काठमाडौं, २० पौष । बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कामको जिम्मा सरकारलाई नै दिएका छन् । जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिएका छन्।
बैठका एमालेका तर्फबाट प्रतिनित्व गर्ने नेताहरुले आफूहरुले प्रदेशको अस्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्न नपाएको बताउदै यो निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने भनेर
पन्छिएका थिए ।
यसपूर्व मौजूदा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे तिनीहरुबाट सपथ ग्रहण नगर्ने चेतावनी दिएका एमाले नेताहरु प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको विषयमा पनि सरकारको कार्यधिकार भएको भनेर पन्छिएका थिए ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी दलहरूले सरकारलाई नै दिएको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
एमालेका नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा भने खुलेर
कुरा राखेका थिए । उनीहरुले समाचारमा आए जस्तो माघ २५ गते निर्वाचन गराउने तयारी हो भने सो मिति एमालेका निमित्त मान्य नहुने बताए । उनीहले १० देखि १५ दिनको अवधिमा यस्तो निर्वाचन गराउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई छिटो सत्ता हस्तान्तरण हुनेगरी प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए। बैठकमा सहभागी एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आफूहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बिलम्ब हुने गरी सरकारका गतिबिधि भइरहेकोमा हामीले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको बताए ।
बैठकमा सहभागी राष्ट््िरय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरुले अनुभवी व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारीस गर्न सुझाव दिएका थिए ।
