म्याड्रिड(स्पेन),३० मंसिर(बीबीसी) । जलवायु सम्मेलनका कारण एकपछि अर्को डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरिएका वैज्ञानिक विवरणहरूका माझ स्पेनको राजधानी मड्रिडमा सम्पन्न महत्त्वपूर्ण सम्मेलन विफल भएको भन्दै चर्को आलोचना भएका छन्।
धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूले निर्णायक कारबाही गर्नबाट रोकेको वातावरणवादीहरूले आरोप लगाएका छन्।
हालसम्म भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनहरूमध्ये सबभन्दा लामो मड्रिड सम्मेलन एउटा सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिएको छ।
थकित प्रतिनिधिहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीबारे विश्वव्यापी प्रतिक्रिया बढाउने सहमति गरे।
उक्त सहमतिअनुसार अब सबै देशले ग्लास्गोमा अर्को वर्ष हुने जलवायु सम्मेलनमा नयाँ वाचाहरू गर्नुपर्नेछ।
दुई अहोरात्र गरिएको वार्तापश्चात् अर्को वर्षको सम्मेलनमा नयाँ र सुधारिएका उत्सर्जन कटौतीका योजना प्रस्तुत गरिने सहमति मात्र हुन सक्यो।
चर्को आलोचना
उक्त सम्झौताको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
सम्मेलनमा सहभागी कैयौँ प्रतिनिधिहरू एवं पर्यावरणवादी अभियानकर्मीहरूले उक्त सम्झौतालाई विफलता भनेका छन्।
सबभन्दा धेरै प्रदूषण फैलाउने देशहरूले निर्णायक कारबाही गर्नबाट रोकेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
टुभालुका प्रतिनिधिले दशौँ लाख मानिसहरूले अहिले नै जलवायु परिवर्तनको असर बेहोरिरहेको बेला यस्तो भएकै छैन भन्नु मानवताविरोधी अपराध ठहर्ने बताए।
युरोपेली युनियन तथा साना टापु राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीका थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यको समर्थन गरेका थिए भने, अमेरिका, ब्रजिल, भारत र चीनसहितका देशले त्यसको विरोध गरे।
‘गुमेको अवसर’
सबै पक्षले विज्ञानले खतरनाक जलवायु परिवर्तनबाट जोगिन के आवश्यक छ भनेर औँल्याइरहेको विषय र सन् २०३० को दशकमै त्यो खतराको सीमा नाघ्ने विद्यमान अवस्थाबीच रहेका खाडल पुर्नुपर्ने जनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मड्रिड सम्मेलनबाट प्राप्त परिणाम निराशाजनक भएको बताएका छन्।
“अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु सङ्कटलाई कम गर्न, अनुकूलन गर्न र त्योसँग जुध्न वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न प्राप्त एउटा अवसर गुमाएको छ,” उनलाई उद्धृत गर्दै समाचारसंस्था एएफपीले जनाएको छ।
यसैबीच विगतमा प्यारिस सम्झौता गराउन उल्लेख्य योगदान गरेको युरोपेली जलवायु प्रतिष्ठानकी लराँ टुबियानाले मड्रिडको निष्कर्षलाई मिश्रित उपलब्धि भन्दै विज्ञानले बताइरहेको भन्दा निकै कम उपलब्धि भएको बताएकी छन्।
टापु राष्ट्र र विकसित मुलुकबीच घम्साघम्सी
स्पेनको मड्रिडमा शुक्रवार सकिनुपर्ने राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा वार्ताकारहरूले रात परेपछि पनि छलफल जारी राख्दै आफूबीचको प्रमुख विमति समाधान गर्ते प्रयत्न जारी राखेका छन्।
छलफलहरूको नेतृत्व गरिरहेका चिलीका मन्त्रीले आफूहरू सहमति सन्निकट रहेको बताउँदै वार्ताकारहरूलाई लचकता देखाउन आग्रह गरेका छन्।
युरोपेली सङ्घ ईयू र साना टापु राष्ट्रहरूले सन् २०२०मा स्कटल्यान्डमा हुने अर्को जलवायु सम्मेलनअघि सबै देशहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुझ्ने आफ्ना योजनाहरू तयार गर्नु पर्ने अडान राखेपछि वार्ता अवरुद्ध हुन पुगेको हो।
त्यस्तो अडान अमेरिका, चीन, ब्रजिल र भारतजस्ता धेरै प्रदूषण गर्ने राष्ट्रले नमानेपछि वार्ता लम्बिएर मड्रिड सम्मेलन सकिन ढिलाइ भएको हो। ती राष्ट्रले अहिलेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको सीमामा परिवर्तन आवश्यक नरहेकोमा जोड दिइरहेका छन्।
मड्रिडमा जलवायु सम्मेलनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताकारहरूले सन् २०१६ मा भएको प्यारिस सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुई सातासम्म छलफल गरिसकेका छन्।
विमति समाधान नभएका कारण शनिवार जारी वार्ता आइतवार बिहानसम्मका लागि तन्किइसकेको हो।
चिलीका मन्त्रीले के भनिन्?
चिलीमा आन्तरिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि यो सम्मेलन स्पेनमा भएको हो। त्यहाँ आएकी चिलीकी वातारणमन्त्री क्यारोलिना शमिटले सहमति एकदमै नजिक रहेपनि त्यो अझै महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यो सम्मेलनमा सन् २०२० को अन्त्यसम्म घटाउनुपर्ने कार्बन उत्सर्जनको परिमाण धेरै बनाउन प्रतिबद्धताको खोजी भइरहेको छ।
सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको चिलीकी वातारणमन्त्री क्यारोलिना शमिटले भनिन्, “एउटा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम निकाल्नको लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सक्दो लचकता अपनाउनु हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु।”
उनले भनिन्, “त्यसो गर्न कठिन होला तर त्यो आवश्यक छ। मलाई तपाईँहरूको आवश्यकता छ, हाम्रा देशहरूमा रहेका मानिसका लागि तपाईँ आवश्यक हुनुहुन्छ।”
सहमतिको खाका
शनिवार सन् प्यारिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक सहमतिको एक खाका तयार गरिएको थियो। त्यो सम्झौताले तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सीअसभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
पछि त्यसलाई अझै घटाएर १.५ डिग्री सेल्सीअसमा झार्नुपर्ने सुझाव दिइयो। तर मड्रिड सम्मेलनमा त्यस सम्बन्धमा प्रगति हुन सकेको छैन।
स्पेनको राजधानीमा चलेको सम्मेलनमा कार्बन बजारको भूमिका र अन्य प्राविधिक विषयमा धेरै छलफल भयो।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार अर्को वर्षसम्ममा आफ्ना राष्ट्रिय योजना सुधार्ने विषयमा ८४ देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर ७३ राष्ट्रले चाहिँ यो शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन योजना तयार पार्ने बताएका छन्।
साना टापु राष्ट्रहरूको सञ्जालले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, रुस, भारत, चीन र ब्रजिल जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
ती देशहरू तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सीअसमा सीमित राख्ने विषयमा आफ्ना परिमार्जित योजना पेस गर्न विफल रहेका छन्।
