नयाँदिल्ली(भारत), २८ पौष (बीबीसी) ।भारतमा सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले एक अभूतपूर्व कदम चाल्दै न्यायालयका प्रमुखलाई सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिएका छन्।
एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ती न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले अदालतका नियमहरूको उल्लंघन गर्दै मुद्दाहरू हेर्नलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले इजलास तोकिरहेको बताएका छन्।
ती न्यायाधीशहरूले ूअदालतको नियमावाली पालना नगरिएसम्म भारतमा लोकतन्त्र अस्तित्वमा रहन नसक्नेू भनेका छन्।
भारतको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले संचारमाध्यमलाई सम्बोधन गरेको यो पहिलो घटना हो।
पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीशहरू जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ सहभागी थिए।
परम्परागत रूपमा उनीहरुले संचारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष रुपमा कुरा गर्ने गरेका छैनन्। अदालती मुद्दामा निष्पक्ष देखिनका लागि उनीहरूले त्यसो गर्ने गर्दथे।
चार न्यायाधीशको अभूतपूर्व कदमपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानून मन्त्री रविशंकर प्रसादसँग आपत्कालीन बैठक बस्दैछन्।
‘पत्र’
सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी लेखेको एक पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यसमा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले ‘राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुर्याउन सक्नेू मुद्दाहरू तोकेको तथा अदालतले ‘कुनै पनि औचित्यबिनाू इजलासहरू छानेको आरोप लगाएका छन्।
साथै अदालतले पारित गरेका ‘केही न्यायिक आदेशहरू’ प्रति पनि उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
ती ‘न्यायिक आदेशहरूले अदालतको समग्र कामकारबाहीलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको’ उनीहरुको दाबी छ।
उनीहरुले आफूसँग ‘देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नेबाहेक’ अरू कुनै विकल्प नै बाँकी नरहेको बताउँदै ‘प्रधानन्यायाधीशले हाम्रा चिन्ताहरू सुन्न अस्वीकार’ गरेको बताएका छन्।
तर कुन-कुन मुद्दाहरु हेर्नका लागि इजलास छानिएको भन्नेबारे केही उल्लेख छैन।
विवाद
यद्यपि भारतीय संचारमाध्यमले अनुमान गरेअनुसार सो मुद्दा गत वर्षको अन्त्यतिर उच्च अदालतका एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशले गरेको भनिएको एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दासँग सम्बन्धित छ।
आलोचकहरु भन्छन् प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूले मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी काम गरेर न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुनसक्ने चिन्तालाई मलजल गरेका थिए।
सो विवादसँगै भ्रष्टाचारका अभियोगहरूको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग गर्दै एक आवेदन दर्ता गरिएको थियो।
