काठमाडौं, २० पुस।जब सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नीजि विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदनको खाका तयार पार्यो, नीजि विद्यालयका संगठनहरू एकसाथ शिक्षामन्त्री भेट्न पुगे।

मङ्गलवार भेट्दा उनीहरूले मन्त्रीसामु राखेका आफ्ना न्यूनोतम सर्तमा प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो—अहिलेसम्म कम्पनीको स्वरूपमा जति विद्यालय छन् उनलाई त्यसमै छाडौं र तिनको लगानी संरक्षणको सुनिश्चितता गरौं।

ओझेलमा शिक्षा

प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका अनुसार भएमा त्यो निजी विद्यालयका लागि ‘७ वर्षे म्याद राखेर दिइएको मृत्युपत्र’ हुने विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई बताएका हुन्।

तर आयोगका सदस्य रहेका सत्तारूढ नेकपाका कतिपय नेताहरू भने नीजि शैक्षिक संस्थाहरूलाई निषेध गरेर जान नखोजिएको र त्यसलाई कतिपय स्वार्थ समूहले अतिरञ्जित पारेको बताउँछन्।

किन गुठीको डर?

गुठीमा जानलाई निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू नमान्नुको एउटा प्रमुख कारण गुणी असफल हुँदा त्यो सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कतिपय आयोगकै सदस्यहरू बताउँछन्।

विद्यालय चलाउने कुरा र सिमेन्ट उद्योग चलाउने कुरा एकैखाले होइन। त्यसैले हामीले गैरनाफामुलक लगानीको कुरा उठाएका हौं।
गंगालाल तुलाधर, पूर्वशिक्षामन्त्री

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका कार्यदलका एकजना सदस्य गंगालाल तुलाधर भने गुठीमा जाँदा मात्र संविधानको मर्म बमोजिम निजी विद्यालयहरूबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी अपेक्षा गर्न सकिने ठान्छन्।

“विद्यालय चलाउने कुरा र सिमेन्ट उद्योग चलाउने कुरा एकैखाले होइन। त्यसैले हामीले गैरनाफामुलक लगानीको कुरा उठाएका हौं।”

तुलाधर यसलाई समाजवादतर्फको प्रारम्भिक कदमको रूपमा अर्थ्याउँछन् र यसलाई दीर्घकालिन योजना भन्दै देश झण्डै दुई दशकपछि मध्यमआयको मुलुक बन्दा पूर्णत: कार्यान्वयनमा आउने ठान्छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढि विद्यार्थीहरू पढिरहेको सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको साटो गलत बाटो समातेको बताउँछन्।

यसअघि नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सार्वजनिक रूपमैँ निजी शैक्षिक संस्थाहरूप्रति नियमन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

मिलनबिन्दु

निजी विद्यालयहरूको एउटा सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे गुठीमा यसअघि लगिएका कतिपय विद्यालयहरूबारे शिक्षामन्त्रीलाई स्मरण गराइएको बताउँछन्।

झण्डै ८० प्रतिसत विद्यार्थीहरू पढिराखेको सरकारी विद्यालयहरू सुधार गर्न सकियो भन् यो सबै समस्याको समाधान त्यो हुनेछ। नत्र यसले झन् भद्रगोल अवस्था निम्त्याउनेछ।
विजय सम्बाहाम्फे, अध्यक्ष, प्याब्सन

उनी भन्छन्, “झण्डै ८० प्रतिसत विद्यार्थीहरू पढिराखेको सरकारी विद्यालयहरू सुधार गर्न सकियो भन् यो सबै समस्याको समाधान त्यो हुनेछ। नत्र यसले झन् भद्रगोल अवस्था निम्त्याउनेछ।”

आयोगले पुस २१ मा यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएको छ। त्यसअघि नै असन्तुष्टिका स्वर धेरै सुनिएपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि आयोगका सदस्यहरूले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्दै मिलनविन्दु खोज्ने प्रयास गरेका छन्।

आयोगका सदस्य शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “मिलनबिन्दु के होला भने अब आइन्दा निजि बन्दैनन् उनीहरू सार्वजनिक गुठीका रूपमा जान्छन्। अहिलेसम्म कम्पनीमा भएकाहरू भने कम्पनीमै रहन्छन् तर मुनाफा बाँड्दैनन्।”

वैकुण्ठ अर्याल र सुशन आचार्य

त्यस्तो ठान्ने कतिपय आयोगका सदस्यहरूको भनाइको अर्थ पहिलेजस्तो शेयर नबाड्ने तर तलब धेरै लिने हुनसक्छ। तर सबैखाले शैक्षिक संस्थाले सेवामुखी प्रक्रिया तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ र मुनाफा बाँड्न पाइनेछैन।

शुल्क तोक्ने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्तवपूर्ण हुनेछ।

तर अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसक्दा कहिलेबाट त्यो लागु गर्ने भन्ने स्पष्ट मिति नतोकिन समेत टुड्ग्याइन सकिने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गुणस्तर
उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले नयाँ प्रतिवेदनको सारमै समस्या रहेको बताउँदै त्यसले गुणस्तरको सवालसँगै पुँजी पलायन निम्त्याउने बताउँछन्।

“अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ। यदि पेलेरै लैजान खोजिन्छ भने त्यो संविधानसम्मत छैन। जसका कारण हामीले कानुनी बाटो लिनुपर्छ।”

अहिले तोकिएको सात वर्षे अवधि त्यसभित्रमा राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेछ र त्यसले निजि क्षेत्रमा भएको आकर्षण घट्नेछ भन्ने सोचेर राखिएको बताइन्छ।

अर्कोतर्फ आधारभूत शिक्षाका निम्ति अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन बनाइँदा २०८२ सालसम्ममा कोही पनि निरक्षर व्यक्तिले नागरिकताजस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने प्रावधान नपाउनेजस्तो कुराहरू भएकाले पनि सात वर्षे म्याद तोकिएको हो।

सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी अब प्रधानाध्यापकलाई दिने भन्ने छ। जसले गर्दा शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समिति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकार सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो।

(बीबीसी)