प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं,९ असोज  । लामो समयको अध्ययन पछि नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा नेपाल सरकारले पुनःचीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन(सीजीजीसी)लाई दिएको छ ।

गत शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२०० मेगावट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा मित्र राष्ट्र चीनको गेजुवा ग्रुप लाई दिने निर्णय गरेको हो । २०७४ साल जेठमा तात्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले पनि सीजीजीसीलाई यो आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

यो आयोजनालाई चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) अन्तरगत राखेको थियो । चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिंङ्को सपना भनिने बीआरआईमा परेको आयोजना भएकोले यो आयोजनाको निर्माणमा चीन सरकारको विशेष चासो देखिएको र रहने स्पष्टै छ ।

सरकारले गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा यो आयोजना विकास गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणको कार्यका महत्वपूर्ण कामहरु जस्तै ईन्जिनियरि¨, आयोजनाका लागि खरिद गरिने उपकरण, आयोजनाको निर्माण र आयोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानी समेत संबन्धित ठेकेदार कम्पनीले जुटाएर आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर साँचो बुझाउने निर्माण मोडेललाई (ईन्जिनियरि¨, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स अर्थात इपीसीएफ) भनिन्छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना जसले बनाउन दिएको हो उसैको स्वामित्वमा आउछ । नेपालमा यस प्रकारको ठेक्का पद्धति नौलौ भएपनि विश्वमा यसको प्रचलन व्यापक बन्दै गएको छ । यस्तो खालको ठेक्कामा आयोजना बनाउन दिने कम्पनीले लागत खर्चको व्याजमात्र तिरेको भरमा आयोजना प्राप्त गर्दछ र आर्थिक रुपले योग्य आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट किस्तामा ऋण तिर्दै जाने सहुलियत पाउछ ।

यसरी आयोजना निर्माण गर्दा संबन्धित आयोजनाको लागत, आयोजनाको डिजाइन, गुणस्तर आदि भने काम लगाउने सरकार, निकाय वा नियोक्ताहरुले निर्धारण गरि सो अनुरुप अनुगमन गर्दछन् । ईपीसीएफलाई काम पाउने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नयाँ टुल्सको रुपमा लिइएको छ । यसमा आयोजनाका विभिन्न कम्पोनेन्टहरु अलग अलग कम्पनीका ठेकेदारले लिदा हुने समन्वयको अभाव र विभिन्न स्वार्थले हुने विलम्ब रोकिन्छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुन जान्छ ।

ओली सरकारलाई ठूलो राहत

२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विकास र समृद्धिको ठूला सपना देखाएर निर्वाचन जितेको तात्कालिन एमाले (स्थानीय चुनावमा) र बामगठबन्धनका लागि निर्वाचन जितेपछिको अवस्था भने त्यति सहज भएन् । निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउन थालेदेखि नै अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । यो जाग्न सकेको छैन् । स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनामा बढेको प्रशासनिक खर्चका कारण सरकारसंग ठूला आयोजनाहरुको थालनी गर्न पूँजीको अभाव छ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरु कम्युनिष्ट र वामपन्थी शब्दबाटै तर्सिएको बेलामा अन्य मुलुकका लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएर नेपाल आउने संभावना कम रहेकोले जनताको विकासका चाहना र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुलाई नै स्रोत जुटाउन सरकारको लागि कठिन दिन आउने अवस्थामा चीनका कम्पनीहरुले ल्याएको ईपीसीएफ मोडेलले वर्तमान सरकारलाई निकै राहत दिएको छ । यो आयोजना विकासका लागि लाग्ने झण्डै ३ अर्ब डलर ( फ्रान्सको ट्रयाकवेल भन्ने कम्पनीले २०१४ मा तयार पारेका विस्तृत परियोजना प्रतिवदनमा २ अर्ब ६० करोड डलर) अर्थात २ खर्ब ६० अर्ब रुपैया लाग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिले सो लागत ३ खर्ब पुग्ने बताइन्छ ।

बुढी गण्डकी आयोजना जलाशययुक्त भएको यसको लागत बढी पर्ने भएकोले निजी क्षेत्र आउन नसक्ने तर नेपालको मध्यभागमा रहेको, उत्पादित विद्युत प्रदेश नं ३, ४(गण्डकी)र ५ मा तुरुन्तै खपत हुन सक्ने भएको र यसको निर्माणले खानिज तेल र ग्यासको आयातमाथिको निर्भरता घटाएर ब्यापार सन्तुलन समेत कायम गर्न सघाउने तथा बढी भएको विद्युत भारतमा पनि विक्री गर्न सहजहुने भएकोले यो आयोजनाको विकास सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । यो आयोजना खासमा रणनीतिक महत्वको आयोजना हो, नेपालको अर्थतन्त्रको लागि ।

यो आयोजनाको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देखिदैन भने यो आयोजना विकास गर्न भारतीय कम्पनीहरु ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा लैजादा पनि निर्माणका लागि प्रस्ताव हाल्न तयार भएनन् । दुईवटा चिनीया कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए तर उत्तीर्णाक प्राप्त गर्न सकेनन् । यो आयोजना बन्दा भारतले बनाएको गण्डक नहरलाई नियमित पानी उपलब्ध हुने र बर्षामा बाढी नियन्त्रण हुने फाइदा हुन्छ । विना लगानी यसबाट भारत लाभान्वित हुने अवस्था छ ।

तयारी अवस्थामा नपुगेका आयोजनाहरु ईपीसीएफ मोडेलमा जाँदा आयोजनाको लागत अस्वभाविक बढाउने जोखिम हुन्छ तर बुढी गण्डकी सो जोखिमबाट बचेको छ । ट्रयाकवेलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा यसको लागत मूल्यमा निश्चिन्त हुन सक्ने अवस्था छ ।
नाफा नभए निर्माता किन आउछन भन्ने प्रश्न पनि छ । तर नेपाली उद्योगी व्यापारीहरु एक उखान सुनाउछन, रोइरहन भन्दा गाईरहनु बेस भन्ने । संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पाल्नुपर्ने चीनको सरकार आफ्नो देशमा अनुत्पादक रहेको पूँजीको परिचालन र सुनिश्चित व्याज, प्रविधि विस्तार र खपत तथा जनशक्तिको रोजगारीका लागि उनीहरु यस्ता विकास मोडेलमा पनि अग्रसर भएको देखिन्छ ।

सीजीजीसीले कति समयमा बनाउला ?

नेपालको ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र ९० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्री ए आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहेको गेजुवाले १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना कति समयमा बनाउला भनेर संसय गर्नेहरु थुप्रै छन् ।

तर उसको काम गराईको शैली र उसको जनशक्ति,पुँजी,सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको विवरण हेर्नेहो भने उसले निर्धारित गरिएको ८ बर्षको समय अगावै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको विश्वको सबैभन्दा ठूलो थ्री गर्जेज जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको ६५ प्रतिशत काम गरेको सीजीजीसीले चीनमा १२ सय मेगावाटको जिलोड.ची पम्प स्टोरेज ४ बर्षमा बनाएको छ । ६३ सय मेगावाटको लाङ्तान आयोजना ८ बर्षमा बनाएको छ । ३६ सय मेगावाटको गेहेयान जलविद्युत ७ बर्षमा बनाएको छ ।३३ सय मेगावाटको पुवुगाँउ जलविद्युत ६ बर्षमा बनाएको छ । ६४ सय मेगावाटको जियाङ्जियाबा जलविद्युत आयोजना ८ बर्षमा बनाएको छ । १८ सय ४० मेगावाट क्षमताको सुइबुया जलविद्युत आयोजना ६ बर्षमा बनाएको छ ।३६ सय मेगावाटको जिनपिड. जलविद्युत आयोजना ७ बर्षमा सम्पन्न गरेको छ । पाकिस्तानमा ९ सय ६९ मेगावाटको निलम झेलुङ् जलविद्युत आयोजना ८ बर्षमा सम्पन्न गरेको छ ।