काठमाडौं,२२ जेठ(बीबीसी) । बजेटसँगै सरकारले जारी गर्ने आर्थिक विधेयकमा केही करका दरहरू बढाइएको तथा कतिपय सेवा र व्यवसायमा कर थपिएकोमा भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्रै लेखेर उक्त विधेयकबाट केही प्रावधानहरू हटाउन माग गरेको छ।
हवाई सेवा सञ्चालकहरूले जहाजका पार्टपुर्जाहरूमा थप कर लाइएको भन्दै त्यसले उडान अवरूद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालका अर्बपति व्यवसायी एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले मङ्गलवार संसदमा नेपाललाई ‘संसारकै सबैभन्दा बढी कर लगाइएको मुलुक’ समेत भने।
व्यवसायीहरूको यस्तो आलोचनापश्चात धेरैले बढाइएका करहरूको असर व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र पर्ने ठानिरहेका छन्।
तर विज्ञहरूका अनुसार सरकारले राखेका करका प्रावधानहरू जस्ताको जस्तै पारित भए त्यसको असर आम सर्वसाधारणलाई पनि पर्नेछ।
के परिवर्तन भयो?
जस्ताको जस्तै पारित भए आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने प्रावधान अनुसार पहिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागेका केही सेवामा भ्याट लागु हुनेछ।
त्यसमध्यै धेरैले चासो राखेको क्षेत्र ढुवानी व्यवसाय हो। नयाँ प्रावधान अनुसार अब ढुवानी सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
त्यस्तै पहिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कतिपय व्यवसायलाई अब जहाँ सञ्चालन गरे पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्ता व्यवसायमा मदिरा, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक, मसाज पार्लर, मोटर पार्टस् बिक्री, विद्युतीय सफ्टवेयर, खेलौना बिक्रेता, र कवाडी खरिदबिक्री लगायत छन्।
कानुनी, शैक्षिक र लेखापरीक्षण सम्बन्धी परामर्श सेवालाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यस्तो सेवा लिने सेवाग्राहीले आधा भ्याट आफैँले कर कार्यालयमा अग्रिम रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि यो सबै परामर्शदाता वा सेवाग्राहीका हकमा लागु हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
हाल असङ्गठित रूपमा कार्यरत मजदुरहरूले स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था छैन।
तर अब व्यवसायीले यस्तो नम्बर नभएका मजदुरलाई ज्याला दिएर त्यसलाई तलब शीर्षकमा राखेमा त्यसलाई व्यय नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्याज, तरकारी, आलु, पिठो, चामल, दूध, उखु, र अण्डालगायतका वस्तुको आयातमा पाँद्ब प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै खसीबोका र अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने पशुपंक्षीमा पनि आयकरको व्यवस्था छ।
व्यवसारीहरूले स्पेयरपार्टस्लगायतका सामग्रीमा कर बढाइएको गुनासो गरेका छन्। केही वस्तुमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार दर पुर्याइएको उनीहरूको दाबी छ।
असरहरू
करका दरहरू बढाउदा र नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न असरहरू देखा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
उनीहरूका भनाइमा अहिलेका प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै लागु भएमा मुख्यत: तीनखाले असरहरू देखापर्न सक्छन्।
१. महँगी बढ्ने
ढुवानी सेवामा लगाइएको भ्याट तथा पेट्रोलियम पदार्थका बढेको करको कारण बजारमा महँगी बढ्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “ढुवानी खर्च र पेट्रोलियममा हुने मूल्यवृद्धिको असरले परियोजनाहरूको लागत बढाउँछ। सर्वसाधारणको दैनिक खर्च पनि बढ्छ।”
खाद्यवस्तुमा लिइने अग्रिम करले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्ने उनको तर्क छ।
अधिकारी भन्छन्: “सैद्दान्तिक हिसाबले त अग्रिम करले खासै असर नगर्नु पर्ने हो तर व्यापारीहरूले तिरिसकेको रकमलाई लागतमा जोड्ने गर्छन्।”
“हाम्रोजस्तो अनुगमन क्षमता कमजोर भएको मुलुकमा त्यसले बढाउने भाउ नै हो।”
बजेटले ततायो सामाजिक सञ्जाल, व्यङ्ग्य र समर्थनमा यस्ता स्वर
बजेट: कसैलाई तरकारीको चिन्ता, कसैलाई भाडाको पीर
उनले सरकारले नेपालमा बढी उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न र आयात निरुत्साहित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको भए पनि नेपाली व्यापारीले त्यस्तो गर्नेमा शङ्का व्यक्त गरे।
अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि विभिन्न सेवा र वस्तुमा लगाइएको भ्याट तथा अग्रिम करको प्रावधानले महँगी बढाउने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “नेपालमा महँगी बढ्ने व्यवहारिक भन्दा मनोवैज्ञानिक कारण धेरै छन्। अझ १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि त्यसमा व्यापारीले २० प्रतिशतसम्म बढाइदिन्छन्।”
उनी सरकारले समेत यसपालि महँगी भने बढ्ने नै आकलन गरेको ठान्छन्।
त्यसैले गर्दा चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा महँगी बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको उनको धारणा छ।
नयाँ करका प्रावधानहरूले महँगी धेरै बढ्नसक्छ
२. झन्झट थपिने
विज्ञहरूका भनाइमा सरकारले कतिपय सेवाका लागि सेवाग्राहीले पनि अग्रिम भ्याट तिर्नुपर्ने र प्यानमा दर्ता भएका मात्र मजदुरलाई काममा लगाउनु पर्ने जस्ता प्रावधानले झन्झट थपिन्छ।
सेवाग्राहीले आफैँ गएर आधा भ्याट अग्रिम तिर्नुपर्ने प्रावधानले सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई थप कार्यभार थपिने अधिकारी बताउँछन्।
उता प्यानमा दर्ता नभएका मजदुरलाई दिइएको ज्यालालाई व्ययमा राख्न नमिल्ने प्रावधानले धेरै उद्योगी-व्यवसायी र मजदुरलाई पनि समस्या पार्ने उनको तर्क छ।
अधिकारी भन्छन्: “हाम्रोमा धेरै भारतीय कामदारहरूले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्यान लिन सहज व्यवस्था छैन।”
“त्यसले गर्दा जसले भारतीय कामदार लगाएर उनीहरूलाई तलब दिन्छन्। त्यस्ता व्यवसायीले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।”
उनी सरकारले अध्ययन नगरी यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन्। यस्तो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
३. तस्करी बढ्नसक्ने
कतिपय व्यवसायीहरू भने अहिले सरकारले गरेको प्रावधानका कारण तस्करी समेत बढ्नसक्ने तर्क गर्छन्।
पत्र लेखेरै कतिपय प्रावधान सच्याउन माग गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सरकारले अहिलेका केही प्रावधान नहटाए तस्करी रोक्नै नसकिने बताउँछन्।
उनी भन्छन्: “सरकारले कुनै वस्तु आयात रोक्न चाहेमा रोक्न सकिहाल्छ। किन अग्रिम कर जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्यो? यसले त तस्करी बढाउने काम गर्छ।”
बजेटमाथि संसदमा जारी छलफलका क्रममा पनि कतिपय प्रतिपक्षी सांसदहरूले यस विषयलाई उठाएका छन्।
तर सत्तापक्षले भने बजेट र आर्थिक विधेयकको बचाउ गर्ने गरेका छन्।
सरकारी अधिकारी र अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरिरहेका व्यवसायीहरूले भने सरकारले कतिपय प्रावधान सच्याउने आश्वासन दिएको बताउँछन्।
