काठमाडौं, ११ माघ। चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन संसदमा पेश भएको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने माग राखेर १६ औं पटक आमरण अनशनमा बस्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय,चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान,शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अनशनको १७ औं दिनमा झन नाजुक बन्दै गएको छ । तर संसदको दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको सरकार विधेयकमा परिमार्जन गर्न रत्तिभर तयार छैन, डा.केसी अनशनरत रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसलाई वेवास्ता गर्दै दलबलसहित स्वीजरल्याण्डको भमणमा निस्कनुभयो । सत्तारुढ दलहरु प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर डा. केसीलाई दुई तिहाईको तागत देखाएर थान्को लगाउने र आफ्ना पार्टी निकटका मेडिकल कलेज व्यवसायीको इरादा पूरा गरिदिने मुडमा छन् ।

सत्तापक्षको यो तयारीलाई रोक्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि मुठमेडमा उत्रन परेपनि पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता गगन थापाले बिहिबार सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नुभएको छ, सत्तापक्षले दुई तिहाई बहुमतको आडमा पेल्ने नीति लियो भने संसदमा मुठभेड हुन सक्छ ।

सांसद थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अरु विधेयकभन्दा फरक भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, डा. गोविन्द केसीसंग १५ औं अनशनको बेलामा भएको संझौता संसदमा टेबुल गरेर सो अनुरुप विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता भएकोले सरकारको मात्रै होईन, संसदको प्रतिबद्धतासमेट्न पनि विधेयक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । देश र जनताको भलाईका लागि आउने ऐनलाई कुनै व्यक्ति,दल वा शक्तिको प्रतिष्ठाको रुपमा नहेरी राष्टिय आवश्यकताको रुपमा हेर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले सत्तापक्षको दुई तिहाईको दम्भलाई साथ दिदैं सभामुखले पनि मध्यमार्ग नअपनाएमा वा संयम अपनाएर सहमतिको बाटो नखोजी मर्यादा पालकहरुलाई उपयोग गरेर विधेयक पारित गराउन खोजिएमा प्रतिपक्ष बाध्य भएर त्यसलाई रोक्न मुठमेडमा उत्रिनुपर्ने पनि चेतावनी दिनुभएको छ । त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नआओस भन्नेमा सभामुख सचेत हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सत्तापक्ष जसरी पनि पास गर्ने मुडमा

सरकार संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जनका लागि तयार देखिएको छैन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेका निर्णयहरुको बारेमा जानकारी दिन बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदमा प्रस्तुत भएको विधेय पास गरिछाड्ने सो विधेयक फिर्ता लिने वा हुने कुनै गुञ्जायस नरहेको प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ।

मन्त्री बास्कोटाले प्रस्तावित विधेयकले जनतामुखी थुप्रै व्यवस्था गरेको र डा. केसीका सबै माग तथा उहाँसंग भएका संझौताका प्रावधानहरु समेटिएको पनि दावी गर्नुभयो । उहाँले डा. के.सी.को अनशन र मागलाई मजाकमा उडाउदै भन्नुभयो,कतै डा. केसीलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको त छैन ? ‘यो विधेयक डाक्टरसा’बले पढ्न पाउनु भएको त छ ? अर्कै पढ्न दिइएको त छैन ?

उहाँले डा. केसीले सांसदहरुलाई लेखेको पत्रलाई ‘हावामा तरबार चलाएर निशाना नलाग्ने’ टिप्पणी गरेर उपहास पनि गर्न खोज्नुभयो ।

सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सिघै भन्नुभयो, अधिनायकवाद भने पनि, दुई तिहाईको दम्भ भने पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन्छ, ‘कुरा सिम्पल छ, सरकारले पेश गरेको छ, पास हुन्छ । इफ एण्ड बट छैन ।’

सरकारका मन्त्रीहरुको मात्र हैन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै चढेको देखिन्छ । नेकपा सांसद तथा युवा नेता योगेश भट्टराईले संसदीय मान्यता र संसद सर्वोच्चताका लागि कांग्रेसले स्वतन्त्र रुपमा विधेयक प्रस्तुत गरि निर्णय हुन दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

‘‘नेपाली कांग्रेसलाई संसदीय सर्वोच्चताको पाठ पढाउदै उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेस संसदीय सर्वोच्चताका लागि लड्ने पार्टी हो भने यसको सर्वोच्चता कायम गर्न दिओस्।’

उहाँले अनसनरत् प्रा. डा. गोविन्द केसीको अधिकांश माग विधेयकमै पूरा भइसकेको र बाँकी मागमा आफूहरु छलफल गर्न तयार रहेको बताउदै भन्नुभएको छ, उहाँको असहमतिलाई सकारात्मक रुपले लिन्छौं, संसदको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दै उहाँले तत्काल अनसन तोड्नुपर्छ। त्योबाहेक अको बाटो छैन।’

‘२०४८ सालको संसदमा तत्कालीन नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल र अरुले पनि बहिष्कार गरेको अवस्थामा समेत तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले तत्कालीन राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका एकमात्र सांसद अकबरबहादुर सिंहलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा राखेर छ वटा विधेयक पास गरेको र ‘२०५५ सालमा रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा संसदमा अवरोध हुँदाहुँदै स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई रोष्ट्रममा जान नसक्ने अवस्था भएको हुनाले मन्त्री बसेकै आसनबाट विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाई पारित समेत गरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सभामुखले विगतको नजीरलाई हेरेर विवेकपूर्ण निर्णय लिने पनि बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षबिना संसद चल्ने स्थिति आउला ?

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु माघ ८ गतेको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षको विरोधका बीचमा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गर्न अनुमति दिदा भएको अप्रियस्थितिका बारेका क्षमा माग्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षको विरोधकाबीचमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिंदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा ठेलमठेलको स्थिति उत्पन्न भएको र प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई रोक्न मर्यादापालकहरु बेलसम्म पुगेको घट्नालाई कांग्रेसले आपत्ति जनाउदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले त भनिसक्नुभएको छ, विगतमा ५८ दिनसम्म सदनमा सरकारलाई छिर्न नदिने घट्ना पनि भएकै छन् । उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको तात्कालिन नेकपा एमाललेले ५८ दिनसम्म सदन चल्न नदिएको दृष्टान्तलाई पनि ध्यान दिन सत्तापक्ष र सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संसदलाई सहमतिको थलोको रुपमा लैजान आग्रह गर्दै पनि आएको छ । सभामुखले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्नुभएन र विधेयक प्रस्तुत गर्ने अवस्था आयो भने सरकार र प्रतिपक्षको दुरि यसले बढाउने र प्रतिपक्ष सडक आन्दोलनमा उत्रिएमा केही महिनाभित्र देशमा कम्युनिष्ट सरकारको विरोधमा ठूलै आन्दोलनको वातावरण बन्ने अनुपान पनि गरिदैछ ।

त्यो आन्दोलनले पुरै जुटिनसकेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मात्र फुटाउछ कि आर्थिक पक्षमा धर्मराएको हाम्रो संघीय शासन प्रणालीलाई पनि हल्लाउछ वा धर्मको नाममा आउने आँधी बेहरीले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरेर निरपेक्षतालाई थान्को लगाउछ वा संविधान र व्यवस्थालाई नै थान्को लगाउछ भन्न सकिने अवस्था रहेन । किनकी नेपालमा अब निकट छिमेकी भारत र चीनको मात्र हैन, अमेरिका र यूरोपेली युनियनको पनि स्वार्थ मुखर भएर आएको देखिएको छ ।