प्रकाश अधिकारी

सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ९ महिना पूरा भएका अवसरमा मन्त्रालयहरुको समीक्षा बैठकमा आफ्नो सरकारको कामकारबाहीबाट प्रधानमन्त्री ओली आफै सन्तुष्ट हुन सक्नुभएन् । उहाँ दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री भएर पदबहाली भएको दिनदेखि नै कर्मचारीहरुलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न मरिमेटेर काम गर्न आग्रह गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समिक्षा बैठकमा व्यक्त गरेका भनिएका धारणाहरु छापामा देखिंदा उहांमा आफुले चुनावताका दिएको नारा त याद गरेको पाइयो तर आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको ९ महिनाको अवधि ब्यतित भै सक्दा पनि जनतालाई दिएको वचन कार्यान्वयन हुन थालेको संकेत अनुभव गर्न सकिएको छैन । यसले विस्तारै उहांको कार्यशैलीलाई उहांले अभिव्यक्त गरिरहने उखान टुक्काको मनोरञ्जन भन्दा बढी नबुझ्दा उत्तम हुने र त्यसको परिणामलाई पनि अब ठट्टै ठट्टामा लिनुपर्ने हो कि भन्ने आम जनमानसले बुझ्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिन थालेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको देखिन्छ।

देशको प्रधानमन्त्रीको बोलीको एउटा गरिमा हुन्छ, त्यसमाथि दुइ तिहाइ बहुमतका साथ सरकार चलाएको प्रधानमन्त्रीलाइृ जनताले विशेष निगरानी पनि राखिरहेको हुन्छ उःबाट अपेक्षा पनि ।तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको वचन खेर गैरहेको छ । नेपालका राष्ट्रसेवकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई कुनै महत्व र प्राथमिकता दिएको देखिदैन,एक कानले सुन्यो,अर्को कानले उडायो । नेपालको कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा नेतृत्व गर्नेहरुले आफु पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुने र आफ्ना मातहतकालाई पनि जवाफदेही बनाई कार्यगर्ने प्रणाली विकसित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गर्ने जुन अपेक्षा उहां प्रधानमन्त्री हुंदा गरिएको थियो तर त्यो पनि नानीदेखि लागेको बानी बदल्नुभन्दा जस्तो छ चलिराखोस भन्ने चाहना नै रहेछ भनी मान्नुपर्ने देखियो । नानीदेखि लागेको बानी बदल्ने चाहना अहिलेसम्म कसैमा देखा परेको छैन् र पर्ने छाँट पनि छैन् ।

कहाँ चुक्यो सरकार

दुई तिहाईभन्दा बढी मतको समर्थनले प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुुभएका ओलीको सुरुआत नराम्रो थिएन् । राज्ययन्त्रका विशेष सूचना रहने र राज्यका सबै निकायलाई निगरानी राख्ने सदासयले उहाँको सरकारले गृह अन्तरगतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत लगेर भ्रष्ट्राचार,आर्थिक अनियमितता,तस्करी,अकुत सम्पत्ति आर्जन,राजश्व छलि लगायतका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने संकेत दिन खोज्नुभएको थियो । यसले उहाँबाट केही सुधारको आशा जगाएकोपनि थियो तर विगत ९ महिनाको अवधिले प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयले यस्ता गतिविधिमा मूख्य रुपले संलग्नहरुको पहिचान गरी त्यस्ता गतिविधिको संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन पो सो कार्य गर्न खोजिएको रहेछ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

यथार्थ त प्रधानमन्त्री र राज्ययन्त्रमा रहनेलाई थाहा होला तर जनस्तरमा ढिलो गरी आएका सूचनामा विश्वास नगर्ने ठाँउ रहेन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले एकताका संसदमा नै बोल्नुभयो,नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर किलोमा हैन, टनमा सुनको तस्करी भएको छ भनेर । ३३ किलो सुन तस्करीको हाँगा समाउदै जाँदा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको पत्ता लाग्यो । ३३ किलो सुन तस्करीमा ठूलामाछाको नजिक पुगेको सगर्व घोषणा गर्नुहुने गृहमन्त्रीको नौ नाडी त्यतिबेला गले, जतिबेला उहाँलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष द्धय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबाट अगाडि नबढ्न चेतावनी आयो भनिन्छ । अहिले त्यसको अनुसन्धान नाटकीय रुपमा तुहाइयोभन्नुपर्ने अवस्था देखिएकोछ । उक्त सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दै जांदा डिल्लीबजारमा अवस्थित सिल्भर सिटी नामक अपार्टमेन्टका मालिक विमल पोदार पक्राउ परे, अर्का साझेदार एम के अग्रवाल भारत भगाइए, तेस्रो सन्दिग्घ आरोपी दीपक मल्होत्रालाई गृह प्रशासनले बयान लिएर समाउन खोजेको थियो । तर उनी यति शक्तिशाली निस्के कि देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउने र मुलुकमा सुशासन दिने भ्रष्ट्राचारीलाई नछोड्ने उद्घोष गर्दै दुई तिहाईको स्थायी सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान तुरुन्त रोक्न निर्देशन आयो ।
दीपक मल्होत्रा कम्युनिष्ट सत्तामा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सर्वप्रिय व्यवसायी हुन कसरी पुगे ? प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भारतभ्रणमा पनि उहाँ सरकारी डेलिगेशन टिममा, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि डेलिगेशन टिममा। व्यापारी मल्होत्राको व्यवसायिक छवि नेपाली समाजमा राम्रो छैन् । सामसुड. मोवाईलको नेपालको अधिकृत विक्रेताको रपमा उनले आफुलाई चिनाएको भएपनि लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख रहंदा वानेश्वरस्थित उनको घर भाडामा लिएर प्रहरीको संरक्षणमा उनले सुनतस्करीको धन्दा चलाउथे भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यस्तो व्यक्तिलाई टाउकामा बोकेर हिड्ने सत्तालाई कर्मचारीतन्त्रले पत्याउछ ? ३३ किलो सुन प्रकरण चानचुने विषय थिएन । यो तस्करीको जालो, राजश्व छलिमा मात्र केन्द्रित थिएन । यस प्रकरणमा एक नेपाली नागरिक सनम शाक्यको हत्या पनि भएको छ । यस्तो हत्याको विषयसंग सम्बन्धित जधन्य अपराधमा मुछिएका ठूला माछालाई बचाउन जब प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षहरु नै अग्रसर हुन्छन भने त्यस्तो सत्ता र त्यसका नायकहरुलाई कर्मचारीयन्त्रले, सुरक्षा निकायले, प्राज्ञिक र बुद्धिजीवी वर्गले हुँदाहुँदा सर्वसाधरणले नपत्याउनु स्वभाविक हुन जान्छ ।

सुन काण्डमात्र होइन, ठूला काण्डहरुको जरो पनि बालुवाटारबाटै निस्केका र मुन्टो पनि बालुवाटारतिरै गएर बिलाउने गरेका छन् कि भनेर प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन थालेका छन्। भर्खर सचिव र मन्त्रीहरुसंग सम्पन्न भएको मन्त्रालयहरुको विकास खर्च र कार्यप्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक सचिवले ओठे जवाफ फर्काउनुभएछ, वाईड बडीका जहाजहरु किन थन्केका हुन भन्ने जिज्ञासामा ट्याक्सी भए पो तुरुन्त चल्छ, प्लेन चलाउन त समय लाग्छ भन्ने जवाफ आएछ । भर्खर ओछ्यान परेर तग्रिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यो जवाफले कुनै अर्थै राखेको देखिएन् । जहाज किन्दा पहिले व्यवसायिक योजना बनाइन्छ । गन्तब्य पहिल्याइन्छ । नाफा हुने देखिएपछि हामैो जस्तो मुलुकमा ऋणको जोहो गरेर जहाज किनिन्छ । नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया पूरा हुन झण्डै डेढदेखि २ बर्ष लाग्ने भएकोले यस्ता जहाज आफ्नो बेडामा आएको केही दिनमा नै पूरा क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । जहाज खरिदेपछि गन्तव्य खोज्नु भनेको निकम्बापनको पराकाष्ठा हो । नयां जहाज भित्र्याइएको ४ महिनासम्म एउटा पनि गन्तव्य थप्न नसक्नु र जहाज थन्किएर विमानस्थलमा बस्नु र लामो समय देखि ग्राउण्डेड हुंदा पनि सो को कारण जान्न र सो को निदान गरी चलाउन निस्क्रियता देखाएर बस्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा नै हो ।जनतालाई जवाफदेहीता देखाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री उल्टै प्रश्न खडा गरेर तमासे जस्तो बन्नु अनि नितान्त अनुत्तरदायी, मिथ्याजनित, खिसी गर्ने ओठे जवाफ फर्काउदा पनि त्यसलाई संगीतमय मधुर र सत्य मानेर प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्दै बस्नुले यो प्रकरणको रस बालुवाटारभित्र त पसेको छैन भन्ने आशंका उब्जेको छ ।भर्खरै मानव संशाधनको कार्यदलको बैठकलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशको विकासलाई द्रुत गतिमा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार भएको तर त्यसको लागि कस्तो मानव संशाधन चाहिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन जरुरी भएको भन्ने एक आपसमा नमिल्ने भनाई एउटै भाषणका क्रममा ब्यक्त गर्नुले प्रधानमन्त्रीको बोलिमा केही विचलन आएको हो कि भन्ने पनि महशुस गर्न थालिएकोछ ।

हत्या बलात्कारका अपराधी चोखै

नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा कमजोर छैन् तर बलात्कार पछि हत्या भएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तले मृत्युपछि राज्यबाट न्याय पाइनन् । उनको हत्या र अनुसन्धानमा नेपालको काविल प्रहरी संयन्त्रले अपनाएको अनुसन्धान विधि पुरै सन्देहास्पद छ । बलात्कारपछि हत्या भएकी उनको लाशलाई धोइपखाली गर्नु, उनका भित्री बस्त्र पानीमा पखाल्नु, यौनांग पखाल्नु, परिवारको सहमति बेगर हतारमा लाशको सद्गत गर्नु, बलात्कारको आरोपमा अर्ध विक्षिप्त व्यक्तिलाई जबरजस्ती आरोपित गरेर सार्वजनिक गर्नु, सन्देहको घेरामा रहेका बम दिदी बहिनीबाट अनुसन्धान आरम्भ नगरी सिंगो गाँउलेको डीएनए परीक्षण गरेर पीडित परिवारविरुद्ध गाँउलेको आक्रोश भड्काउन खोज्ने हरकतलाई सामान्य अनुसन्धानको प्रकृया अन्तर्गतको मान्न सकिंदैन, यो सवै नियोजित रुपमा गरिएको स्पष्टै छ भनी मान्नु पर्छ। घट्नास्थल कञ्चनपुर पुग्नेहरुको प्रारम्भिक रिपोर्टमा स्थानीयहरुले प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु सो काण्डमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशंका गरिनुले दुई तिहाईको सत्ता नारी अस्मिता लुटन पनि दुरुपयोग भएको आरोप आउन थालेको छ । सरकारले थप आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन तर सामाजिक सञ्जालमा अनलाईन पत्रिकाहरुमा सञ्चारमन्त्रीले सरकारी संचार माध्यममा निर्मला पन्तका बारेमा थप समाचार नबनाउनु भनी प्रकाशित गरिएको खबरहरुलाई विश्वासर गर्ने हो भने उक्त आरोप थप पुष्टि हुन सक्ने अवस्थामा रहेको मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोछ ।

साँच्चै ओली सरकार सत्तामा आएपछि हत्या र बलात्कारका घट्ना किन बढेका छन्? अपराधिक मानसिकता किन बढेको छ ? कमजोर व्यक्तिले अपराध गर्दैन, अपराधा गर्न या ता आपराधिक मानसिकता प्रबल भएको ब्यक्ति हुनु पर्छ या आफ्नो पछाडि कुनै शक्ति छ र आफुले गर्ने कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा त्यस्तो शक्तिले संरक्षण दिन्छ र त्यसमा कानूनी परिणाम भोग्नु पर्दैन भन्ने मानसिकताले काम गर्छ । मुलुकमा बारंबार दोहोरिएका हत्या र बलात्कारका घटनाका पछाडि उल्लेखित मध्ये दोश्रो मानसिकताले बलियोसंग काम गरेको हो भन्न सकिने आधार छ किनकी सरकारले गरेका अनुसन्धानहरु चहे त्यो सुन तसकरीसंग जोडिएको होस या हत्या वा बलात्कारसंग जोडिएको– त्यसबाट प्राप्त नतिजा फुस्स हुनुले यि सवै घटनाहरु शक्तिको आड लिएर गरिएका घटनाहरु हुन भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।। किनभने शक्तिको आडमा जोगिने र बच्ने संभावना देख्नेहरुले नै हो, कानूनद्धारा बर्जित अपराध गर्ने । त्यसोभए देशभर नारी अस्मिता लुटिने घट्नामा बन्दूकको बलमा शक्तिमा आएका कार्यकता भएको र अहिले सत्तामा रहेको नेकपाका नेताहरुको संरक्षण पाउने विश्वासले त काम गरेको छैन ?

आश र त्रास दुवै गयो

गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म के पी ओलीको छविमा कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था थिएन । पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा अल्पसमयमा नै बाहिरिनु परेको र प्रधानमन्त्री छंदा देशको उन्नती र विकासकालागि उहांले पटक पटक दिनुभएका अभिब्यक्तिले उहाँको नेतृत्वमा मुलुकमा केही हुन्छ भन्ने आशा गर्नु अस्वभाविक थिएन । देश र जनताको लागि केहीगर्ने भावनाले २०२८ सालदेखि क्रान्तिमा लागेको,पारिवारिक उत्तराधिकारी नभएकोले सम्पत्ति संचित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको,खानका लागि पत्नि राधिकाको नेपाल राष्ट्र बैंकको पेन्सन प्राप्त हुने, संसदमा दुईतिहाईको मतको समर्थन रहेको र प्रतिपक्षी दल कमजोर रहेकोले उहाँलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न असाध्यै अनुकूल अवस्था नभएको पनि होइन तर उहाँले यो अवस्थाको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । उहाँको साथमा दायाँबाया रहने नेपालका चारथरी सुरक्षा अंगका प्रतिनिधिहरुले संभवतःे प्रधानमंत्रीमा रहेको कमजोरी बुझे, नेपालको निकटदेखि विकटमा रहेका कुटनीतिक समुदायले उहाँको कमजोरी बुझे, कर्मचारी तन्त्रले बुझ्यो, संसदमा रहेका विपक्षीदलका नेता र कार्यकर्ताले बुझे र सर्वसाधरणको ठूलो समूहले उहाँ र उहाँको दलका नेताहरुको कमजोरी पत्ता लगाए । कमजोरी देखिए पछि कसैले टर्दैन, त्यसलाई भजाएर खान खोज्छन् । त्यसैले अब ओलीको नेतृत्वमा वा प्रचण्डको नेतृत्व नै आएपनि काम गर्न सक्ने छैन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका मन्त्री परिषद्का सदस्यहरुले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेको जति दावी गरेपनि कसैले पत्याउने अवस्था किन बनेन भने निजी सम्पत्ति वा आर्जित सम्पत्तिप्रति वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीको धारणा सुस्पष्ट भएन । सम्पत्ति माथिको अधिकार अर्थव्यव्स्थालाई परिचालन गर्ने ठूलो औजार रहेछ । आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफूले भोग चलन वा सञ्चय वा वेचविखन गर्न पाईदैन भने मान्छेले काम गर्दैन् । व्यक्तिको सम्पत्ति जुनसुकै बेला पनि खोस्न सक्ने जुन त्रास कम्युनिष्टहरुले फैलाएका छन, यो सरकारप्रति जनताको अविश्वासको ठूलो कडी नै त्यही भएको छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुनुको कारण नै त्यही रहेछ । सत्तामा बस्दा सबै कुरा ठीक ठाने पनि जनतामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको संशयको बारेमा कम्युनिष्ट नेताहरुले अन्तरावलोकन गर्न जरुरी छ । पेशागत व्यवसायीदेखि आम नागरिकमा के विश्वास रहेछ भने अरु कुरा जे गरोस् कांग्रेस आयोभने जनताको सम्पत्ति खोसेर त लिदैन,आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति भोग चलन, सञ्चय र आवश्यक परेको बेला बेच विखन गर्न पाइन्छ भन्ने ।

अर्थतन्त्र बुझेको र संबन्धित क्षेत्रको विज्ञता हासिल गर्नुभएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै जमिन समेत राज्यको हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेर मान्छेमा पलाएको सन्देशको आगोमा घ्यू थपिदिनुुभएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई हैन,सानो बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा आर्जित नाफा र भएको लगानी फिर्ता हुने प्रत्याभूति दिन सक्ने अवस्था छैन, र कम्युनिष्ट पार्टीका दलाल कार्यकर्ता र काम गर्ने ठामका राजनीतिक दलहरुलाई नियमित चन्दा नदिईकन कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता टिक्ने अवस्था छैन भने यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भन्दैमा लगानीको वातावरण बन्दैन, विश्व बैंकले नेपालमा व्यवसाययोग्य बातावरण विग्रदै गएको चित्रण गरी सूचांकमा तल राख्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी सरकार बन्नु र भारतबाट आयातित बिजुलीको कारण लोडसेडिङ.मुक्त हुनुबाहेक व्यवसाय गर्ने वातावरणमा कुनै सुधार आएको छैन् । मधेशको घुर्की र विप्लव लगायतका उग्र बामपन्थी दलको थ्रेट यथावत छ । जनयुद्धकालमा प्रचण्ड नेतृत्वकै माओवादीले विदेशी लगानीकर्तालाई लखेटेर सम्पत्ति हड्पेका घट्ना नेपालीले त बिर्सेका छैनन् भने जीऊ र धनको जोखिम खोजेर नेपालबाट बाहिरिएका लगानीकर्ताहरु प्रचण्डकै पार्टी सत्तामा रहदा कसरी नेपाल फर्कलान ?
तस्कर,अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने, बृद्ध र रोगी नेपालीलाई दिने रकम छैन भन्ने, उल्टो तीन तहको कर लगाउने सरकारको रवैया कसैलाई मन परेको छैन । सरकारको काम गर्ने शैली बदलिएन र यस्तै तरिकाबाट कर लगाउने तरिकालाई स्थायी कर पद्धतीको रुपमा विकसित गर्दै लैजाने सोचमा सरकार पुग्यो भने सरकारलाई कर नतिर्ने अभियान सञ्चालन हुन सक्छ र यो सरकार आर्थिक समस्याको भूमरीमा परेर असामयिक मृत्युवरण गर्न वाध्य हुन सक्छ । तस्कर,भ्रष्टाचारी,अपराधी र माफियाहरुलाई पाल्न र लुट्ने अवसर दिन सर्वसाधरण नेपाली अझ खाडीको मरुभूमिमा काम गरेर फर्केका नेपालीले कर तिर्नुपर्ने दरकार हुँदैन। कर नतिर्ने अभियान प्रारम्भ भयो भने यो सरकारले गंभिर चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ, जसका कारण अपदस्थ पनि हुन सक्छ ।

गुमेको अवसर

नेपालमा सामान्यत कम्युनिष्ट सरकारको आयु ७ देखि डेढबर्षको हाराहारीमा रहदै आएको छ । मनमोहनदेखि क.ेपी ओलीसम्मका ८ वटा सरकारको कार्यकाल गणना गर्दा ढेडबर्ष शासन गर्ने भाग्यमानी प्रधामन्त्रीमा माधव नेपाल दरिनुहुन्छ । त्यसपछि सुनौलो मौका अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो,उहाँको अवसर खेर गैरहेको छ ।

अब जतिसुकै ऐन,नियम,परिवर्तन गरेपनि उहाँले विकास र सुशासनको अनुभूति दिन सक्नुहुन्न । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु र सरकार आमजनतालाई निचोर्ने र अपराधीसमूहलाई संरक्षण गर्ने दिशामा गयो भने कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताले अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कम्तिमा पुरानो एमालेमा आफ्नो वैधानिक व्यवसाय गरेर लेभि तिरेर पाटी बचाउने र इमान्दारीपूर्वक देशको सेवागर्ने नेता कार्यकर्ताको जमात पनि ठूलो छ । जनयुद्धमा लागेको दिनदेखि लुटेर खाने बानी परेका पूर्व माओवादी नेताहरु कथित जनयुद्धको समयमा पनि रक्तचन्दन तस्कर,सुन तस्कर र अन्य अपराधिक समूहसंग मिलेर अर्थसंकलन गरेका घट्ना सार्वजनिक भएकै हुन् ।

दुईवटा पार्टी एकीकृत गराउदा ओली—प्रचण्डले एमाले र माओवादी दुवै पार्टीको इतिहास खरानी बनाएका छन्् । दुवै नेतालाई इमान्दार कार्यकर्ताहरुले सच्याउन सकेनन भने यो पार्टीको भविष्य पनि सुरक्षित देखिदैन, जुन ढंगले प्रकाण्डहरुले प्रहरी क्लबको ढोकाबाटै चुनौति दिएका छन्, दक्षिणको सीमा जोडिएका प्रदेशबाट बारम्बार धम्की आएका छन्, प्रतिपक्षी दलबाट हिन्दुधर्मको माग उठेको छ, सत्तामा बढेको भ्रष्टाचार कुशासन विरुद्ध नागरिकहरु गोलबन्द हुँदैछन, अन्तराष्ट्रिय सहयोग घटिरहेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तोष चुलिएको छ, यी सबैले मुलुकलाई कम्युनिष्टहरुको हातबाट ठूलै संकटको सामु धकेल्न खोजेको प्रतित हुँदैछ । यस्तोमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिक मानिएकी राष्ट्रपति आफूलाई शपथ ग्रहण गराउने गुरु समान पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई घुँडा टेकाएर, विलाशी गाडी खरिदमा, हेलिप्याड निर्माणमा,अत्यधिक विदेश भ्रमणमा अस्वभाविक पहिरनमा देखापर्नु शुभ संकेत मानिएको छैन् । नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहासकाप्रति पनि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अधिक खातिरदारीले सो सम्मानित पद नै वदनाम हुने भय देखिएको छ ।