काठमाडौँ, १० भदौः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म हुँदैछ ।

सम्मेलनको मुख्य आयोजक राष्ट्र टर्किए रहेको छ । शिखर सम्मेलनलगायत अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि टर्किएको अन्ताल्यास्थित अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरमा हुनेछन् । त्यस्तै कोप–३१ को अध्यक्षता टर्किएका पर्यावरण, शहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री मुरात कुरुमले गर्नुहुनेछ ।

सहआयोजक राष्ट्र अष्ट्रेलियाले भने सम्मेलनका अन्तरसरकारी वार्ताको नेतृत्वका साथै वार्ताको अध्यक्षताको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा प्रि–कोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेछ ।

यस सम्मेलनले अघिल्ला सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

युएनएफसिसिसीको सचिवालयका अनुसार सम्मेलनमा कार्बन न्यूनीकरणका लक्ष्य र कार्यान्वयनका लागि पेरिस सम्झौताअन्तर्गत थप सुदृढ बनाइएका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) को प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।

त्यस्तै, जलवायु वित्तअन्तर्गत कोप–२९ मा तय गरिएको विकासशील देशका लागि नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक वित्तीय लक्ष्य कार्यान्वयन गरिने विषयलाई पनि सम्मेलनमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोप–३१ मा अनुकूलन तथा उत्थानशीलताअन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेका मुलुक तथा समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने तेस्रो प्राथमिकताको विषय हो ।

जलवायुबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेलगायत विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ ।

जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले पर्वतीय मुद्दाका साथै जलवायु वित्तको प्रभावकारी वितरण, वित्तीय स्रोतको पहुँच तथा विकासशील र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु कोषको पहुँचलाई अझ सरल बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यका सूचक तय गर्दा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई समेट्ने, जलवायु वित्त, विज्ञान तथा प्रविधि, अनुकूलनलगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा देखिएका चुनौतीलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर उठाउनुपर्ने जलवायु विज्ञ डा रेग्मीको भनाइ छ ।

युथ अलाइन्स फर इन्भाइरोन्मेन्ट  (वाइएइ) का कार्यकारी निर्देशक सनोत अधिकारीले नेपालले विगत एक दशकदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पर्वतीय देशले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका हानि–नोक्सानीका विषयलाई जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु वित्तसम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ मा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  कोप–२९ मा विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त परिचालन गर्ने नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेका थिए । उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा तय गर्न नेपाललगायत विकासशील देशले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले पछिल्ला छ वर्षमा नेपालले भोग्नुपरेका जलवायुजन्य विपद्का घटनाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्च र निकायलाई जानकारी गराउने काम भएको बताउनुभयो ।

“त्यस्ता घटनाको अध्ययन र लेखाजोखा गर्ने काम भएको छ । एलनिनोले समुद्रमा पारेको असर र त्यसबाट हिमाली क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको क्षति बारेमा छलफल अघि बढाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुका असरले हाम्रा पूर्वाधार र कृषि जमिनमा भएको आर्थिक भारका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग निरन्तर छलफल गरेका छौँ, यसमा नेपालले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि जलवायु न्यायका हिसाबले क्षति पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।”

यस्तो छ नेपालको तयारी

कोप–३१ मा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धारणा, प्राथमिकता र विगतमा खेलेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भइरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोप–३१ का लागि नेपालको ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालका प्राथमिकता, धारणा र मुद्दालाई समेटिने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका साथै सरकारका प्राथमिकताअनुसार जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ (२०१९) लाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने तथा कार्बन व्यापारका लागि कोरियाली सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । कोप–३१ अघि नै उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको तयारी छ ।

“सबै पक्षलाई समेटेर नेपालको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सानो तर चुस्त प्रतिनिधिमण्डल बनाउने तयारी गरिएको छ,” सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो, “कोप–३१ मा वार्ताका लागि सहभागी हुने सरकारी अधिकारीको वार्ता तथा नेगोसिएसन सीप अभिवृद्धि गर्न तालिमसमेत सञ्चालन गरिनेछ ।”

कोप–३१ अघि राष्ट्रियस्तरको जलवायु सम्मेलन आयोजना गरी विभिन्न सरोकारवाला पक्षका विचार, सुझाव र धारणालाई समेटेर नेपालको तयारीलाई थप बलियो बनाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि सुझाव लिन अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँगको सहकार्यमा गण्डकी र बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्ट्रियस्तरको भेलासमेत आयोजना गरिनेछ ।

डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ देखि नै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हिमालका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको नेपालले कोप–३१ मा पनि सोही मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाइने सहसचिव डा ढकालले बताउनुभयो । यससँगै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नेछ ।

“नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका समुदायका लागि आवश्यक जलवायु वित्त पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषबाट थप स्रोत परिचालनका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ,” डा ढकालले भन्नुभयो, “त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक नयाँ तथा उन्नत प्रविधिको पहुँच र हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।”

कम कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गर्दै आएको तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै जलवायु अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकास नेपालका प्राथमिकताका विषय हुन ।

कोप भनेको सन् १९९२ मा अङ्गीकार गरिएको युनएफसिसिसीको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय अर्थात् पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हो ।

महासन्धिका पक्ष राष्ट्र रहेका सबै देश कोपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्ना वार्षिक अधिवेशनमा पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छन् । सम्बन्धित कानुनी साधनको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्छन्, विश्वव्यापी प्रगतिको समीक्षा गर्छन् र जलवायु परिवर्तनप्रति प्रभावकारी तथा समन्वित प्रतिक्रिया प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक निर्णय गर्छन् ।

कोप विश्वव्यापी जलवायु शासनका लागि विश्वकै प्रमुख बहुपक्षीय मञ्च हो । यसमा जलवायु लक्ष्यबारे वार्ता हुन्छ, प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाइन्छ र सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाइन्छ ।

कोपको प्रमुख कार्यमध्ये एक पक्ष राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तथा हरितगृह ग्यासको सूचीको समीक्षा गर्नु हो । यस सूचनाका आधारमा सदस्य मुलुकले अपनाएका उपायको प्रभाव, महासन्धिको अन्तिम उद्देश्यमा भएको प्रगति, जलवायु महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्छ ।

यस संरचित समीक्षा प्रक्रियामार्फत कोपले राष्ट्रबीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्छ । वर्षौंदेखि कोपका अधिवेशनले विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । जसमा क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता प्रमुख छन् । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिको दिशालाई आकार दिएका छन् ।

विगतका कोपहरू विशेषगरी ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० ले तयार पारेका आधारमा टेकेर कोप–३१ ले संवादलाई अगाडि बढाउने, सहमति सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजक देशका रूपमा टर्किएले विश्वभरका पक्ष राष्ट्र तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा रचनात्मक योगदान पु¥याउनेछ । टर्किएले कोप–३१ आयोजना गर्नुको कारण देशको भौगोलिक अवस्थिति पनि हो । यसले युरोप, एसिया र मध्यपूर्वबीचको जलवायु कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोड्छ । साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा परिपत्र अर्थतन्त्र प्रतिको टर्किएको बढ्दो प्रतिबद्धतालाई पनि यसको आयोजनासँग जोडिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विगतका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यका थप महत्वाकाङ्क्षी प्रयासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले टर्किए सरकारले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।