काठमााडौं, १९ पुस । सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले वर्तमान सरकारका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बहालवाला दुई सचिवसहित नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको पाइएकोले निलम्बन गरी हदसम्मको दण्डसजाँय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन मूल समितिलाई सिफारीस गरेको भोलिपल्टै सरकारले तिनै व्यक्तिलाई चोख्याउने अभिप्रायले ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।

बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ४५ दिनको कार्यावधि दिएर पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा चार्टर एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा र पूर्व महान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठक रहेकोे ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेर आफ्नो एकल दलको दुईतिहाई र संयुक्त सरकारको तीन चौथाई समर्थन रहेको संसदसंग टकराव लिन खोजेको देखिएको छ ।

संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेर त्यस उपर छलफल हुन नपाउदै त्यसलाई प्रभावित गर्ने मनशायले सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको देखिन्छ । सरकार संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हो र आफ्नै दलको दलको दुईतिहाई बहुमत भएको संसदप्रति विश्वास थियो भने सरकारले लेखा समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कुनै समितिलाई जिम्मा दिन सक्दथ्यो । तर सरकारले लेखा समितिबाट आउने निर्देशन सहितको प्रतिवेदनलाई निष्प्रभावी बनाउन यो न्यायिक समितिलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना बढेको छ । यसको संकेत बिहिबार सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिइसक्नुभएको थियो, उहाँले वाइडबडी खरिदप्रकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई लेखासमितिले दोषी देखाउदैमा कारबाही नहुने भनेर बचाउ गरिसक्नुभएको थियो ।

सरकारको यो बहुलठ्ठी निर्णयले संसद र सरकारका बीचमा ठूलो द्धन्द्ध निम्त्याउने देखिएको छ । संसदीय समितिहरुलाई संविधानत सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने अधिकार छ । संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशनलाई निस्तेज गराउन यसरी नै न्यायिक समिति गठन गराउने हो भने संसदीय व्यवस्था नै निरर्थक हुन जान्छ । के प्रधानमन्त्री ओली संसदीय व्यवस्थालाई नै अफापसिद्ध गराउने महेन्द्रपथमा त लम्किनुभएको हैन ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि कम्ति छैनन् ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदको अधिनमा रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा(१०)मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने किटानी व्यवस्था छ । संविधानको अक्षरश अर्थात अक्षर र भावनाको पालना गर्ने हो भने सरकारले संसदले दिएको अर्थात संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद वा संसदीय निर्देशनलाई कुनै आयोग वनाएर वा कुनै अन्य बहानामा छल्न पाईदैन ।

नेपाली जनताद्धारा निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरि जारी गरेको संविधानको पालना गर्ने सपथ खाएर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्री र उहाँले गठन गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई संविधान उल्लंघन गर्ने उन्मुक्ति छैन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुको विधायिकाले बनाएको संविधान र ऐनहरु पालना गरी देशको देशको प्रशासनिक,राजनीतिक,आर्थिक,विकास र सामाजिक लगायत सम्पूर्ण कार्यकारिणी अन्तरगतको काम गर्ने सरकार आफैले संविधानको अक्षर र भावनालाई कुल्चेर काम गर्छ भने उसले सामान्य जनतालाई संविधान र ऐन कानून पालना गर्न लगाउन सक्दैन,अर्थात कानूनी राज कायम गर्न सक्दैन ।

संविधानत: संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन जान्छ । संसदीय व्यवस्था मान्दिन भन्ने हो भने कुरा अलग्गै हो । संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मान्यता,परम्परा,आदर्शलाई तिलाञ्जली दिने हो भने संघीय संसद,प्रादेशिक संसद र स्थानीय निकाय अन्तरगतको व्यवस्थापिका संरचना निरर्थक हुन जान्छ । जुन नेपाली जनताको ७ दशक लामो निरन्तर संघर्ष र बलिदानको उपज हो । के यो सरकारलाई त्यसको मूल्य थाहा छैन् ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भ्रष्टाचारको पयार्य बन्दै

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिंदा, प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा संबोधन गर्दा, विभिन्न अवसरका देशबासीका नाममा संबोधन गर्दा र बाइड बडीको जहाज खरिदका लागि दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम बुझाउनु अगाडिसम्म सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको नीति लिने दावी गर्दै आउनुभएको थियो । तर वाइड बडीका जहाज आएपछि उहाँको त्यो बोली फेरिएको छ । भ्रष्टाचारसंग प्रधानमन्त्रीको नाता यसै अवधिमा गाँसिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाई भन्दा बढिको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले  सार्वजनिक मञ्चबाट, प्रतिनिधिसभाबाट र नयाँ बर्षको शुभकामना सन्देश सहित कर्णाली प्रदेशको रारातालको डिलमा उभिएर राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दा समेत भ्रष्टाचारको विरुद्ध निर्मम र संझौताहीन ढंगले प्रस्तुत हुने बचन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मात्र हैन, गत बर्ष निर्वाचनमा बाम गठबन्धन विजयी भएपछि तात्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमानका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भ्रष्टाचारी,तस्कर र दलाल नोकरशाही विरुद्ध सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने र जनताको जनजीविका सहज बनाउने दावी गर्नुभएको थियो ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भ्रष्ट्राचारको विरुद्ध कदम चाल्न नसके जनतालाई आफूहरुलाई नै तह लगाउने भएकोले यसका विरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने बताउनु भएको थियो । तर ती सबै वाचाहरु कर्यकर्ताहरुले पैसामा क्यास गरेको प्रतित भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले  नेपालस्थित दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसंग भेटघाटमा पनि यस्तै भाषण  दिनुभएको थियो ।

तर बर्षदिन नपुग्दै नेकपाका सबै नेताहरुको बोली र शासकीय शैली फेरिएको छ, सबै नेताहरु भ्रष्टहरुको रक्षाकवच बन्न तयार भएका छन् ।

विनासकाले विपरीत बुद्धि

प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीको संभवत यो अन्तिम मौका हो । उहाँले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसंग आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा गरेको तमसुक प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणका समयमा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । सत्ताको निमित्त १८ हजार नेपालीको जीवन जानेगरि १० बर्ष हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुभएका प्रचण्ड निर्धारित समय अगावै दौरासुरुवाल लगाएर ठाँटिनुभयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

यो अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशमा एक सुशासनयुक्त,भ्रष्टाचारमुक्त,छिटो छरितो प्रशासनसहित राम्रो शासन दिएको छवि बनाएर विदा हुने सुनौला अवसर थियो । यसलाई उहाँ आफैले बुझ्न चाहनुभएन वा उहाँलाई तेस्र्याएर राज्यको ढुकुटीमा राईदाई गर्ने वा अनधिकृत अधिकारको दुरुपयोग गरि शासन हातमा लिन खोज्नेहरुले उहाँलाई गलत सल्लाह दिइरहेका छन् यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो ।

तर नेपाली जनताले सोझो अर्थमा बुझेको कुरा केहो भने ४ सय ३३ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको विषयलाई छायामा पारेर भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन न्यायिक समिति गठन गरेको घट्नाले उहाँ र उहाँको पार्टीलाई कालान्तरसम्म लखेट्ने छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफू पनि डुब्ने र पार्टीलाई पनि डुवाउने खेलमा कसले पुर्यायो यो नौली पहेली बनेको छ ।

जनताले छोड्दैनन्

बाहिर आवरणमा जे भने पनि कम्युनिष्ट नेताहरु जो विगतमा सिद्धान्त व्यक्तिगत धनसम्पत्तिको विरोधमा रहने गर्दथे अहिले उनीहरुले जोडेको घर,घरेडी,बैंक व्यालेन्स,सुन चाँदी र गाडीहरु नियमित व्यवसायको आम्दानी नभएर यस्तै भ्रष्टाचार र माफियागिरीहरुसंगको साझेदारीबाट आर्जन भएको रहेछ भन्ने आशंकालाई बाइडबडीको भ्रष्टाचारमा डुबेकालाई चोख्याउन पहिले पर्यटन मन्त्रीले गठन गरेको समिति र अहिले प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पुष्टी गर्दछ ।

लेखा समितिको बैठकका बेलामा नेकपाकै सांसद अमनलाल मोदीले भन्नुभएको थियो, तपाईहरुलाई अख्तियारले छोड्ला, अदालतले छोड्ला तर हामीलाई जनताले छोड्दैनन् भनेर ।

सरकारमा रहेकाहरुले यस्तो काण्ड दबाउन सक्छन, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरु पनि खरिद बिक्रीमा पर्न सक्छन भनेर ‘नेपालका लागि नेपाली ‘भन्ने नागरिक अभियानले पूर्व निमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘वाइडबडी खरिदसम्बन्धी नागरिक छानवीन आयोग’ बनाएको छ । सो छानवीन आयोगले पनि सत्य तथ्य सहित आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति र नीति निर्माणमा सर्वोपरी भूमिका खेल्ने महासमितिको बैठकले समेत यो विषयमा छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार र संवैधानिक निकायसंग माग गरिसकेको अवस्था छ ।

यसर्थ सरकारद्धारा गठित पराजुली आयोगले दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीको मनशाय अनुसार सबैलाई चोख्याउने प्रतिवेदन नै दिए पनि आम नागरिकमा वाइडबडी खरिदको ४ अर्ब भन्दा बढीको  भ्रष्टाचारमा संलग्न नेकपाका प्रधानमन्त्री,मन्त्री र सिगो पाटीलाई आउने चुनावमा निकै समस्यामा पार्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र आन्दोलन देशव्यापी बनेर यो दुईतिहाईको सरकार ढल्ने वा संसदको असमय अवसान हुने स्थिति आयो भने पनि अस्वभाविक नहुन सक्छ।

निष्कलंक,स्वच्छ छवि र सुनौलो इतिहास बनाएर बहिर्गमन गर्ने मार्ग अबरुद्ध गरेर भ्रष्टाचारी, तस्कर र हत्या हिंसाका अपराधीहरुलाई संरक्षण दिने ऐतिहासिक पात्रको स्थानमा पुर्याउने गरि कागभन्दा बाठा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले घुमाइरहेको छ ? उहाँकै कार्यकर्ताहरु अचम्म परेका छन् । ‘अपूतेलाई धन प्यारो’ भन्ने उखान उहाँमा चरितार्थ भएको बताउनेहरु पनि कम छैनन् ।