काठमाडौं,२४ चैत्र । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित नेपालभरका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले नेपालको संविधानमा निहित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि अपनाइएको संसदीय सुुनुवाईको प्रक्रिया स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म अनुरुप नभएकोले त्यसलाई हटाउन माग गरेको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न भएको न्यायाधीशहरुको तेस्रो सम्मेलनले जारी गरेको २९ बूँदे घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसर्दीय सुुनुवाई गने पद्धति मूलतः राष्टपतिय प्रणाली अपनाएका तथा कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिनक व्यवस्था भएका मुलुकले अवलम्बन गरेको व्यवस्था हो। नेपालको संविधानले संसर्दीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको र संवत् २०४७ सालदेखि नै संवैधानिक परिषद् एवं न्याय परिषद्को शिफारिसमा न्यायाधीश नियक्ति गने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अर्दातको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय
सनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिदैन ।यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिश भएका व्यक्तिकोबारेमा आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था,मर्यादा र संवेदनशीलतामा असर पुर्याईरहेकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ।’

नेपालभरका न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणा विपरीत भएको ठहर्याउदै हटाउन माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरुको घोषणाको बूँदा नं ८ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नदेखिएकोले सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।’

वर्तमान संविधानमा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगले बार्षिक प्रतिवेदन राष्टपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्टपतिसमक्ष पेश गरिएका प्रतिवेदनमा संघीय संसदमा छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुलाई अधिक जिम्मेवार बनाउन ल्याइएको यो प्रावधानलाई पनि निस्तेज बनाउन न्यायाधीशहरु एकजुट देखिएका छन् ।

न्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने न्याय परिषद्को विद्यमान संरचनामा पनि न्यायाधीशहरुले सुधारको माग गरेका छन् । न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका एक जना बरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारीस र नेपाल वार एशोसिएसनको सिफारीशमा राष्टपतिले नियुक्त गर्ने एक एक जना एक वरिष्ठ कानून व्यवसायी र कानून मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको हालको व्यवस्था न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हावी हुन सक्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै न्यायाधीश सम्मेलनको घोषणा पत्रमा भनिएको छ,’स्वतन्त्रता, वस्तुतिष्ठता र व्यवसायिकता कायम गर्न न्याय परिषद्को हालको संरचनामाथि पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको बाहुल्यता हुने संचरना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

नेपालभरका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि संघीय संसदका प्रतिनिधिसभामा ल्याइने महाभियोग प्रस्तावलाई मर्यादित हुने गरि संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

हालको व्यवस्थामा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका तीनजना सर्दस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्तावबारे छलफल र छानवीन हुन सक्ने प्रावधानलाई लक्षित गर्दै भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका तीन जना सदस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्तावबारे संघीय संसदको समितिमा छानवीन प्रारम्भ हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता अनुरुप नभई आत्मगत,अति बृहत् र सतही हुन जाने र यसले न्यायाधीशको पदको संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण भएको तथ्य पुष्टि भएमामात्र प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशउपर प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यहरुको हस्ताक्षरबाट मात्र महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।’

न्यायाधीशहरुले आफ्नो सेवाको उमेर हद बढाउन पनि माग गरेका छन् । घोषणापत्रको २१ औं बूँदामा भनिएको छ, ‘नेपालीको सरदर आयु बढिरहेको सन्दर्भ र न्यायाधीशहरूले लामो समयसम्म प्राप्त गरेको विशिष्ट अनभुव एवं परिपक्वतालाई सेवामा लिने औचित्यता समेतका आधारमा हाल कायम रहेको न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेर हद पनुरावलोकन गरी अवकाश उमेर हद बढाउनु आव‍श्यक छ।’

न्यायाधीशहरुको अर्को सरोकार आफूहरुले पाउने तलब,भत्ता र सुविधामा पनि देखिएको छ । घोषणा पत्रको १३ औं बूँदामा भनिएको सबै तहका अदालतको प्रशासननक खर्च र न्यायाधीश एवं न्यायपालिकाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक,निवृत्तिभरण र सुविधाहरु संघीय सञ्चित कोषमाथि  व्ययभार हनुे व्यवस्था गर्दै कानूनबमोजि स्वतन्त्र आयोग (Judicial Pay Commission) गठन गरी सो आयोगको सिफारिशको आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, निवृतिभरण र सुविधा निर्धारण गरिनु आव‍श्यक छ। आवधिक रूपमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा पनुरावलोकन गर्दा कानूनबमोजिम सवोच्च अदालतसंग परामर्श लिनुपर्ने  व्यवस्थाको कायाथन्वयन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।

सर्वोच्च अदालका सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका श्रीमानहरु कसैलाई पनि सरकारले दिएको आफ्नो मर्यादामा पनि चित्त बुझेको छैन् ।

न्यायाधीशहरुले घोषणा पत्रको १२ औं बूँदामा स्पष्ट लेखेका छन्,’न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम अस्थीर बनाई पटकपटक परिवर्तन गरिरहने त्यसमा विभिन्न तहका न्यायाधीशको मर्यादा पटकैविच्छे तलमाथि पारिरहने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्‍िट्य एवं अन्तर्राष्टिय प्रचलन समेतलाई मध्यनजर गरी न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’

न्यायाधीश सम्मेलनले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई संहिताका विविध विषयमा सघन रूपमा नियमित तालिम, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, छलफल, अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत क्षमता विकास
गर्न आव‍श्यक भएकोले न्यायाधीश तथा कर्मचारीको क्षमता विकास विशेष कार्यत्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छुट्टै बजेटको व्यवस्थाका लागि पनि नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

सम्मेलनले संहिताकानूनहरू लागू भएप‍छि अदालतको अधिकारक्षेत्रमा विस्ता भएको भन्दैन्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरी न्यायपालिका स्वयंले आफ्नो कार्यविधिको आधारमा जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण स्थानान्तरण र समायोजन गर्न पाउने प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वतन्त्रता हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

त्यस्तै फौजर्दारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले अङ्गीकार गरेका पीडित राहत कोष, बाल सधुार गृह लगायतका सुधारात्मक दण्डका नवीनतम् व्यवस्थाहरूलाई यथाशीघ्र लागू गर्न र सोको कार्यान्वयनको लागि आव‍श्यक पर्ने कानूनी तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न आव‍श्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न संवन्धित निकायको ध्यानकर्षण पनि न्यायाधीशहरुले गराएका छन् ।

न्यायाधीशहरुले देवानी विषयमा प्रतिवादीसम्बन्धी कारबाही, विद्युतीय प्रमाण परीक्षण, श्रव्यदृ‍य संवाद्को प्रयोग, मुद्दामा क्षतिपूर्ति निर्धारण र फैसला कार्यान्वयन गर्ने समेतक आव‍श्यक विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आव‍यक निर्देशन वा दिग्दर्शनको निर्माण गर्न आव‍श्यक भएको महसूस भएको पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरुले फौजर्दारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम पीडित राहत कोषसम्बन्धी नियमावली तरुुन्त बनाई लागू गर्न समेत नेपाल सरकारसँग अनरुोध गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकामित्र हुने अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन र एउटा व्यक्तिको कारणबाट वा कुनै घटना विशेषको आधारमा समग्र न्यायपालिकाको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्ततु गर्ने र बुझ्ने वर्तमान प्रवृत्तिको अन्त्यको लाग न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलगायत कुनै पनि  तहका न्यायाधीशका सम्बन्धमा लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका आक्षेपहरूलाई
न्यायपालिका स्वयंले विवेकपूर्ण, विधिसम्मत र पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक ठहर्याएका छन्। न्यायाधीशउपर निगरानीमूलक कार्य गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव नपने गरी सावधानी अपनाउनुपर्ने राय पनि न्यायाधिशहरुले दिएका छन् ।

न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि बोलेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ ,’ नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा वा अन्य दबाब वा प्रभाव परेकोभन्ने आक्षेप आउने गरेको सन्दर्भमा सो आक्षेपबाट मुक्त गर्न र न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमाउठ्नेगरेका नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनभुव, उमेर, न्यायिक, निष्ठा, इमान्दारिता, विगतको पृष्ठभूमि, सम्मानजनक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती र उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्दछ।’

हेर्नुहोस् माग जस्ताको तस्तै :

न्यायाधीश सम्मेलन २०७५ को घोषणा पत्र