नेत्र केसी /बीबीसी नेपाली सेवा
काठमाडौं,३ माघ । वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद र आरोपहरूबारे जाँचबुझ गर्न बनेको समितिले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीले निर्णय भएको १३ दिन भइसक्दा पनि निर्णयको औपचारिक जानकारी समेत आफूहरूले नपाएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
त्यसैले पैँतालीस दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको समितिले आफ्नो काम सुरु गर्न नै सकेको छैन।
यसअघि वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि पठाएको पत्र प्राप्त गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने छानबिन आरम्भ गरिएको जनाएको छ।
निर्णय
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि खरिद गरिएका दुईवटा ठूला आकारका, वाइडबडी, विमानको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि सरकारले विमान खरिद सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे लगत्तै सरकारी समिति पनि गठन भएको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित सो उच्चस्तरीय समितिले हालसम्म काम थालेको छैन।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले भने, “अहिले सम्म हामीलाई बोलाइएको छैन। समाचारहरूबाट थाहा पाएबाहेक यसबारेमा थप केही पनि जानकारी छैन मलाई। हामीले अहिले सम्म शपथ पनि खाएका छैनौँ। काम पनि सुरु भएको छैन।”
एक सदस्य अर्कै आयोगमा
समितिमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन्।
हाल झापामा रहेका सदस्य पाठकले आफू निर्मला पन्त हत्यासम्बन्धी छानबिन गर्नका लागि बनेको आयोगमा रहेको भन्दै सम्भवतः आफू समितिमा नबस्ने बताएका छन्।
उनले भने, “यसमा मेरो समस्या छ। म अर्को जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष छु त्यसले गर्दा म यो समितिमा रहदिँनँ कि जस्तो छ।”
संसदीय समितिको पत्र अख्तियारमा
प्रधानमन्त्री लगायत सरकारकै केही मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पठाइसकिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने, “समितिको पत्र आउनुभन्दा अगाडि पनि आयोगले आफ्नो तर्फबाट पनि त्यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। संसदीय समितिको पत्र हालसालै अख्तियारमा प्राप्त भएको छ। यो पत्र प्राप्त भइसके पछि थप अनुसन्धान कार्य अगाडि बढ्छ।
सरकारले आफूले गठन गरेको आयोगको प्रतिवदेन आउन बाँकी रहेको भन्दै संसदीय समितिले निलम्बनका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई हालसम्म कारबाही गरेको छैन।
संसदीय उपसमितिले वाइडबडी विमान किन्दा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
