काठमाडौं,२९ चैत्र । देशभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले विगत एक सातादेखि आकास्मिक सेवा बाहेकका नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका छन् । जाडो सकिएर गर्मी सुरु भएको संक्रमणकालीन अवस्थामा देशभरका लाखौं गरिब जनता सरकारी अस्पतालको स्तरीय सेवाबाट बञ्चित भएका छन् तर सरकारले विरोधमा उत्रिएका चिकित्सकहरुलाई काममा फर्काएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक हकलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएको छैन् । सरकार गठन लगत्तै संविधान र संसदीय परम्पराको उल्लंघन गर्दै आएको सरकार समृद्धि र विकासको सुगा रटाईमा नै व्यस्त छ ।

चिकित्सकहरुको  सामान्य माग

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले धेरै ठूलो माग सरकार समक्ष राखेका होइनन् । कर्मचारी समायोजन गरिदा आफूहरुलाई संघीय सरकार अन्तरगत राखिदिन मात्र आग्रह गरेका हुन् ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत सहमति जनाईसक्नुभएको आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले बताएका छन् । संघ अन्तरगत रहनु र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अन्तरगत रहनुमा सरकारी कर्मचारीहरुले केही विषयमा प्रारम्भदेखि नै खास सरोकार देखाउदै आएका छन् । संगै पढेर,संगै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका वर्तमान कर्मचारीमध्ये संघमा रहेकोले संघीय सरकारका विशिष्ट श्रेणीमा सचिवसम्म हुन पाउने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने उही डल्लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।संघमा रहनेलाई थप अध्ययन, विदेश भ्रमण र अन्य अवसर पनि प्राप्त हुने भएकोले उनीहरुले संघको असीमित अवसर छोडेर प्रदेश र स्थानीय तहको सीमित दायरामा जकडिन नचाहेका हुन् ।

चिकित्सकहरुको हकमा त संघ अन्तरगत रहेका सरकारी अस्पतालहरु ठूला शहर बजारमा भएको र त्यसमा कार्यरत चिकित्सकले सरकारी सेवाका अतिरिक्त निजी अस्पताल र क्लिनिकहरुबाट मनग्य आम्दानी गर्ने अवसर पाउनु पनि अर्को कारण रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जानासाथ यो असीमित अवसर,आम्दानीबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउछ । यसैले पनि डाक्टरहरुको रुचि संघ अन्तरगत नै बस्नेमा पर्दै आएको छ ।

७२ घण्टे अल्टिमेटम

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु हड्तालमा उत्रेको छैठौंं दिन पनि समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदेखाएपछि नेपालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले बिहिबार चिकित्सकहरुको बृहत् भेलाको आयोजना गरेको थियो ।

चिकित्सकहरुको समायोजनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी विशेष रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि आयोजित सो भेलामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज, विभिन्न विशेषज्ञ समाजका प्रतिनधिसहित चिकित्सा पेशासँग संबन्धित सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए । भेलामा उपस्थित चिकित्सकहरुले आफूहरुले उठाएका मागलाई संबोधन नगरेसम्म काममा फर्कन नसकिने विषयमा अडान लिंदै समस्या समाधानका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तय गर्न संघको कार्यकारिणी समितिलाई अधिकार दिएको थियो । द्धन्द्ध र विवादबाट हैन वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान निकाल्न पर्छ भन्ने सदाशयले संघले सरकारलाई बिहिबारकै मितिबाट ७२ घण्टाभित्र वार्ता र संवादको समस्याको समाधान निकाल्न अल्टिमेटम दिएको छ ।

आइतबार साँझसम्म चिकित्सकहरुको समस्या सरकारले समाधान नगरे नेपाल चिकित्सक संघले देशभर सशक्त विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । संघले देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई समेत संलग्न गरेर सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरुबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने कुरा पनि संघले जनाएको छ ।

भेलापछि संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समायोजनेका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा चिकित्सा पेशालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका चिकित्सकहरुलाई नै प्रहरी लगाई धरपकड गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिएकोले चिकित्सकहरुलाई चिढ्याउने र सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्‌मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती विधेयकमा उनीहरूको माग समेटिने भन्दै खटाएको स्थानमा नगए चिकित्सकलाई कारबाही गरिने मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।

वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अस्पताल बन्दका कारण लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकहलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगका निमित्त सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले चैत्र २६ मा नै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारीवोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक सेवा ठप्प हुँदासमेत सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन गर्न पहल नहुनु दुःखद् स्थिति भएको आयोगको ठहर छ।

झिनो आशा

बिहीबार सिंहदबारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउन गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चिकित्सकको जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले वार्ताको पूर्व शर्त नै चिकित्सकहरूले आन्दोलन बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले समायोजनमा भएका त्रुटीलाई सुधार्न सरकार तयार रहेको तर सेता कोट लगाएँ भन्दैमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै सरकारले खटाएको ठाउँमा जादैनौँ भन्ने हठ चाही उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले उठाउँदै आएको वृत्तिविकासको कुरा, अध्ययनको कुरामा सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकसँग वार्ता हुने र निकै छिटो त्यसको रिजल्ट देखिने समेत बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको यो कथनले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसंग वार्ता हुने र सरकारी अस्पतालको सेवा सुचारु हुने झिनो आशा भने पलाएको छ ।