काठमाडौं, १० कार्तिक । तिहारको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन गृह जिल्ला ताप्लेजुड. पुग्नुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विकास निर्माणको काममा विशेष चासो व्यक्त गर्दै उपभोक्ता समितिबाट समयमा काम नगर्ने तर बजेट हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

ताप्लेजुङमा शुक्रबार आयोजित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले हरेक आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा र ती आयोजनाबाट जिम्मेवार पक्षले नाजायज फाइदा लिँदा समृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आफ्नै मतदाता र पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित उपभोक्ता समितिलाई राजनीतिक दलको दबाब र प्रभावमा बनेका उपभोक्ता समितिले रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न निशंकोच आग्रह पनि गर्नुभयो ।

ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत सहभागी बैठकमा विकास निर्माण, मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख, सुशासन तथा सदाचारमाथि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएका पर्यटन मन्त्रीलाई उहाँले सम्हालेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतका दुई निकायमा भएका अनियमितता,ढिलासुस्ती,कानुनी राजको उल्लंघन र शासनबिहिन स्थितिले भने गिज्ज्याईरहेका छन् ।

निगमको सुधारमा व्यवस्थापन नै अवरोध

मन्त्री भट्टराईले पद बहाली गरेकै दिन भन्नुभएको थियो,’ म नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाह नेपाल एअरलाइन्स भन्ने बनाउछु’ भनेर ।

उहाँले हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुतान पर्ने स्थिति सिर्जना नहोस भनेर निगमको सुधारको लागि एक महिनाको कार्यावधि दिएर पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि बनाउनु भयो । डा. सुवोधकुमार कर्ण,डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीर समशेर राई र बुद्धिसागर लामिछाने सहितको कार्यदलले यसपूर्व बनेका समितिहरुको प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरी मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमका समस्याहरुलाई राम्रोसंग विश्लेषण गर्दै त्यसको सुधारको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु सुझाइएको छ ।

सो कार्यदलले निगमको सुधारको फेहरिस्त प्राथमिकताक्रम अनुसार निर्धारण गरेर भदौं महिनामा नै बुझाईसकेको थियो । सो प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रममा समेत मन्त्री भट्टराईले सो प्रतिवेदनलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो प्रतिवेदन बुझेको पनि डेढ महिना भैसक्यो उहाँले त्यसले पहिलो नंबरमा भएको बूँदाको कार्यान्वयन गर्ने सफलता पाउनुभएको छैन ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको वर्तमान व्यवस्थापन बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नेपाल सरकाको भ्रमण वर्ष २०२० मा लिइएका लक्ष्यको सन्दर्भ जस्ता आधारभूत विषयहरुमा समेत निगमलाई हाँक्न सक्ने देखिएन विशेष गरी ब्यवसायिक कार्ययोजना(बिजनेस प्लान) को लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने जस्ता कुनेपनि विषयमा सक्षम र तत्पर देखिएन बरु आन्तरिक अवस्थापनका(मिस म्यानेजमेण्ट) कारण निगमलाइ धराशायी बनाउन सक्ने देखियो । यस्तो अवस्थाबाट उकास्न नेपाल सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट तत्कालै योग्य अनुभवी र सक्षम व्यवस्थापन बनाउन व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखियो ।तत्काल निगमले त्यो संभव नदेखिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीहरुसंग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार वा साझेदारी गर्नुपर्ने देखियो । विदेशी व्यवस्थापन विज्ञ छनौट गर्दा निगमको दीर्घकालीन सुधार योजनामा समेत सहभागी हुन सक्ने,कोड सेयरमार्फत तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यमा ब्यापार प्रबर्धन गर्न सक्ने,निगमको क्षमता अभिवृद्धिमा स्वार्थ नबाझिने र आवश्यक परेको खण्डमा लगानी समेत गर्न सक्ने साझेदारको खोजी गर्नुपर्ने देखियो ।’

कार्यकारी अध्यक्ष उपयुक्त कि महाप्रबन्धक भन्ने सम्बन्धमा कार्यदल भन्दछ,’ विगतको कार्यसम्पादन सहजताको विश्लेषण गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष भएको समयमा व्यवस्थापन असहज भएको र विभागहरु तथा सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको पाइयो ।’

निगमको सञ्चालक समितिलाई सरकारले काम गर्ने स्वायत्तता दिए पनि पूर्णत सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समय समयमा आफूले आवश्यक ठहराएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा रहेको छ तर निगममा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा गएका अध्यक्षहरु आफू पदमा गएपछि सरकारको निर्देशन पालना नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। एकवर्ष पहिले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका मदन खरेलका सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो । कार्यकारी अध्यक्ष हुनासाथ उहाँले पर्यटनमन्त्रालयले पठाएका पत्रहरु लुकाउने र निर्देशन पालना नगर्ने गरेकोले संस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउन गयो र संस्था झनझन धराशायी हुन गयो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहिले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्री भट्टराईले अध्यक्ष खरेललाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर पटकपटक राजिनामा दिन आग्रह गर्नुभएको बताइन्छ । तर अध्यक्ष खरेलले भने प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मात्र निर्णय लिन्छु भनेर उहाँलाई अल्झाउनुभएको छ । यता उहाँको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीले भेट नदिने, मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीसंग सोधेर मात्र राजिनामा दिन्छु भनेकोले निगमको सुधार अल्झिएको छ । निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका अनुसार निगमको ऋणको साँबा ब्याज बढ्दै गएको छ निगम झनझन धराशायी हुँदै गएको छ ।

एअरपोर्टमा हुँदैछ,मन्त्रीको लिटमस टेष्ट

अभिव्यक्तिमा दु्रत विकास निर्माण, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखमा अधिक सरोकार देखाउनु हुने र सुशासनमा विश्वास गर्नुहुने मन्त्री भट्टराईको कार्यशैली,क्षमता र नियतमाथिको पहिलो परीक्षण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन, ट्याक्सी वे र सम्बन्धित कामहरु गर्नका लागि भएको बोलपत्र मूल्याँकनमा देखिने भएको छ । उहाँको जानकारीमा आउनुपूर्व भएको टेण्डर र मूल्यांकनमा निर्माण क्षेत्रका डनसंगको मिलेमतोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीले छानवीनको चरणमा नै रद्द हुनुपर्ने बोलपत्रदातालाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याउदै अन्य योग्य कम्पनीहरुलाई फेल गरेर मिलेमतोमा परेका दुई बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेका थिए ।प्राधिकरणको हवाई यातायात सुदृढीकरण आयोजनामार्फत भएको सो बोलपत्रमा दुई खामे पद्धति अन्तरगत एउटै सूचनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग मागिएको थियो ।

आयोजनाले योग्य ठहर्याएका कम्पनीभन्दा कार्यक्षमता, अनुभव, कारोबारआदिका हिसाबले बढी योग्य कम्पनीहरुलाई पूर्व योग्यतामा फेल गरिएको र आयोजनाले प्रारम्भीक परीक्षणमै हटाएर मूल्यांकनमा समावेश गर्न नहुने एक कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा पास गरेको पाइएपछि पूर्वाग्रही ढंगले बाहिर पारिएका कम्पनीहरुले पुनर्मुल्यांकनको लागि आवेदन दिएका थिए । सो आवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम रोकिएको छ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले प्रस्तावमा प्राविधिकरूपमा योग्य कम्पनी छुटेको गुनासो लिखितरूपमै आएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम स्थागित गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ सहित बोलपत्रको बोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशन अन्तरगतका बूँदामा एकै प्यारेन्ट कम्पनीका सहायक कम्पनीहरु वा कानूनी सल्लाहकार एकै रहेका कम्पनीहरु वा एकै कम्पनीले विभिन्न कम्पनीसंग विभिन्न संयुक्त उपक्रममा सहभागी भएर बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने व्यवस्था छ  । गरेको भए ती सबै बोलपत्र प्रारम्भिक परीक्षणमा अयोग्य हुन्छन ।

गत अप्रिल २ मा जारी गरिएको ९ अर्ब २० करोडभन्दी बढी लागतको यो ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी सीएमएसीई सीआरबीजीसँगको जेभीमा र चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यी दुवै कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावलाई अक्टोबर ४ शुक्रबार ११ बजे खोलिने सूचना प्राधिकरणले जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणले प्राविधिकरूपमा योग्य कम्पनीलाई पन्छाएकाले पुनः मूल्यांकन गर्न माग गर्दै भैरहवा विमानस्थल विस्तारको काम गरिरहेको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गर्न माग गरेको थियो। यो कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा पुनःमूल्यांकन गर्न तथा प्राधिकरणले तोकिएको सर्त पूरा गर्दागर्दै पनि आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुको कारण मागेको छ।

यसरी गरिएको थियो अनियमितता

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन विस्तार, समानान्तर ट्याक्सी वे र सम्बन्धित कामको लागि गरिएको टेण्डरमा सुरुदेखि नै झेल गरिएको पाइएको छ ।झण्डै ९ अर्ब २० करोड रुपैयाको यो ठेक्कामा सहभागी हुनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिल २ ,२०१९ मा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मे १७, २०१९ को अन्तिम मिति राखेर आह्वान गरिएको सो टेण्डरमा ख्यातीप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुका तर्फबाट एकल र संयुक्त उपक्रम गरी ७ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । जसमा चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, नम्बर ४ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड या युनान कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट होल्डिङ्ग ग्रुप, चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशन र चाइना रेल्वे बेइजिङ्ग ग्रुप भेञ्चरको संयुक्त उपक्रम, नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चाइना जेड.सु इन्टरनेशनल इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल कोअपरेशन ग्रुप लिमिटेड र कोभेक, चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिड। ग्रुप कर्पोरेशन र तुँदीको संयुक्त उपक्रमले टेण्डर हालेका थिए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार चाइना रेल्वे बेइजिड। इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुप जसले चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशनसंग संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेको थियो र चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुप कर्पोरेशन, जसले कोभेक र तुँदीसंग संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरेको छ, दुवै एकै कम्पनी चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुपका सहायक कम्पनीहरु हुन् । चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ्ग ग्रुपको स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने ३६ वटा सहायक कम्पनीहरु रहेका छन् त्यसमध्ये चाइना रेल्वे नं ३, ५, ८ र १० चाही इञ्जियिरिङ्ग कम्पनीका रुपमा रहेका छन् । इञ्जिनियरिङ्ग र निर्माणको काम गर्ने भएपनि अन्यमा विभिन्न विशेषण थपिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा (६०)मा वोलपत्रहरुको परीक्षण गर्दा एकै कम्पनी वा तिनका सहायक कम्पनीले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गरे नगरको परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसरी एकै कम्पनी वा उसका सहायक कम्पनीहरुले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र हालेको भए त्यसरी हाल्ने कम्पनीहरु मूल्यांकनका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट किटान गरेको छ ।

६०) बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणः बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका कुराको अतिरिक्त देहायका कुराको परीक्षण गर्नु पर्नेछः–
(क) बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रुपमा एक भन्दा वढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको,
(ख) बोलपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम खरिद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य भए वा नभएको,
(ग) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट वा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य निकायबाट बिक्री भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र पेश भए नभएको,
(घ) सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आपैmले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको ।
ऐनको दफा २३ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ स्
२३. बोलपत्र परीक्षणः
(१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोजिम खोलेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा ९१० बमोजिम पेश भएको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि सो समितिले देहायका कुराहरु निक्र्यौल गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नुपर्नेछः–
(क) बोलपत्रदाता बोलपत्र पेश गर्न कानून बमोजिम योग्य भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजातहरु पेश भए वा नभएको,
(ख) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको र बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप भए वा नभएको,
(ग) बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको,
(घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोही कागजातमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरुप बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा देहायका कुराहरु परीक्षण गर्नु पर्नेछः–
(क) बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेण्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेश भए वा नभएको,
(ख) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको,
(ग) बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता (ईलिजिविलिटि) प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए वा नभएको,
(घ) बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भए वा नभएको,
(ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोजिम दर विश्लेषण पेश गर्नु पर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेश भए वा नभएको,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा ।
(४) सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
(५) सार्वजनिक निकायले उपदफा ९४० बमोजिम माग गरेको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ र त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।
(६) पूर्व योग्यता निर्धारण भई आह्वान भएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्व योग्यता अनुरुपको छ वा छैन सो परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम योग्यता परीक्षण गर्दा पूर्व योग्यता अनुरुपको योग्यता सारभूतरुपमा घटी भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र रद्द गर्नु पर्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रमा कुनै अङ्कगणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटि सच्याउँदा एकाइ दर र कुल रकममा भिन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कुल रकम सच्याउनु पर्नेछ ।
(९) बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ ।
(१०) उपदफा (८) वा (९) बमोजिम त्रुटि सच्याइएकोमा त्यसरी त्रुटि सच्याइएको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ ।
ऐनको दफा २४ ले यस्ता वोलपत्र उपर कारवाही नै हुँदैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ स्

२४. बोलपत्र उपर कारबाही नहुनेः देहायको रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारबाही गरिने छैन स्
(क) सिलबन्दी भई नआएको,
(ख) म्यादभित्र पेश हुन नआएको,
(ग) दफा १९ बमोजिम फिर्ता लिएको बोलपत्र,
(घ) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नभएको,
(ङ) दफा २६ उपदफा (६) बमोजिम आपसमा मिलेमतो गरी दाखिला भएका बोलपत्र,
(च) दफा २३ को उपदफा (७) बमोजिम रद्द भएको बोलपत्र ।

ऐनको दफा २६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ :

२६. बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्नेः
(१)सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछः –
(क) कुनै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड –घ) बमोजिम सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नभएमा,
(क)दफा २७ को उपदफा (६)बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा,
(ख) न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरुपमा बढी भएमा, वा
(ग) माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको कारण सहितको सूचना सबैबोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ ।
(४)उपदफा (३) बमोजिम सूचना दिएको तीस दिनभित्र कुनै बोलपत्रदाताले सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको आधारको जानकारी माग गरेमा निजलाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी वा उपदफा (१) बमोजिम सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसरी बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द हुनाको कारणको समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात,
प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरुमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतोगरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुनेछन्।

दफा २६ को ६ ले आपसमा मिलेमतो भएका बोलपत्रहरु रद्द हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ ।एकै कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरुसंग संयुक्त उपक्रममा भाग लिंदा वा एकै कम्पनीका विभिन्न सहायक कम्पनीहरुले विभिन्न संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र हाल्दा मूल्यमा मिलेमतो हुने भएकोले एकै कम्पनी वा त्यसका सहायक कम्पनीहरुले हालेका संयुक्त उपक्रमका बोलपत्रहरु परीक्षणको चरणमा नै अयोग्य ठहर गरी बाहिर पार्ने गरिदै आएको छ । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाले भने परीक्षणमै फालिनु पर्ने उपक्रमलाई योग्य मानेर उसको वित्तिय प्रस्ताव खोल्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ र अन्य ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरुलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य घोषित गरिदिएको छ ।

आयोजना आफैले तयार पारेको वोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशन(इन्स्ट्रक्सन टु विडर)को दफा ४.३ मा यो कुरा अझ स्पष्टसंग उल्लेख भएको छ । सो निर्देशनमा लेखिएको छ : बोलपत्रदाताहरुको स्वार्थ बाझिनु हुँदैन। स्वार्थ बाझिएका बोलपत्रहरु अयोग्य घोषित हुनेछन् । उसले कुन अवस्थालाई आपसी स्वार्थ रहेको भनेर समेत परिभाषित गरको छ । उसका अनुसार त्यस्ता कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने साझेदार एउटै भएमा वा उनीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एकै कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुको संयुक्त उपक्रम बनाएमा,एकै कानूनी सल्लाहकार भएको भए, वा एकापसमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएमा वा तेस्रो पार्टीमार्फत सम्बन्धित भएमा, निर्माणकाईको परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेको भएमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरुले पेश गरेको बोलपत्र छानवीनकै चरणमा अयोग्य हुन्छन् मूल्यांकनमा समाविष्ट गरिदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले दफा २४ अन्तरगत अयोग्य भएका बोलपत्र बाहेकका बोलपत्रमात्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

२५. बोलपत्र मूल्याङ्कनः
(१) दफा २४ बमोजिम कारबाही नहुने भनी छुट्याइएका बोलपत्र बाहेक दाखिला भएका अन्य बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण, विशेषता आदि जस्ता कुराहरुमा सानातिना फरक पाइएमा सम्भव भएसम्म सोको मूल्य निकाली त्यस्तो मूल्य समेत उपदफा ९१० बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सानातिना फरकको मूल्य बोलपत्रदाताको बोल अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूतरुपमा अप्रभावग्राही भएको मानिनेछ र त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना फरक” भन्नाले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण आदि जस्ता कुरासँग तात्विक रुपमा भिन्न नहुनेफरक सम्झनु पर्छ ।
(४) पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाता बाहेक अन्य बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा (१) बमोजिम हुने मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछैन ।
(५) बोलपत्रको मूल्याङ्कन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकम अर्को बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकमसँग तुलना गरी न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरुप भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता उपदफा (५) बमोजिम जाँच गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरुप भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ । यसरी जाँच गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्याङ्कनका आधार अनुरुप भएको नपाइएमा निजको बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइ क्रमशः अर्को न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच सोही आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(८) मूल्याङ्कन समितिले उपदफा (६) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

घुसखोरका कारण एअरपोर्ट विस्तारमा समस्या

नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल,त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गर्ने कार्य घुस्याहाहरुको कारण बिलम्बित भएको देखिएको छ । विमानस्थल विस्तारको लागि स्पेनको सान्जोसे निर्माण कम्पनीसंग २०१२ को २१ डिसेम्बरमा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयामा २०१६ को १५ मार्चमा सम्पन्न गर्ने गरी संझौता भएको थियो । तर एअरपोर्ट विस्तारको लागि आवश्यक माटो दिन सरकार असमर्थ भएको कारण जनाउदै उसले काम गरेन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०७३ मंसिर १७ गते बसेको बैठकले उसंगको संझौता तोड्ने निर्णय गर्यो ।

अहिले थालिएको प्रक्रिया पनि पूर्वयोग्यताको चरणदेखि नै मिलेमतो देखिएकोले यो प्रकरण मुद्दामामिलामा अल्झिने संभावना बढी देखिएको छ ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यसकालागि माग गरिएको बोलपत्र सुरक्षणको अंश हेर्दा यो आयोजनाको लागत लगभग ९ अर्ब २० करोड भन्दा बढी हुन आउछ । संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उपयुक्त दिशा र गति दिई पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने संकल्पसहित मन्त्रालयमा बहाली गर्नुभएका स्वच्छ छविका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा नेता मन्त्री योगेश भट्टराईलाई अर्बौंको काण्डको चक्रब्यूहमा हवाईमाफिया, ठेकेदार र घुसखोर कर्मचारीहरुले फसाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा छानवीन गरि सबै योग्यता सूची नसच्याउने हो भने उहाँको गोरो अनुहारमा पनि भ्रष्टाचारी नेताको कालो दाग लाग्ने स्पष्ट छ ।