जावलाखेल(ललितपुर),२७ फागुन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगायतको वैदेशिक पूँजी परिचालन गर्न ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली २०७५’ लागू गरेको छ ।

बोर्डले प्राइभेट इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्ड लगायतलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउनका उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

बोर्डलेनेपाल सरकारको स्वीकृतिमा यहि फागुन २२ देखि ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५” लागू गर्ने निर्णय भैसकेको बताएको छ ।

यस नियमावलीले परम्परागत लगानीको सट्टा नवीनतम ज्ञान, सीपरक्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न र यस्ता नयाँ व्यवसायहरु शुरुवात गर्न स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरी लगानीको नयाँ अवसरहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस नियमावलीमा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१. यस नियमावलीले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम स्वःपूँजी वा स्वःपूँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरण वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारहरुको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने कोष प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, धितोपत्र सूचीकरण नभएका संचालनको शुरुवातीक्रममा रहेका वा संचालनको प्रकृया अगाडि बढिसकेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ बस्तु, सेवा, प्रविधि वा बैद्धिक सम्पत्तीसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई संचालन गर्न शेयर स्वामित्व पूँजीमा लगानी गर्ने कोष भेन्चर क्यापिटल फण्ड र लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको कोष हेज फण्ड गरी मुख्यतया तीन वटा कोषहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

२. कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य भई चुक्ता पूँजी कम्तीमा दुई करोड रुपैया भएका लगायतका योग्यता पुगेका प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठीत संस्थाले उक्त कोषको स्थापना तथा संचालन गर्न बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई वा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा रहेको कोष व्यवस्थापकको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन निवेदन दिई सक्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

३. प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड संचालन गर्नका लागि कोषको रकम कम्तीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँ भएको, कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था भएको (द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने), इकाईधनीको संख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने, कोष बन्दमुखि प्रकृतिको भएको, इकाईधनीलाई प्रतिफल स्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था भएको र इकाईधनीले कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँको इकाई खरिद गर्ने व्यवस्था सहित कोष दर्ताको न्यूनतम मापदण्डहरु तोकिएको छ ।

४. लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपूँजीमा लगानी गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त कोष, द्विपक्षीय

वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता, लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीलाई योग्य लगानीकर्ताको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. कोष व्यवस्थापकद्वारा कोषको स्थापना र संचालन गर्नको निम्ति कोषको विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरु कोषको नाम, कोषको प्रकार, कोषको आकार र समायवधि, कोषको प्रवद्र्धन गर्न कम्तिमा दश प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, कोष संचालन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, कोषको लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृया सम्बन्धी विवरण, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल सम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया सम्बन्धी सम्बन्धी व्यवस्था, हर्डल रेट, कोष व्यवस्थापन शुल्क तथा कोष खारेजी आदि व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

६. कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासँग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सम्झौतामा कोष व्यवस्थापकले कोषको रकम नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रहरुमा बाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लागनी गर्न सक्ने, लगानी गरिने रकम र समयावधि, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, विवाद समाधान प्रकृया, हर्डल रेटको व्यवस्था, कोषको शुल्क, कोेषको समाप्ति पछि सवै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम इकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

७. कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्काशन गर्दा ऋणको रुपमा समेत इकाई निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. कोष व्यवस्थापकले गर्ने कोष व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कोष व्यवस्थापक, संचालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुखका योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र कोष व्यवस्थापक र कोषको कारोबार पारदर्शी पार्न निम्ति छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखापरिक्षण गर्दा लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त, कानून र मापदण्ड अनुसार छुट्टाछुट्टै गर्ने जस्ता व्यवस्था गरी स्वनियमनमा समेत जोड दिइएको छ ।

९. कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सावर्जनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको हेज फण्ड संचालन सम्बन्धमा यसको संवेदशीलतालाई मध्यनजर गरी बोर्डले विशेष निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरे पश्चात मात्र लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकासोन्मुख पूँजी बजारमा हाल साल शुरु गरिएको बैकल्पिक लगानी कोष जस्तो आधुनिक नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोगले परम्परागत लगानीको सट्टा नयाँ व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न मद्दत भई पूँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने, नविनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालनका लागि पूँजी जुटाउन सहज भई लगानीकर्ताहरुलाई नयाँ लगानीको अवसर प्राप्त भई स्वदेशी लगानी परिचालन हुने र बैदेशिक लगानी भित्रिनका लागि समेत सहज तथा सरल हुने हुँदा देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने वोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।