराव फोरमका सबै सदस्यहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराइएको छ। आचरण समेतको विषयमा कारवाई भई न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेको न्यायधीश वाहेक कानून बमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्व न्यायाधीशहरुलाई संविधानले प्रदत्त गरेको संरक्षण र उन्मुक्ति एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुनेगरी सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ को मिति २०८३।०१।३० मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने भनी पूर्व न्यायाधीशहरुको बृहद भेला
ले मिति २०८३।०२।१७ मा निर्णय गरेकाले पूर्व न्यायाधीश फोरमका सबै सदस्यहरु लगायत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।”
