काठमाडौं, २१ कार्तिक(बीबीसी) । स्थानीय तहले आफ्नै जनताबाट ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्चन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिका तथा स्थानीय बण्ड जारी गर्न अनुमति दिने गरी धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ऋणपत्रका रूपमा त्यस्ता धितोपत्र जारी गर्न सहजताका निम्ति विभिन्न नगरपालिका तथा स्थानीय तहको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र दक्षता मापन वा रेटिङ समेत गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ।
त्यस्ता नौला वित्तीय औजारले स्रोत परिचालनमा सघाउ पुग्ने स्थानीय तहका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
म्युनिसिपल बण्ड वा म्युनि बण्डको नाममा विश्वका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहले स्रोत परिचालन गर्ने चलन रहँदै आएको छ।
संसारभरि नै पूँजीबजार परिचालनको हिसाबले नगरपालिका बण्ड वा स्थानीय बण्ड जारी हुन्छन्। स्थानीय तहले त्यस्ता ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछन् तर धितोपत्र बोर्डले त्यसको अनुमति दिनु पर्ने हुन्छ
रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्ड
अनुमति
नेपालमा पनि त्यसै गरि स्थानीय तहका निम्ति स्रोतको नयाँ उपायको रूपमा यस्ता ऋणपत्र जारी गर्न दिनेबारे नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए।
“संसारभरि नै पूँजीबजार परिचालनको हिसाबले नगरपालिका बण्ड वा स्थानीय बण्ड जारी हुन्छन्। स्थानीय तहले त्यस्ता ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछन् तर धितोपत्र बोर्डले त्यसको अनुमति दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसबारे यसपालि हामी अध्ययन गर्ने भनेका छौँ। कमसेकम अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने भन्ने छ।”
निश्चित ब्याजको भुक्तानी शर्तमा जारी हुने त्यस्ता बण्ड स्थानीय जनताले किन्ने अनि त्यसरी उठेको पैसा स्थानीय तहले खर्च गर्ने चलन खासगरि अमेरिकामा ज्यादा छ।
कुन नगरपालिका वा कुन स्थानीय तहको ऋणपत्र सुरक्षित र आकर्षक छन् त भन्ने बारे जानकारी दिने उद्देश्यले तिनको मापन वा रेटिङ समेत गरिने बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले बताए।
आकर्षण
“संस्थाहरूको रेटिङ गर्ने, इमानदार वा दक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि भएकाहरूको त्यही अनुसारको रेटिङ हुने भन्ने व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ। स्थानीय मानिसको पैसा लिएर त्यहीँको विकासमा प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ।”
हाल विद्यमान ७५३ स्थानीय तहहरूले बेहोरिरहेको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव नै हो। स्रोतको खोजीमा विभिन्न खाले करको भार थोपरेको भन्दै आलोचना खेपेका स्थानीय तहका निम्ति यस्ता ऋणपत्र उपयुक्त र भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने जानकारहरू ठान्छन्।
यो अवस्थामा स्थानीय ऋणपत्र आकर्षक हुन सक्ने विश्वास गर्छन् नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुँगाना
“अहिले स्थानीय तहलाई कहीँ गएर दुई पैसा ऋण लिने पनि ठाउँ छैन। यो व्यवस्था भए त्यसले सबै स्थानीय तहलाई उपयुक्त हुन्छ।”
त्यसमाथि धितोपत्र तथा शेयरबजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षणले पनि पूँजी बजार परिचालनको सम्भावना निकै रहेको देखाउँछ।
