काठमाडौं, १५ कार्तिक । कोरिया र नेपालका लगानीकर्ताहरुले स्थापना गरेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीले निर्माण गर्ने २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनाको निर्माणको लागि आज वित्तिय प्रबन्धसम्बन्धी संझौता हुने भएको छ ।

कम्पनी र ऋण लगानीलगाकनीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच शुक्रबार लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता हुने बताइएको छ ।
यो आयोजनामा ५० अर्ब बराबर (४५.३२ करोड डलर) को विदेशी लगानी प्राप्त हुनेछ ।

यो आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने गरी बनेको जलविद्युत आयोजनामा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीको परियोजना हो ।

आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ ।

कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को पनि ६० मिलियन डलरसहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्दैछन् ।

यो आयोजनाको कुल लगानी ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसमा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ भने बाँकी लगानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको छ ।

यो आयोजनामा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । डलरको मूल्य बृद्धिबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि हेजिङ फन्डमा रुपान्तरण गर्ने गरी निःशुल्क ऊर्जा लेनदेन गर्ने समझदारी प्रवर्द्धक र सरकारबीच भएको छ ।

सहमतिअनुरुप माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण तिरिनसक्दा वा ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म प्राधिकरण, सरकार र प्रवर्द्धकले पीपीएमा हुने डलरको जोखिम बहन संयुक्तरुपमा ब्यहोर्ने छन् ।

यो बीचको डलरमा अवमूल्यनले आउने जोखिमको एक तिहाई प्रवर्द्धक आफैंले ब्यहोर्नेछ भने बाँकी दुई तिहाईको जोखिम सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्ने छ । त्यसबापत ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १४औं वर्षबाट २६ औं वर्षसम्म प्रवर्द्धकले घाटा भए पनि प्राधिकरणलाई आफ्नो उत्पादनको आफ्नो उत्पादनको १६.९० प्रतिशत बिजुली उपलब्ध गराउनेछ ।

उसले त्यो प्रतिवर्ष २४६.११ गिगावाट आवर अर्थात् करिब ५० मेगावाटभन्दा बढी विजुली प्राधिकरणलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि त्यतिबेला हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४२ पैसा र र वर्षामा ५ रुपैयाँ ९५ पैसा दर कायम हुनेछ । त्यसअनुसार १२ वर्षमा जोखिम बहनबापत आयोजनाले प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष १ अर्ब ८९ करोड बराबरको विजुली उपलब्ध गराउनेछ ।आयोजनाले सुरुका वर्षमा नगद प्रवाहमा समस्या हुने भन्दै पछिल्ला वर्षमा निःशुल्क ऊर्जा दिने गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

माथिल्लो त्रिशूली १ लाई पनि प्राधिकरणले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत नेपाली निर्माताहरुबाट निर्माण भएका आयोजनाहरु सरह सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा किन्ने छ ।तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोहीअनुसार कम गर्ने समझदारी छ ।

रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई सुख्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम मानिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच ०७३ को पुस १४ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।

सन २०१९ मार्चमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको यो आयोजना विभिन्न व्यवधान झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यसले निजी क्षेत्रसंग गरिने परियोजना विकास संझौता र हेजिड. फण्ड स्थापना र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा नेपालका लागि मानक पनि तयार गरेको छ ।