Prakash Adhikari October 8, 2018

 

काठमाडौं,२२ असोज । नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले ‘एकलौटी ढंगबाट’ एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको बेला सोमवार सो दलको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसअघि नै दर्ता गरेको ‘असहमति पत्र’ पेस गरिएको छ।

नेता नेपालले आफू घाना र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जानुअघि आफूहरू नफर्किंदासम्म बैठक नै बस्नु परे तापनि कुनै विशेष निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए।

तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरेको थियो।

त्यसबारे नेता नेपालको असन्तुष्टि रहेको नेकपाका नेता वामदेव गौतमले बताए।

सोमवारको बैठकमा नेताहरले आफ्ना विदेश भ्रमणबारे बिफ्रिङ गरेकाले यस विषयमा बुधवार बस्ने अर्को बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

असन्तुष्टि

अब छलफल हुँदा यही निष्कर्षमा अड्न वा नयाँ निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ
वामदेव गौतम, नेता, नेकपा

नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले ‘एकलौटी ढङ्गबाट’ एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्।

एक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, “असन्तुष्टि भन्दा पनि विधि र मापदण्डमा टेकेर सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हो।”

निर्णयमा पुर्नविचार नहुँदासम्म आफू पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा नेता नेपाल नरहेको स्थायी समितिको बैठकबाट मात्र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने नेपाल पक्षधर नेताहरूको मत पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर रहेकै बेला नेता नेपालले उक्त असहमति पत्र पार्टी महासचिवलाई बुझाएका थिए।

‘सच्चिन सकिने’

नेता गौतमले प्रदेश नेताहरूबारे गरिएको निर्णय स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नै भएकाले वरिष्ठ नेता नेपालले विदेश जानुअघि ‘विशेष निर्णयहरू नगर्न’ गरेको आग्रह नै उपयुक्त नरहेको बताउँछन्।

उनले निर्णय सच्चिने भन्दा पनि निर्णयमा भएका कतिपय कुराहरू सच्चिन सक्ने बताए।

“अब छलफल हुँदा यही निष्कर्षमा अड्न वा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।”

तर नेकपाकै अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले भने पार्टीले तल्ता तहमा उक्त निर्णयको सर्कुलर नै पठाउन थालिएकाले पुर्नविचारको त्यस्तो आग्रह गरिएको हो।

यसअघि पार्टीको वरियताबारे अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत असन्तुष्टि दर्ता गरेका थिए। तर त्यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको थिएन। बीबीसीबाट 

Share Now

Leave a comment.