काठमाडौं,२८ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव)ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा नामको समूह अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारल विप्लव समूहले विकासका पूर्वाधार,उद्योग र व्यवसायमा बम पड्काउने, देशका उद्योगी र व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने, जबरजस्ती चन्दा असुल्ने, जनप्रतिनिधिहरुलाई जबरजस्ती राजिनामा गर्न लगाउने र अपहरणसमेत गरेको आरोप लगाउदै उसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान उहाँलाई ज्ञापनपत्र दिन बालुवाटार पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसंग विप्लव समूहसंग वार्ता नगरिने कानूनले नियन्त्रण गरिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । फागुन २४ गते संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम हानेको बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गर्न आएको टोलीसँग आज बालुवाटारमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बम पड्काउने र पैसा असुल्नेहरुसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कतिपयले वार्ता गर्नुप¥यो भन्छन् तर के का लागि वार्ता गर्ने ? उनीहरुले गरेका क्रियाकलाप राजनीतिक हुन् ? बम पड्काउने,आतंकित पार्ने ,पैसा असुल्ने कुरा राजनीतिक हुन सक्दैनन्” । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “जहाँ जहाँ धेरै पैसा छ भन्ने लाग्छ त्यही बम हान्नेहरुसँग के को वार्ता ? उनीहरुलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिइन्छ ।”

सोमबार राष्टिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको छनक दिनुभएको थियो । उहाँले परिषद्को सचिवालयको १८ औं बार्षिकोत्सवलाई संबोधन गर्दै विभिन्न आवरणमा चन्दा लिने,लुटपाट गर्ने कुरा सरकारलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । “देशको शान्ती सुरक्षा र अमनचयन खल्बल्याउने कुनै गतिविधि सरकारलाई मान्य हुदैनन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “कोही मृत संस्था जिवीत गराउने सपना देख्छन्, कोही क्रान्तीका नाममा जनता अल्मल्याउने कुरा गर्छन् । ती दुवै कुराहरुलाई निस्तेज पारिन्छ । ”

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गृहमन्त्री बादलले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले वार्तामा ल्याउन गरेको प्रयास, विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि, एनसेल लगायतका स्थानमा भएको बम विस्फोट र चन्द आतंकलाई दृष्टिगत गर्दा सो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत स्वतन्त्रताको हकलाई राखेको छ र यस अन्तरगत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र वसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा,रोजगार गर्ने र उद्योग,व्यापार वा व्यवसायको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ ।

तर कुनै कुराले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,राष्टियता,स्वाधीनता,संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र ब्यवस्थामा खलल पर्ने भएमा, जात,जाति,धर्म,सम्प्रदाय विद्धेष सिर्जना गर्ने, हिंसात्मक कार्यलाई दुरुत्साहन गर्ने अवस्था आएमा भने त्यस्ता कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान संयुक्त सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) नामको अर्को पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भने संयोग हुन गएको छ । यो सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गरी गरिएको अल्पकालीन निर्णय हो वा दुई तिहाईको सरकारले उग्रपन्थका बामशक्तिलाई निस्तेज नै पार्न यो प्रतिबन्ध लगाएको हो वा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने जस्तै आफू बाहेक अरु राजनीतिक शक्तिको जनाधार पनि समाप्त पार्न र जनताकाबीचमा जाने बाटै समाप्त पारी अधिनायकवादतर्फ जान सरकारले कदम चालेको हो , यस कुरा थाहा पाउन भने केही समयको प्रतिक्षा गर्नै पर्दछ ।

यता विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राती ९ बजे नै लागूऔषधसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अष्ट्रिया उड्नुभएको छ ।