काठमाडौं,३ माघ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सिजी टेलिकमको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट १० पुसमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले पुस १० गते विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार र प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सर्वोच्च अदालतमा गएपछि सो मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको संयुक्त इजलासले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने इजाजत लिएर मोबाईल फ्रिक्वेन्सी सञ्चालनका मागदावी गर्नु युक्ति संगत नरहेको भन्दै सोसम्बन्धमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
सिजी टेलिकमले पूयार्वान्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगको १६ जिल्लामा सेवा सन्चालन गर्न २०६० सालमा ग्रामिण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको थियो ।
प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले उक्त अनुमतिपत्र अनुसार काम नगरेको बताएको छ ।
विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा आएको रकम निकाल्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यस पहिले दिएको निर्णय बदर गरेर सो रकम यथावत रोक्का राख्ने निर्णय दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरुको सरुवा पनि गर्नुभएको छ ।
उहाँले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तान्नुभएका प्रधानन्यायाधीश राणाले हालै पुनरावेदन अदालतका ९ जना न्यायाधीशलाई पनि सरुवा गर्नु भएको छ । सरुवा कारवाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल लगायत छन् ।
