काठमाडौं, २१ साउन । अदालत,संसद र सरकारको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारको पूर्व स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन गरिरहनु भएका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बुढेशकाल लागिसकेको हुनाले घरमा बसेर आराम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

संस्कृति,पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको निगमको अवस्थाको जानकारी लिन सोमबार निगमको केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुभएका मन्त्री भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्षको ब्रिफिड. सुनेपछि सो सुझाब दिनुभएको हो ।

बडो मार्मिक शैलीमा मन्त्री भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो,’ यो उमेरमा घरमै आराम गरेको भए त यस्तो तनाव लिनुपर्दैन थियो होला। बिचरा भाउजुलाई कति तनाव होला।’

मन्त्री भट्टराईले अध्यक्ष खरेलको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउदै सुधार गर्दैछु भनेपनि निगमको अवस्था दयनीय भैसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफू कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्ति लिन अग्रसर रहदा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बचनबद्धताको ब ारेमा पनि संझाउनुभयो । उहाँले संस्थामा सुधार भएको पुष्टि नभएमा आफूले साथ दिन नसक्ने बताउने बताउदै भन्नुभयो,’तपाईंहरुसँग तयतिखेर मात्रै साथमा हुनेछु, जतिखेर तपाईंहरुले कार्यसम्पादनको ग्राफमाथि लैजानु हुन्छ। तपाईंहरुले ग्राफ जति माथि लैजान सक्नुहुन्छ, मैले त्यति नै माथिल्लो तहसँग कन्भिन्स गर्न सक्ने हो ।’

नयाँ मन्त्रीसमक्ष पनि कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमका लागि चालु पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ अत्यावश्यक भएकोले सोको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर मन्त्री भट्टराईले त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्दै ‘तपाईंले प्रधानमन्त्रीसँग के वाचा गर्नु भएको थियो, त्यो पूरा गर्नुहोस् । म २० अर्ब रुपैयाँको लागि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ। तपाईंले नै काम गरेर प्रधानमन्त्रीलाई यू-टर्न गर्न सक्नुपर्छ’  भन्नुभयो ।

युवा मन्त्री भट्टराईले अध्यक्ष खरेलबाट केही समय यता निगमको सुधारका लागि विदेशी व्यवस्थापन र विदेशी रणनीतिक साझेदार अत्यावश्यक भएको भन्दै नियोजित रुपमा श्रृखलाबद्ध ढंगले आएका अन्तरवार्तालाई लक्षित गर्दै निगम नै विघटन भएको सन्देश दिनेगरी काम गर्न भने हालको निगम व्यवस्थापनलाई छुट नभएको चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । उहाँले
देशभित्र आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय विमानस्थल थपिने क्रम जारी रहेकोले निगमको बजार विस्तारमा समेत आवश्यक तयारी गर्न निगम नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको थियो।

निगमलाई गम्भीर स्थितिमा पुर्याइएको बताउदै मन्त्री भट्टराईस्वच्छ,निश्पक्ष,पारदशी भएर कानुन अनुरुप निगम र देशको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको कारणबाट नकारात्मक समाचारको उत्पति निगमबाट भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भएका कारण गल्तीको आलोचनाबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउदै निगमका अध्यक्ष, बोर्डका सदस्यहरु र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई बचाउनका लागि इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले निगमलाई बचाउने  दायित्व संझाउदै भन्नुभयो, ‘यहाँहरुले बचाउन सक्नुभएन, हातखुट्टा नै छोडेर हिँड्नुभयो भने त सरकारले के गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। तर, पहिलो दायित्व त तपाईंहरुकै हो। यसका लागि नै सरकारले तपाईंहरुलाई नियुक्ति गरेको हो।यसबाट भाग्न पाउनु हुन्न। तपाईंहरु भागेर जाने ठाउँ पनि छैन।जहाँ भागेर गए पनि निगमलाई थला पारेर वा विघटन नै गरेर गएपछि संसारको जुनसुकै कुनामा जानुहोस् वा गल्लीमा जानुहोस्, तपाईंलाई यसले नेपाल वायुसेवा निगम डुबाएर आएको त भनिहाल्छन्। जहाँ जादाँ पनि घोसेमुन्टो लगाउनुबाहेक केही विकल्प हुँदैन।’

मन्त्री भट्टराईले निगमको बार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको मर्म व्यवस्थापनले बुझ्न नसकेकोमा पनि थोरै संझाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिमा इगो त हुनु हुँदैन भन्छन्। तर, कतिपय अवस्थामा त्यो इगो पनि चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंहरुकै कार्यक्रममा यही अवस्थामा रकम दिन सक्दैनौं भन्नुभएको थियो। अब सरकारबाट पैसा थप गर्ने हो भने तपाईंहरुले आशा जोगाउने ठाउँ कहाँ हो त ? त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।उहाँले अझ ब्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, निगमलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याएको पनि तपाईंहरुले नै त होला नि। कोही प्रधानमन्त्री आएर त यहाँ व्यापार गरेको त हैनन् नि।’

निगम व्यवस्थापनलाई अझ बुझिने गरि मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो,’अब हामीसँग केके विकल्प छन्? विकल्पहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्राथमिकतामा सम्भावनाहरु हेर्नुपर्छ। प्राथमिकतामा सम्भावनाहरु छैनन् भने छोड्नुपर्छ। सम्भावना नभएको ठाउँमा धस्सिएर बस्नु पनि हुँदैन। तर, नेपाल एयरलाइन्स विघटन हुन छुट छैन। विघटनको सन्देश दिन छुट छैन।’

मन्त्री भट्टराईले निगम व्यवस्थापनले गुटबन्दी सिर्जना गरेको र निगमको तलदेखि माथि सबै कर्मचारीको विश्वास जित्न नसकेको पनि बताउनुभयो ।उहाँले भएका जहाजहरु फूल फ्लेजमा उडाउन नसकेकोमा पनि व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘भएका जहाज किन चलिरहेका छैनन् ? जनशक्ति छैनन् कि, भएका पाइलटले पनि जहाज उडान पाएका छैनन्? जहाज नउडाउँदा पनि ४५ घन्टाको तलब खाइरहेको भन्ने कुरा सुनेको छु।’

मन्त्रीले अध्यक्ष खरेलको प्रत्यक्ष निर्देशनमा योग्य पाइलटलाई उडान नदिएको र योग्यता नपुगेकालाई उडान दिएकोमा पनि छिर्के हान्न बाँकी राख्नुभएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा नेपाली पाइलटहरुले जहाज उडाउन पाउनु पर्छ। योग्यता नै छैन भने त अध्यक्षज्यूले विचार गर्नुहोस्। तर, योग्य छ, पटकपटकको उडानबाट उ पास भएसकेको छ भने सानातिना असमझदारीका कारण विदेशी पाइलट ल्याउँदै रकम बाहिर जाने काम बन्द गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा मिलाउने दायित्व कार्यकारी अध्यक्षको नै हो।’

आफूले कार्यकारी अध्यक्षको कुर्सी सम्हालेको दिनदेखि वर्किड. क्यापिटलको रुपमा सरकारसंग २० अर्ब रुपैयाँ मागिरहनुभएका मदन खरेलप्रति लक्षित गर्दै मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘२० अर्ब रुपैया चाहियो भनिरहनु भएको छ। यत्रो संस्थाका लागि मुलुकको त्यो ठूलो रकम होइन। तर, त्यसले रिटर्न के दिन्छ ? राज्यको लगानी गर्नुपर्ने ठाउँ त अन्त पनि छन् नि। २० अर्बमा त माथिल्लो तामाकोसीको आधा क्षमताको अर्को जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन्छ । राज्यले हेर्न पर्ने त फास्ट ट्र्याक, विमानस्थल निर्माणको विषय पनि छ। राज्यको त आफ्नो प्राथमिकता छ। यस हिसाबले हेर्न हो भने २० अर्ब ठूलो हुन्छ। तर, यहाँहरुले मुख्यतया प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। म त कोसिस गर्छु। तर, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भने पैसा झर्नेवाला छैन। मदन सर, तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई यू-टर्न गर्नुपर्छ। गराउन सक्नुहुन्छ भने गराउनुहोस्। त्यसपछि म सहयोग गरौंला। म पनि केही ठेलमठाल गर्न त सहयोग गरौंला तर मुख्य दायित्व तपाईंको नै हो। प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा २० अर्ब रुपैयाँ लिन उहाँलाई नै यू-टर्न गर्नुपर्छ।’

उहाँले भन्नुभयो,’उहाँ त्यो ठाउँमा किन पुग्नुभयो ? यो विषय पनि निकै गम्भिर कुरा हो। तपाईंलाई सरकारले ल २० अर्ब रुपैयाँ त दियो, अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ? तपाईंले त २० अर्ब पाएपछि दायित्व र ऋण ब्यालेन्स गर्ने भन्नुभएको छ। तर, सरकारले यो योजनामा रकम दिँदैन। यो बडा गाह्रो छ। २० अर्ब रुपैयाँ लिनका लागि तपाईंले अर्को वैकल्पिक योजना दिनु न त ।त्यो पैसा ल्याएर के गर्नुहुन्छ? त्यो पैसाले जहाज खरिद गर्नु न त? किन ऋण तिर्ने? जहाज खरिद गरेर उडाउनु त। धमाधम विमानस्थलहरु बन्दैछन्। चीनसँग पनि हामीलाई १५ वटा विमानस्थलमा उडान गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ।’

मन्त्री भट्टराईले निगममा आन्तरिक कार्यविभाजनमा पनि सुधारको खाँचो औल्याउदै भन्नुभयो,’कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारी नै बदल्नु पर्ने भए आन्तरिक हिसाबले गर्नुपर्छ। त्यो तपाईंहरुको विषय हो ।त्यसमा मैले यो मान्छेलाई त्यहाँ पठाउनुहोस् पनि भन्दिनँ।’

मन्त्री भट्टराईले निगमको व्यवस्थापन व्यक्तिगत आर्थिक हितमा लिप्त रहेको विषयमा पनि प्रहार गर्न भ्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’आर्थिक हिसाबले कुनै पनि लाभ छ भने त्यसको पछाडि लाग्ने होइन। हामीलाई त्यसमाथि नै ज्यादा प्रश्न उठाइरहेका छन्। अदालतले अल्झ्याएको छ। अख्तियारले अल्झ्याएको छ। संसद्‌ले पनि अल्झ्याएको छ । हामीले वाइडबडी ल्याएर पनि सञ्चालन गर्न सक्दैनौं। ल्याएका नयाँ जहाजहरु ग्राउन्डेड भएको भयै छन्।’

मन्त्री भट्टराईले सोमबार पारदर्शी ढंगले काम गर्न र आफूसंग भएका स्रोत तथा साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै भोलिदेखि सुधारको काम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री भट्टराईले निगम व्यवस्थापनलाई नागरिकको स्तरमा,सञ्चार माध्यममा आएको विषयलाई गम्भीर ढंगले लिन निर्देशन दिर्दै भन्नुभयो, ‘हामी आइकाओ तथा अन्य देशको सेफ्टी अडिटसँग जति डराएर काम गर्छौं, हाम्रो काममा पनि प्रधानमन्त्री, सरकार, राजनितिक दल तथा जनताले पनि त अडिट गरिरहेकै छन् भने सोचेर काम गर्नुपर्छ।’

मन्त्री भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश बुझ्न नसकेकोमा अलिकति विनोदी शैलीमा ब्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, ‘यहाँहरु सबैलाई चिन्ता त होला, मदन सरकै कति किलो तौल घटिसकेको होला, सुत्न पाउनु भएको छैन होला, पत्रकारले खेदेका होलान्, मदन सरलाई अहिले आएर त कहाँ हिडेको मान्छे यस्तो खाडलमा परियो जस्तो पनि लागेको होला। यो उमेरमा घरमै आराम गरेको भए त यस्तो तनाव लिनुपर्दैन थियो होला। बिचरा भाउजुलाई कति तनाव होला। यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले म चलाउँछु भनिरहनु भएको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बार्षिकोत्सवको समयमा दिनुभएको यथावस्थामा निगमलाई काँध थाप्न सकिदैन भन्ने सन्देशलाई निरन्तरता दिर्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘म तपाईंहरुसँग यति खेरमात्रै साथमा हुनेछु, जतिखेर तपाईंहरुले कार्यसम्पादनको ग्राफमाथि लैजानु हुन्छ। तपाईंहरुले जति ग्राफ माथि लैजान सक्नुहुन्छ, मैले त्यति नै माथिल्लो तहसँग कन्भिन्स गर्न सक्ने हो।हामीले आफूलाई सुधार गरेको अवस्थामा माग्न पनि सजिलो हुन्छ। यसका लागि राम्रो कामको ग्राफ माथि जानुपर्छ।’

सुधारको लक्षण छैन

निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार मन्त्री भट्टराईले दिनुभएको निर्देशन निगम व्यवस्थापनका लागि भालुलाई सुनाएको पुराण जस्तो भएको छ । निगमलाई नियम कानूनका अधिनमा रही पारदर्शी, उत्तरदायी,समानता, निश्पक्षता, न्यायपूर्ण ढंगले सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट मंगलबार निगमका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी पत्र कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको नाममा दर्ता लगाउन जाँदा दर्ता नै हुन सकेन ।

अध्यक्ष खरेलले विगतमा पनि आफूले गरेका गलत कार्यलाई सच्याउनका लागि लेखा समिति र विभागीय मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आएका कैयौ पत्र सञ्चालक समितिसमक्ष नपुर्र्याकन बोर्डलाई अध्यारोमा राखेर उल्टो उल्टो निर्णय गराउदै आउनु भएको छ ।

दुईवटा न्यारोबडीमा लाग्ने ४ थान इन्जिन र वाइड बडीका जहाजका पावर वाई आवरमा फेरिने उपकरणहरुको ठेक्का सम्बन्धी विषयमा लेखा समिति र मन्त्रालयले पठाएका पत्रहरु गायब पारेर सञ्चालक समितिलाई गुमराहमा पारी व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप काम गर्न उहाँ अग्रसर भैरहनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले साउन १० गते दिएको आदेशलाई पनि उहाँले आजसम्म पालना गर्नुभएको छैन ।

यता झूट र लूट ,उता विकल्पको तयारी

प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले निगमको वार्षिकोत्सवको समारोहमा आमन्त्रित अथिति र सकल दर्जामा आफ्ना कर्मचारीहरुको सामुन्ने ब्यवस्थापन नालायक भएको बताउदै पद छोड्न अप्रत्यक्ष सन्देश दिंदा पनि त्यसलाई बुझ्न नसकेर पदमा टाँसिइरहनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई निगमका लुटेराहरुले लुटको मतियार बनाएका छन् । निगम सूत्रका अनुसार अहिले निगम व्यवस्थापन निर्धारित समयमा जहाजका पार्टपूर्जा र आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्न छोडेर समय धर्किएको देखाउदै जहाज भूमिस्थ हुन लागेको कारण आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गरि ठूला ठूला खरिद गर्न थालेको छ ।

झण्डै ४ महिना पहिले निगमको जहाजको एउटा एक्जिलरी पावर युनिट गयो, त्यसको विज्ञापन नै नगरि कन १ सय २० दिन पुग्न १ दिन बाँकी रहदा कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर महंगोमा ल्याइयो । अर्को जहाजको पनि गएको ३ महिना हुन लाग्यो, त्यो पनि १ सय १९ औं दिनमा महंगोमा किन्ने तयारी भैरहेको छ ।

एपीयू भनेको जहाजको ईञ्जिन स्टार्ट गर्नुअगाडि जहाजलाई आवश्यक पावर दिने उपकरण हो । यसलाई जहाजमा यात्रु बोर्डिड. गर्ने समयदेखि ट्याक्सी वे प्रयोग गर्दासम्म उपयोग गरिन्छ । एक विमान चालकका अनुसार यो विग्रेपछि बाहिरबाट हावा दिएर थमाएर काम गर्नुपर्दछ । र यसका लागि १ सय ५० डलर प्रति घण्टा चार्ज लाग्दछ । दिनको दुई उडान गर्ने जहाजले दैनिक ३०० डलर खर्च गरेपनि महिनाको ९ हजार डलर र ४ महिनामा ३६ हजार डलर खर्च हुन्छ । ३६ हजार डलरमा नयाँ एपीयू नै आउछ ।

पाटलट र कोपाइलटको ककपीटमा लाग्ने अक्सिजन उपकरण ५ बर्षमा फेर्नुपर्दछ । त्यसको समय तालिका नै निर्धारित हुन्छ । तर त्यसको पनि आपूर्तिको कुनै सूचना ननिकाली जहाज ग्राण्उण्ड हुने अवस्था सिर्जना गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर विना प्रतिस्पर्धा आपूर्ति गरियो ।

वाइड बडीमा लाग्ने टायरहरुको पनि यस्तै स्थिति सिर्जना गरेर आपूर्ति गरिएको छ । निगमको सुधारकोलागि आउनुभएका मदन खरेललाई लेखा समिति, विभागीय मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले सुन्नेलाई समेत लाज हुने निर्देशन दिदा पनि अटेरि गरेर देशका नियमकानून नलाग्ने स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न कुन माफिया स्रोतले अग्रसर गराइरहेको छ ?यो रहस्यको विषय बनेको छ ।

निगमको व्यवस्थापन सम्हाल्नेहरुले संसद,मन्त्रालय,प्रधानमन्त्री,विभागीय मन्त्री र सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशनहरु पनि सञ्चालक समितिको बैठकमा आउन नदिएर रोक्दै आफूखुसी निर्णय गर्न थालेपछि निगमलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नवनियुक्त मन्त्री योगेश भट्टराईलाई विशेष निर्देशन दिनुभएको बताइन्छ ।

निगम लगभग धराशायी भएकोले निगमलाई बचाउन २० अर्ब दिनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्नुभएका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई अर्थमन्त्रीसहितका विज्ञहरु राखेर विशेष प्रस्तुति आयोजनाको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिनुभएका प्रधानमन्त्री के पी ओली नयाँ मन्त्रीलाई पर्यटनको जिम्मा लगाएर औषधोपचारको लागि सिंगापुर हिडिदिनुभएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई फेर्ने इसारा गरेर प्रधानमन्त्री जानुभएको हो । तर निगमले भने गोदावरीमा एक रातको आवासीय बन्दोबस्तसहित २० अर्ब रुपैया झार्ने पावरपोइन्टको प्रस्तुति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लागि तयार पारेको छ ।