काठमाडौं, १४ फागुन । नेपालको धितोपत्र बजारको बजार सञ्चालक तथा फ्रन्ट लाईन रेगुलेटर मानिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र बजारलाई स्वचालित गर्नका लागि खरिद गरेको नेप्से अनलाईन टे«डिङ सिस्टम(नट्स)मा भएको घोटाला र प्रणालीगत कमजोरीका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपालको शेयर बजारमा दुईमहिना यता भाँड भैलो मच्चिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार सो सफ्टवेयर खरिदमा ठूूलो आर्थिक घोटाला भएको तथा गुणस्तरहीन र त्रुटीयुक्त सफ्टवेयर खरिद गरि जडान गरिएकोले दैनिक लाखौं उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर बेलाबेलामा विग्रने गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
के हो भ्रष्टाचारको किस्सा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट केबल ५ देखि ७ करोड रुपैयामा संसारका धेरै मुलुकमा परीक्षण भैसकेको र विश्वभरबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने सफ्टवेयर प्रणाली खरिद गर्न पाइने सुविधा रहदा रहदै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले १९ करोडमा खरिद गर्ने तारतम्य मिलाएर बढी रकम खाएको उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा अनुसन्धान थालेको हो ।
न्ेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी वाईको प्रालिलाई यो सफ्टवेयर विकास,परीक्षण, जडान,सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा दिएको थियो । वाईकोले भारतिय कम्पनी इन्फिनिटी कम्प्युटर सोलुसनलाई साझेदार बनाएर १८ करोड रुपैयाँमा अनलाइन कारोबार प्रणाली निमार्णको ठेक्का पारेको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले आफू स्टक एक्सचेञ्जको महाप्रबन्धक रहदा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर गरेर विश्वमा शेयर बजारका लागि परीक्षण भै समस्यारहित भनेर प्रभाणित भएको स्वचालित प्रणाली जम्मा ३ लाख डलर(तात्कालिन विनिमय दर अनुसार २ करोड १० लाख रुपैयामा) ल्याएर जडान गरिएको बताउनुभयो । बेलायतको कम्प्याक्ट भन्ने कम्पनीबाट लिइएको सो सफ्टवेयर २०६३ भाद्रदेखि २०७५ कार्तिक १९ गतेसम्म १२ बर्ष निर्वाध काम गरेको थियो ।
हालको सफ्टवेयर खरिदमा तात्कालीन महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले यसको आपूर्तिमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा रहने निर्णय गरिदिनुभयो । नेप्सेले नेपालको शेयर बजारको कारोबारलाई पूर्णत स्वचालित अनलाईन प्रणालीमा लैजाने सफ्टवेयर विकास गर्ने,परीक्षण गर्ने, जडान गर्ने र राम्रोसंग सञ्चालन गरि हस्तान्तरण गर्न २७ अगष्ट २०१५ मा आह्वान गरेको यो टेण्डरलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लैजान चाहेन ।
सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा डा. रेवतबहादुर कार्की आएपछि उहाँले नेप्सेले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर गराएर सफ्टवेयर खरिद गर्न लागेको थाहा पाउनु भयो र बोर्डले तत्कालै नेप्सेलाई यसले खरिद गर्ने सफ्टवेयरले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त हुनुपर्ने, सीमापार कारोबार गर्नका लागि सुहाउदो हुने गरि अन्तराष्ट्रिय प्रणालीसंग तादात्मय रहने खालको हुनुपर्ने, नेपालको शेयर कारोबारमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने विषय प्राथमिकतामा परेकोले उनीहरुलाई पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि कारोबारसमयमा अर्डर गर्न सकिने र भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन सकिने ढंगको हुने गरि सफ्टवेयर खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धितोपत्र बोर्डको नियमनभित्र पर्ने निकाय भएपनि स्टक एक्सचेञ्जको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरु रहने हुँदा यसले बोर्डका निर्देशनहरुलाई सहजै लिने गरेको छैन । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व रहेको हुनाले दुवै निकायबाट स्टक एक्सचेञ्जको सञ्चालक समितिमा नियमित प्रतिनिधित्व रहन्छ । यो निकायले बोर्डले दिएका कतिपय सामयिक र उचित सुझावहरुलाई पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृक्ति देखाउदै आएको छ । सफ्टवेयर खरिदमा पनि यही प्रवृत्ति देखियो, एक्सचेञ्जले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप भएको ठान्यो ।
बोर्डको निर्देशनले आफ्नो सुधार प्रक्रियामा अवरोध आएको कारण देखाउदै स्टक एक्सचेञ्जको सहमतिमा वाईकोले त्यसका विरुद्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो । अदालतले नियामक निकाय भएकोले आदेश र निर्देशन दिने अधिकार बोर्डमा सुरक्षित भएपनि चालु भएको टेण्डर प्रक्रिया सुचारु गर्न बाधा नपर्ने किसिमको फैसला दियो । स्टकका पदाधिकारीलाई त्यतिले चित्त बुझेन बोर्डको अधिकार स्थापित भएकोले बोर्डले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संभावना जीवितै देखेर बोर्डलाई ठेगान नै लगाउने भन्दै फेरी स्टक एक्सचेञ्जको सहमतिमा वाईकोले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दियो । त्यसले पनि २०७२ पुस १३ गते ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि एक्सचेञ्जले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको सफ्टवेयर खरिद गर्ने कुरालाई छोडेर स्थानीय सफ्टवेयरबाट काम चलाउन पाइने र स्थानीय ठेकेदारसंग आवश्यक रकम दुहुन पाईने बाटो खुला भएको ठान्यो ।
तर कुरा अधिकारको थिएन, नेपालको अर्थतन्त्रको व्यारोमिटर मानिएको पूँजी बजार सञ्चालन गर्ने बजार निर्माता संस्थाको बजार सञ्चालन पद्धतिको विश्वसनीयता, स्थायित्व, उपभोक्ता र प्रयोगकर्ताहरुको हितको विषय थियो । यो विषय रोकिएन । यो प्रकरणको छानवीन गर्न अर्थमन्त्रालयले पनि अर्को समिति बनायो । तर सो समितिले पनि पूँजी बजारलाई विश्वसनीय, भरपर्दो, अत्याधुनिक, लगानीकर्ता मैत्रीपूर्ण कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत नरही ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले समेत अगाडि बढ्न निर्देशन दिएकोले यो बैध छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।नयाँ सफ्टवेयरसहित अनलाईन पद्धतिमा जानुपर्ने,अनलाईन पद्धतिको आवश्यकता,यसको लाभ,यसले पार्ने प्रभाव, यसको प्रतिफल,संवेदनशीलताका बारेमा सो समिति मौन बस्यो ।
आयो ढिलो, त्यै पनि गुणस्तरहिन
न्ेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी वाईको प्रालिलाई यो सफ्टवेयर विकास,परीक्षण, जडान,सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा दिएको थियो । वाईकोले भारतिय कम्पनी इन्फिनिटी कम्प्युटर सोलुसनलाई साझेदार बनाएर १८ करोड रुपैयाँमा अनलाइन कारोबार प्रणाली निमार्णको ठेक्का पारेको थियो ।
। नेप्सेसँग २०७२ मा भएको संझौतामा वाईकोले १४ महिनाभित्र सफ्टवेयर तयार गरेर,परीक्षण गरि जडान गरेर सञ्चालन गरि हस्तान्तरण गर्ने भनेको थियो । मुद्धा जितेपछि नियोक्ता नेप्से र वाईको दुवैले ६ महिनामा नै ल्याउन सकिने भन्दै २०७३ को प्रथम ३ महिना, आर्थिक वर्षको सुरु, दशै,तिहार, माघ भन्दै नयाँ बर्ष २०७४ को भाका सारे । त्यसमा पनि आएन, त्यसपछि पनि आर्थिक बर्षको सुरुआत, दशै,तिहार,माघ, नयाँ बर्ष २०७५ हुँदै बल्ल बल्ल २०७५ को साउन १ देखि परीक्षण प्रारम्भ गरियो । झण्डै ४ महिनाको परिक्षण पछि २०७५ को २० कार्तिकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभएको अनलाईन टे«डिङ सिस्टमले त्यहि दिन काम गरेन । त्यसपछि पनि निरन्तर आजपर्यन्त समस्या आइरहेको छ ।
स्टक ब्रोकरहरुले नै कारोबार खुलेको दिनको सुरु कारोबार रकम देखिनुपर्ने ठाँउमा अघिल्लो दिनको देखिने, धेरै अर्डरहरु आउदा सिस्टमले धान्न नसक्ने(तामाकोशीको शेयर कारोबार खुल्दा सिस्टम अबरुद्ध भयो) लगायतका समस्या आएको बताउछन् । नेपाल स्टक हाउस प्रा.लिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद रिमालले यसका कमजोरी यसरी औल्याउनुभएको छ :
१। कारोबार गर्नुभन्दा २ देखि ५ मिनेट पहिले खुल्नुपर्ने सिस्टम ठीक ११:०० बजे मात्र खुल्छ ।
२। मार्केट डेप्थमा जम्मा खरीद कित्ता र जम्मा विक्री कित्ता देखाउँदैन ।
३। लो रिपोर्टको आइकोन बायाँतिरको अन्त्यमा राखिएको छ । त्यो प्लेसमेन्ट नै गलत छ । रिेपोर्टका कतिपय पोर्टल अभैm खुल्दैनन् । खुलेका पोर्टल पनि स्क्रल गर्दै पाँचओटा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि फेरि सर्च बटन थिच्नुपर्छ । यति धेरै समयमा हेर्न खोजेको रिपोर्ट नै परिवर्तन भइसक्छ ।
४। सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको वेबसाइट र फ्लोर शीटको कारोबार मिल्दैन । कति कारोबार भइसक्यो भनेर थाहा हँुदैन । कारोबार नदेखेपछि फेरि कारोबार गर्दा दोहरिने र बन्द हुने अथवा नचाहिएको शेयर खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५। यसमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हेर्नका लागि टीएमएस राइजिङ ग्रूपमा अन्तरक्रिया गर्दा अझ बढी थाहा हुन्छ ।
६। आदेश प्रविष्टि नहुने, कतिपय कारोबार भइसकेको नदेखाउने, कहिले आदेश परिवर्तन नहुने अनेकन समस्या यथावत् छन् ।
नेप्से दलाल भड्काउदै छ ?
१९ करोडको सफ्टवेयर खरिद काण्डमा नेप्सेका पूर्व पदाधिकारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु, जिम्मेवार कर्मचारी पर्ने देखिएपछि नेप्सेले सुरुवाट अन्तराष्ट्रिय स्तरको, शेयर बजारमा परीक्षण भै सफल भएको, लगानीकर्ता वा उपभोक्त मैत्रीपूर्ण र सीमापारका देशहरुसंग तादात्म्य राख्न सक्ने, विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबारमा सहभागी बनाउन सहज हुने ढंगको सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन बाटो देखाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डका विरुद्ध दलाल व्यवसायीहरुलाई उचाल्न खोजेको छ ।
गुणस्तरहिन र महंगो सफ्टवेयर काण्डका नाईको एवम् नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका पूर्व महाप्रबन्धक सिताराम थपलिया आफै पनि शेयर खेलाडी भएको बताइन्छ । उहाँकै उक्साहटमा केही दलालहरु डा.कार्कीको उछित्तो काड्न अग्रसर भएका छन् । उनीहरुको उक्साहटमा अहिले केही दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ताहरु अर्थमन्त्रालय, संसदको अर्थ समिति जस्ता निकायमा गएर धितोपत्र बोर्डका कारण शेयर बजारको विस्तार र विकास रोकिएको हास्यास्पद उजुरी गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले नेप्सेको सफ्टवेयर काण्डमा हात हाल्नुपहिले नेपाल धितापत्र बोर्डले बजार सुधारका लागि गरेको प्रशस्ति गान गरेर नथाक्ने पूँजी बजारका लगानीकर्ता संघका पदाधिकारी र ब्रोकरहरु एकाएक उग्ररुपमा उहाँको विरुद्धमा उग्ररुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् र नेपाल ब्रोकर एशोसिएसनले त बोर्डका अध्यक्षको कार्यशैलीले पूँजी बजारको विकास,विस्तार र सुदृढीकरण नहुने भन्दै उहाँको विरुद्ध प्रचारात्मक, दवावमूलक र कठोर कार्यक्रम शुरु गरेको प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको छ ।
जलविद्युत लगायत नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई शेयर दिन थालेको, सार्वजनिक शेयर निष्कासनमा सहभागी भएका नेपालभरका लगानीकर्ताहरुको शेयरलाई बजारमा विक्री गरि चाहिएको बेलामा नगदमा परिणत गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कार्यमा बोर्डले अग्रसरता लिएकोले एकथरी ब्रोकरहरु क्रुद्ध पनि बनेका छन् । उनीहरु यसले बैंकले आफ्नो खाइपाइ आएको सुविधा खोस्ने मनोरोगले ग्रसित देखिन्छन जबकी मुख्य शहरी केन्द्रबाहेक दुर्गमका बैंकहरुले सर्वसाधरणमा भएको शेयरलाई बजारमा ल्याउन सघाउछन र बजारमा दैनिक किनवेच हुने शेयरको कारोबार आयतन बढन जान्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ब्रोकरले नै पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
केही पूर्वमन्त्रीका आफन्तहरु,पूर्वसचिवका आफन्तहरु नै ब्रोकर एजेन्सीमा संलग्न भएकोले उनीहरु पनि कार्कीका विरुद्ध एकजुट भएका छन् । यद्यपी पूँजी बजारलाई देशभर विस्तार गर्ने र जनताको शेयरमा जलविद्युत बनाउने योजना सरकारले नै थालेको छ । बोर्डले त सरकारको योजनालाई सहजीकरण गरि शेयर भर्न र विक्री गराउन सहज हुने संयन्त्र तयार पार्न मात्र खोजेको हो । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिलाउन राष्ट्र बैंकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । के ब्रोकरहरु त्यतापनि जाइलाग्छन त ?
ब्रोकर एजेन्सीहरुलाई मार्जिन ल्याण्डिनको सुविधा दिने, ब्रोकरलाई वित्तिय मध्यस्थकर्ता भएकोले म्याट लगाउन नहुने विषयमा ब्रोकरहरुको संरक्षण गर्न अग्रसर नेपाल धितोपत्र बोर्ड र त्यसका कार्यकारी अध्यक्षलाई ब्रोकर र लगानीकर्ताहरुले तारो बनाउनु निकै रहस्यमय छ । केही दृश्य अदृश्य शक्ति र व्यक्तिहरु पूँजी बजारलाई सम्हाल्न नसकेको आरोप लगाएर उहाँलाई हटाउन मन्त्री,सचिव र पार्टीका नेताहरुको दैलोमा पनि धाउने गरेको सुनिन्छ । तर बोर्डका अध्यक्ष डा. काकी डेमोक्रेटिक भएपनि उहाँकै परिवारका हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली निकट रही सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नुभएको र अर्का सदस्य राम कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको निकट रही झापाबाट टिकट पाएर चुनाव जित्नुभएकोले पद जोगाउन उहाँले शक्ति प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भने उहाँका विरुद्ध लाग्नेहरुको अवस्था नै नाजुक हुन सक्ने बताइन्छ ।
