फणीन्द्र दाहाल /पत्रकार, अमेरिका

यसै हप्ता वासिङटन डिसीमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच यसै हप्ता वासिङटन डिसीमा सम्पन्न वार्ताले काठमाण्डूलाई आफ्नो विदेश नीतिलाई संकिर्ण भूराजनीतिक दायरा भन्दा फराकिलो हिसावले सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। तर त्यसमा सन्तुलनको आवश्यकता पनि उनीहरूले औँल्याएका छन्।

‘ऐतिहासिक’
नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७१ वर्षमा पहिलो पटक भएको भनिएको राजनीतिक प्रकृतिको उक्त छलफललाई वासिङटन डिसीले नेपालसँग दह्रो साझेदारी प्रतिविम्बित गर्ने ऐतिहासिक बैठकका रुपमा चित्रण गरेको छ।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्न ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

भारत सहित आफ्ना विकास साझेदारहरू जापान र अष्ट्रेलियाले समेत साथ दिएको उक्त अमेरिकी रणनीतिबारे नेपालले आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन।

कतिपय पूर्व कूटनितिज्ञहरूले चाहिँ अमेरिकाले चाहिने भन्दा बढी प्रशंसा गरेर नेपाललाई फसाउन खोजेको र सार्क जस्ता क्षेत्रीय निकायमा आफ्नो छाप छोड्न नसकिरहेको नेपालका लागि इण्डो प्यासिफिक रणनीति परको विषय भएको बताएका छन्।

बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने र शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा कतै पनि नढल्कने धारणा राखेका छन्।

अवसर
न्यूयोर्कस्थित न्यू स्कूल अन्तर्गतको इण्डिया चाइना इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ निर्देशक अशोक गुरूङ नेपालले अमेरिकाको भूमिका र प्रभावबारेको नयाँ सोच निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन्।

भूपरिवेष्टित देश भएपनि वातावरणीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा विद्यमान गलत राजनीतिक नीतिहरूका कारण धेरै मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अमेरिका नेपाल सम्बन्धले समाजिक गतिशीलता, समावेशी लोकतन्त्र र जलवायु परिवर्तनबारेका प्रश्नहरू सम्बोधनमा भूमिका खेल्न सक्छ।”

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्यारिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय लिएको ट्रम्प प्रशासनले उक्त सवाललाई अहिले त्यति प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट नामक संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०१८ मा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूको सूचीमा चीनलाई पहिलो र भारतलाई चौथो स्थानमा राखेको थियो।

हालै वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रका हिमताल हजारौँ वर्ष यताकै द्रूत स्तरमा पग्लिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले भविष्यमा पानीको अभाव निम्त्याउन सक्ने बताएका थिए।

संवाद

इण्डिया चाइना इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ निर्देशक गुरूङ नेपाल भारत र चीनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा फराकिलो छलफल गर्ने थलो समेत बन्न सक्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “हिमालयलाई विश्वव्यापी सम्पदा बनाउनका लागि छलफल गर्न नेपाल सबैभन्दा सजिलो र सार्थक थलो हुन्छ भन्ने आत्मसात गर्न सक्ने हो भने त्यसले अमेरिका र नेपाल दुवैलाई भारत र चीन सम्बन्धी रणनीतिक सवालहरूको दायरालाई फराकिलो बनाउने अवसर दिनेछ।”

नेपालसँग खुल्ला सिमाना भएको भारतले नेपाल र चीनको सीमा छुट्याउने हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो प्राकृतिक सुरक्षा कवच ठान्ने गरेको छ।

सन् १९५० मा भारतीय संसदमा बोल्दै तात्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमालयले चिरकालदेखि मजबुत सिमानाको भूमिका खेलेको र नेपालमा केही नराम्रो भए वा उक्त सिमाना तोडिए वा कमजोर पारिए त्यसले भारतका लागि सुरक्षा खतरा निम्त्याउने चेतावनी दिएका थिए।

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजय बेहोरेको भारतले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा नेपालमा हुने गरेका चिनियाँ लगानी र प्रभावलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ।

चीनले चाहिँ तिब्बत तर्फको भूमिको सुरक्षा स‌ंवेदनशीलतालाई नेपालसँगको सम्बन्धको मुख्य मुद्दा बनाउने गरेको छ।

पृष्ठभूमि
खासगरी तिब्बतबाट दलाई लामाको निर्वासनपछि चिनियाँ सेनासँग लड्न खम्पा विद्रोहीहरूलाई अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइएले मद्दत गरेको थियो।

त्यसबेला सिआइएले अमेरिकी विमानमार्फत सन् १९६० को दशकमा खम्पा विद्रोहीका लागि तिब्बती भूमिमा दुईपटक र नेपालको मुस्ताङमा एक पटक हतियारहरू खसालेको पछि सार्वजनिक गरिएका कूटनीतिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ।

उसबेला प्यारासुटको मद्दतले तिब्बत प्रवेश गराइएका ४९ खम्पा मध्ये ३६ जना चिनियाँ अधिकारीहरूद्वारा मारिएको बताइन्छ।

खम्पा विद्रोहीलाई निशस्त्र गर्न नेपालले सन् १९७४ आफ्नो सेना मुस्ताङमा खटाएको थियो र दलाई लामाको आह्वानपछि विद्रोहीहरूले आत्मसमर्पण गरेका थिए।

आफ्नो सीमा क्षेत्रमा हुने तिब्बती शरणार्थीका आवतजावत र स्वतन्त्र तिब्बत अभियानसँग जोडिने पश्चिमा गतिविधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाललाई अहिले पनि चीनले घच्घच्याउने गरेको छ।

एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्वता जनाउँदै बेइजिङका सुरक्षा चासोहरूलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको देखिन्छ।

नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा अमेरिकाले चाहिँ हालैका वर्षमा नेपाली सेना सहितका निकायसँग मजबुत सम्बन्ध बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

हालैका वर्षमा वासिङटनले भारतको आँखाले नेपाल सम्बन्धी मामिलालाई हेर्ने गरेको टिप्पणीहरू समेत व्यक्त हुने गरेका थिए।

यस हप्ता अमेरिकासँग भएको सोझो संवादले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा अग्ला हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरिदिएको छ