काठमाडौं, १८ मंसिर । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन र स्थान विशेषका निम्ति १९ थरीका नयाँ बीउबिजनलाई सरकारी सूचीमा समावेश गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन र स्थान विशेषका निम्ति १९ थरीका नयाँ बिउबिजनलाई सरकारी सूचीमा सूचीकृत गरिएपनि राम्रोसँग जानकारी दिन नसक्दा किसानहरूले लाभ लिन नसकेको बीउ उद्यमीहरू बताउँछन्।

सरकारी सूचीमा रहेको बिउबिजन लगाएपछि बाली बिग्रेमा क्षतिपूर्ति पाउने तथा बाली बीमा गर्न सहज हुने हुँदा त्यसतर्फ किसानहरू आकर्षित हुने बताइन्छ।

तर नयाँ बीउबिजनबारे सरकारले राम्रो जानकारी दिन नसक्दा किसानहरूले लाभ लिन नसकेको बिउ उद्यमीहरू बताउँछन्।

उत्पादन पनि धेरै

तेह्रथुमको लोकल सुन्तला, प्रतीज्ञा मुंगजस्ता नयाँ १९ थरी बिउलाई राष्ट्रिय बिउबिजन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको छ।

अलि बढी उत्पादन दिने, रोग वा किराहरु कम लाग्ने, बजारमा राम्रो हुने, जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दै हामीले बिउबिजनलाई सूचिकृत गरेका छौं। यसलाई प्रबर्द्धन गर्ने काम हामी गर्छौं।
मदन थापा, सदस्य, बिउबिजन समिति

धेरै उत्पादन हुने, रोग नलाग्ने र खासगरी परिवर्तित मौसममा पनि बढी उत्पादन हुने खाले बिउबिजन नयाँ सूचीमा राखिएको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका सदस्य सचिव मदन थापा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अलि बढी उत्पादन दिने, रोग वा किराहरु कम लाग्ने, बजारमा राम्रो हुने, जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दै हामीले बीउबिजनलाई सूचिकृत गरेका छौं। यसलाई प्रबर्द्धन गर्ने काम हामी गर्छौं। ”

नयाँ १९ थरी थपिएपछि अब नेपालमा ७१ जातका ६ सय ९८ थरी बीउबिजन सरकारी सूचीमा दर्ता भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्षतिपूर्ति

लामो अनुसन्धानपछि सरकारी सूचीमा पर्ने बीउका बाली बिग्रिए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। सूचीकृत बीउको बाली बीमा गर्न पनि सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय स्तरबाटै प्राविधिकहरू किसानको निरन्तर सम्पर्कमा रहि नयाँ बिउका बारेमा जानकारी गराउने र विश्वास दिलाउनुपर्छ। शिक्षाको कमी नै समस्या हो।
मीना ढकाल, एकजना बिउ उद्यमी

तर ती बीउबिजन र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबारे किसानसम्म पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको कतिपय उद्यमीहरुको भनाइ छ।

एकजना बीउ उद्यमी मीना ढकाल भन्छिन् , “स्थानीय स्तरबाटै प्राविधिकहरू किसानको निरन्तर सम्पर्कमा रहि नयाँ बीउका बारेमा जानकारी गराउने र विश्वास दिलाउनुपर्छ। शिक्षाको कमी नै समस्या हो।”

बालीहरू बिग्रेको अवस्थामा किसानले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो पनि कतिपय किसानको छ।

उद्यमीहरूका अनुसार बीउको विशेषता किसानसम्म पुर्‍याउन सरकारले अझ थप पहल गर्न जरूरी छ।

बीबीसीबाट