काठमाडौं, १९ पौष। पछिल्ला राजनीतिक घट्ना क्रमले केन्द्रीय सरकारभन्दा पहिले प्रादेशिक सरकार गठन हुने संभावना बढ्दै गएको छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अधिक सीट जितेको एमाले र निर्वाचन आयोगका बीचमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन पहिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा निस्केको विवादको निरुपण नभएपनि प्रदेश सभाको सञ्चालन र प्रादेशिक सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार बिहान ९ः०० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राष्ट्रिय पार्टीहरुको संयुक्त बैठक बोलाएका छन् ।

बिहिबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति खोजिने प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संघीय फोरम र राजपाका नेताहरु सहभागी हुनेछन् ।

यो बैठकमा सहमति भए भोलि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नेछ भने प्रदेश प्रमुखहरु पनि नियुक्त गर्नेछ ।
सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीलाई तोक्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशसभाको अन्तिम परीणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्वाचनमा अधिक सीट जितेको वाम गठबन्धनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न माग गरेकोले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिमा नै यसको निर्णय गर्ने कदम चालेको बतान्छ ।

कसरी बन्छ प्रदेश सरकार र कसरी बस्छ प्रदेशसभा

नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने समयावधि किटान गरेको छ । प्रदेश सभाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।

दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिक तर्फको अन्तिम सूचीमा सच्याउन निर्वाचन आयोगले दिएको ३ दिनको समयलाई गणना गर्दा पनि अबको २१ दिनमा सातवटै प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले हिजोमात्र राजनीतिक दलहरुलाई प्रदेशसभाका समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुको सूची ३ दिनभित्र सच्याउन पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेश सभामा राज्यप्रमुखको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख रहने संबैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको सिफारीसमा राष्ट्र्पतिले नियुक्ति गर्ने र राष्ट्र्पतिबाटै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएपछि उनको पहिलो काम प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गराउनु हुनेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारको गठनको मार्ग पनि खुला हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार निर्माणको लागि पनि संविधानले संघीय सरकारकै जस्तो व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस्तो प्रावधान छ ः

१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन ः (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त
संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट
बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा
बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले
तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था
नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको
मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू
भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४)(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त
भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले
प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले
त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त
गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको
निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएकोप्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम
परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस
दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु
पर्नेछ ।

(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका
सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका
कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद
गठन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य
मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी
हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा
मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।