काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले मलेशियामा कामदार पठाउन रोकेको यो साता एक बर्ष पुगेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत भीएलएन, जीएसजी, वान स्टेप सेन्टर, बायोमेट्रिक, माइग्राम्सका नाममा मलेशिया जाने कामदारबाट उठाइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गदैं अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभए सम्मको लागि मलेशियाको रोजगारी बन्द गर्नुभएको थियो।

मलेशिया जाने नेपाली कामदारलाई बिचौलिया कम्पनीलहरुले भिसा शुल्कवापत ६ हजार ७ सय ८० रुपैया र स्वास्थ्य परीक्षणमा अलग्गै शुल्क असुलेको पाए पछि सरकारले ती कम्पनीहरुको छानवीन गरेको थियो । । जसमा भीएलएन शुल्क भनेर ३ हजार २ सय रुपियाँ र वान स्टप सेन्टर अर्थात् ओएससी शुल्क भनेर २ हजार ८ सय रुपियाँ लिने गरेको पाइएको थियो । यी दुई सर्भिस दिएबापत त्यो सर्भिसमा पनि भ्याट लगाएर ६ हजार ७ सय ८० रुपियाँ लिने गरिएको छ । २०७२ सालमा यो ६ हजार थियो । त्यस पहिलो ३ हजार २ सय रुपैया लिइन्थ्यो । यसमा मलेसियन दूतावासले पाउने ७ सय रुपैया मात्र हो । पाँच बर्ष पहिले भिसा शुल्र्क जम्मा ७ सय रुपैया मात्र थियो ।

वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्तै गर्न सकिने विश्वासका साथ मन्त्री विष्टले चाल्नुभएको उक्त एकतर्फी कदमलाई परिणामा पुर्याउन एक बर्षमा पनि संभव भएको छैन् । नेपालले सोचे अनुरुपको व्यवस्था निर्धारित समयमा गर्न नसकिए पछि १ बर्षदेखि मलेशियाको रोजगारी ठप्प छ। यस बीचमा मलेशियासंग कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरि सरकारले श्रम संझौता गरेको छ । तर मेडिकल लगायतका परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको चयन भै नसक्दा कामदार पठाउने कार्य कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्न नसकिने भएको छ ।

चैत्र १७ गतेदेखि सरकारले मलेशियाबाट कलिड. भिसा आएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । मलेशियाबाट ७ हजार ५ सयले यस्तो भिसा प्राप्त गरेका छन तर ती मध्ये सबै अझै रोजगारीमा पुगीसकेका छैनन् ।

करिब ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र बर्सेनि दशौँ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ।

विप्रेषण

गत १८ वर्ष अघि देखि निरन्तर पाइरहेको रोजगारीको अवसरमाथि सरकार आफैँले अचानक रोक लगाएयता मलेशिया रोजगारीबाट हजारौँ नेपालीहरू वञ्चितमात्र भएका छैनन्, देशमा भित्रिने विप्रेषण वा रेमिट्यान्स पनि घटेको देखिन्छ।

सरकारी आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणको रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये झण्डै एक तिहाइ मलेशियाबाट भित्रिएको बताइन्छ।

बर्सेनि झण्डै १ लाख भन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने गर्दछन्।

मलेशियामा हाल कानुनी र गैरकानुनी अवस्थामा गरि करिब ५ लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ।

खुम्चँदै रोजगारी

कामदारको सुरक्षा, हक अधिकारको रक्षा एवं उनीहरुमाथि हुने ठगी, शोषण आदि महत्त्वपूर्ण मानिएका विषयमा गत वर्ष कार्तिक १२ मा दुई देशबीच पहिलोपटक श्रम सम्झौता भएको थियो।

दुई देशीय श्रम सम्झौतापछि मलेशिया रोजगारी खुला हुने आशा थियो। तर उल्टै वर्षौँदेखि पाइरहेको रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ।

रोजगार व्यवसायीका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक बोझ थप्ने गरि सम्झौता भएपनि मलेशियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदार रुचाउँछन्।

विकल्पको खोजी

यद्यपि लामो समय नेपाली कामदार रोकिएपछि मलेशियाली रोजगारदाताहरू विकल्प खोजिरहेका छन् ।

नेपाली कामदार ल्याउन नपाएपछि अब रोजगारदातालाई अड्याउन सकिएन, मलेशियामा रहेका एकजना नेपाली व्यवसायीका अनुसार अब उनीहरूले नेपाली कामदारको सट्टामा म्यानमार, इण्डोनेशिया लगायत अन्य देशबाट कामदार लिन थालिसकेका छन् ।

पहल

तर नेपाली दूतावासका अनुसार रोजगारी खुलाउनेबारे नेपाली पक्षले पहल गरिरहेको छ।

मलेशियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भन्नुभएको छ , यहाँबाट मेडिकलको लागि स्टान्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्युर भनिने एक मापदण्ड बनाएर नेपाल पठाइयो। त्यसपछि हामीले नेपालमा उक्त मापदण्ड बमोजिम मेडिकलहरूलाई आह्वान गर्‍यौँ। ४७ वटा आउन चाहेका छन्। अब तिनीहरुको मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ मलेशियाबाट प्रतिनिधि जानु पर्‍यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म ती प्रतिनिधि नगएको अवस्था छ।

राजदूत पाण्डेका अनुसार आगामी साता मलेशियाली श्रम संशाधन मन्त्रीसँग यिनै विषयबारे छलफल हुँदैछ।

(बीबीसी नेपालको सहयोगमा)