काठमाडौ,१२ पौष(बीबीसी) । विभिन्न पक्षबाट आलोचना भए पनि घरजग्गा र सवारीसाधन खरिदलगायतका व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै साता ल्याएको एउटा निर्देशिकामा पुनरवलोकन नगर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नयाँ नियमले व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेलाई अप्ठेरोमा पारेको र मध्यम वर्गका मानिसहरू त्यसबाट धेरै प्रभावित हुनसक्ने बताइएका बेला अधिकारीहरूको यस्तो धारणा आएको हो।
निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उक्त प्रावधानले पार्नसक्ने असरबारे हाल छलफल गरेर राष्ट्रब्याङ्कसँग पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रब्याङ्कले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार व्यक्तिगत कर्जा लिन चाहनेले आम्दानीको स्रोत खुलाउनु र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ।
यसअघि यस्तो कर्जा लिन चाहनेले यी विवरणबारे स्वघोषणा मात्र गर्दा हुन्थ्यो।
त्यसका साथै घरजग्गा, गाडीलगायतका कर्जा लिन चाहनेले आफ्नो मासिक आम्दानीको आधा रकम मासिक किस्ता बुझाउन सक्ने स्थितिमा मात्र ऋण लिन पाउनेछन्।
आलोचना
राष्ट्रब्याङ्कको नयाँ नियमले विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गका मानिसहरूलाई निकै अप्ठेरो पर्ने र उनीहरू वित्तीय पहुँचबाट टाढिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने यो नयाँ नभएर पुरानै नियमको व्यवस्थापन मात्र भएको बताउँछन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “पहिलेदेखि नै स्वघोषणा गर्नै पर्थ्यो। अहिले हामीले त्यसको कागज मात्र ल्याउनु भनेका हौँ। त्यसमा यत्रो धेरै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छैन।”
“हिजो स्वघोषणा गर्दा कर तिरेको भन्ने आज प्रमाण ल्याउनुस् भन्दा सकिँदैन भन्ने आवाज उठाउन मिल्दैन। राष्ट्रब्याङ्कले व्यवस्थित मात्र गरेको हो।”
राष्ट्रब्याङ्कका अनुसार नयाँ नियम क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लागु हुनेछ।
भाडा बढ्नसक्छ
उक्त नियमका कारण सहरी क्षेत्रमा घरभाडा लगाउनेहरूले घरबहाल कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्दा घरभाडा बढ्नसक्ने कतिपयको धारणा छ।
त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रका साना उद्यमी र किसानलाई पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
यो नियमबारे निजी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र चाँडै राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि छलफल गरिने दुई सातापछि नेपाल ब्याङ्कर्स संघको अध्यक्ष पद सम्हाल्न लागेका सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।
उनले भने, “केही अप्ठेराहरू आए भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केके अप्ठेरा छन् भनेर साथीहरूले सङ्कलन गरिरहेका छन्। त्यो आएपछि हामी राष्ट्रब्याङ्कसँग छलफलमा बस्छौँ।”
तर सुरुमा केही असहज भए पनि यो व्यवस्थाले मुद्रा शुद्धिकरण अन्त्य हुनुका साथै राजस्व बढाउन मद्दत गर्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।
असर
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई नयाँ नियमले औपचारिक माध्यममा ल्याउने एकथरीको तर्क रहेका बेला अर्काथरीले चाहिँ यसले धेरैलाई वित्तिय पहुँचबाट पर धकेल्नसक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
त्यस्तै आलोचकमध्येका एक अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार नयाँ नियमले विशेगरी गरिखाने वर्गलाई असर पार्नेछ।
उनी यो नियमले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर केही गरौँ भन्नेलाई निकै असहज बनाउने बताउँछन्।
त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे उनी भन्छन्, “नेपालमा वित्तीय मध्यस्थता राम्रो थियो। यसले अब धेरैलाई वित्तीय पहुँचबाट पर धकेल्छ र पहिले जस्तै सहकारी वा साहूमहाजनकहाँ ऋण लिन बाध्य पार्छ।”
अहिलेको नियमकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि नकारात्मक असर पर्नसक्ने उनको दाबी छ।
मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि यो उपयुक्त भए पनि नेपालमा कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त नभएकाले असहज हुने आचार्यको तर्क छ।
“गर्नुपर्थ्यो के भने पहिले कर प्रणाली र प्रशासनमा सुधार गरेर मात्र यस्तो कदम चाल्नु पर्थ्यो,” उनी भन्छन्।
