प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २५ पौष । गृहसचिव प्रेमकुमार राईको चिनमा राजदूत रहेका लिलामणि पौडेलसंग प्रतिशोध लिने र बाइडबडीको खरिदमा भएको आफ्नो संलग्नतालाई ढाकछोप गर्ने दाउपेच, सुवर्ण समशेर जबराको सन्ततिबाट सित्तैमा सम्पत्ति हत्याउने संखुवासभाका युवराज कोइरालाको ईख र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई साइजमा राख्ने संस्थापन पक्षको सुनियोजित षड्यन्त्रमा उचालिएको ललिता निवास प्रकरण नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग आयोगका लागि ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ जस्तो भएको छ ।

यस प्रकरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र दह्रो पकड भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई साइजमा ल्याउने षड्यन्त्र यसरी छताछुल्ल भएको छ । यो प्रकरणको छानवीन गर्ने नाममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले २०७५ मा क्याबिनेट पठाएको प्रस्तावमा माधव नेपालको सरकारले बालुवाटारको अतिविशिष्ट व्यक्तित्वको निवास विस्तार गर्ने क्रममा गरेको निर्णयलाई दूषित भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भनेको छ । यो क्याबिनेटमा विभागीय मन्त्रीको रुपमा तात्कालिन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले प्रस्ताव लैजानुभएको थियो र सचिव हुनुहुन्थ्यो अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भैसक्नुभएका दीप बस्नेत । अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति गच्छदार र आफ्नै पूर्व आयुक्तसंग पनि बयान लिइसकेको छ । तर नेपाल क्याबिनेटमा रक्षामन्त्री रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अन्य मन्त्रीहरुसंग बयान लिने हिम्मत गरेको छैन ।

निर्णयलाई केलाउदा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा त्यस्तो कैफियत केही देखिदैन । विस्तारको क्रममा बालुवाटार विशिष्ट व्यक्तिको निवासभित्र पर्न आएका व्यक्तिको जग्गाको सट्टाभर्ना दिने र सुरक्षाको लागि बाहिर सडक निर्माण गर्दा सडकमा परेका मोहीहरुलाई सट्टाभर्ना पनि नदिने निर्णय गरेको थियो । तर यस्तो सरल निर्णय गर्ने नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको तात्कालिन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, फोरम प्रजातान्त्रिक र तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संयुक्त सरकारालाई विवादमा पारेर वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित धेरै नेताहरुलाई विवादमा पार्न निजामति सेवामा गौप्राणी,एकसुरे र हुस्सु भनेर चिनिने प्रजातान्त्रिक धारकै शारदाप्रसाद त्रिताललाई किन लगाइयो भन्ने कुरा पनि रहस्यमय छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस निर्मित ३३०-२४३ सेरिजका दुई वाइडबडीका जहाज किन्दा प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता गरी ५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएपछि रन्थनिनुभएका गृहसचिवले यो प्रकरणलाई छाँयामा पार्न र आफूलाई समेत दोषी किटान गरेको(राजन के.सी.को नेतृत्वमा भएको समितिले उहाँलाई पनि दोषी किटान गरी कारबाहीको निमित्त सिफारीस गरेकोमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको विशेष दवावमा नेकपाका सांसदहरुले विरोध गरी मूल समितिमा उहाँको नाम फिर्ता लिएको) घट्नाको प्रतिशोधमा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर जबरा, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित विजयकुमार गच्छदार,सुजाता कोइराला,मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण,प्रकाशशरण महतलाई समेत मुछने गरी बालुवाटार प्रकरणको तथ्यरहित झूटको पुलिन्दा बनाउने दुस्साहस गरेको देखिन्छ ।

सो समिति सचिव राईकै गृह जिल्लाका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल रहनु, सुवर्ण समशेरको जग्गाको ठूलोभाग माग्दा नपाएर रन्थनिएका संखुवासभाकै युवराजको निर्देशनमा त्रितालसमिति चल्ने बन्दोवस्त हुनु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि संखुवासभा राष्ट्रसेवक कर्मचारी समाजमा समेत संगै रहेका तीर्थ चापागाईलाई अनुसन्धान अधिकृत बनाउनुले यो प्रकरण आफ्नो टाउको बचाउन दुनियाको ध्यान मोड्न गृहसचिवले आफ्नो नियन्त्रण रहने गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत अनुसन्धान गराउने र अख्तियारको अनुसन्धान पनि आफ्नै नियन्त्रणमा रहने तारतम्य मिलाएको देखिन्छ ।
सचिव राई कर्मचारी संचय कोषले नेपाल वायुसेवाको लागि ३३०-२४३ सेरिजका जहाज किन्नका लागि कर्जा स्वीकृत गर्ने निर्णय प्रक्रियामा दोषी पाइनुभएको छ । कोषका मुख्य प्रशासक कृष्ण शर्माले निगमको कर्जा प्रस्तावमा चित्त नबुझेर झण्डै डेढ दर्जन जति प्रश्न सोधिरहेको बेलामा उहाँ अनुपस्थित रहेको बेलामा सञ्चालक समितिको बैठक गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा दोषी पाइनुभएको छ ।

यस प्रकरणका मुख्य उजुरीकर्ता र त्रिताल आयोगलाई निर्देशन गर्ने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भन्ने युवराज कोइराला भक्तपुरमा सुवर्ण समशेरको मोहीलागेको जग्गा मोहीलाई थाहा नदिइकन आफूलाई राजधानीमा आश्रय दिने हेमाद्री समशेर राणाका नाममा ल्याएर मिलेमतोमा जग्गा खान मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी ढड्डा सच्च्याउने कसूर गरिएको अभियोगमा १ बर्षको कैद सजाँय र ५० रुपैया जरिवानामा परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

त्रिताल समितिले प्रमाणका रुपमा संकलन गरेका कागजहरु अनुसन्धानका समग्रपाटोमा केन्द्रित नरही एकपक्षीय रुपमा संकलन गरिएको र सत्यतथ्यसंग नभिडेको कारण दुवैतिरका अनुसन्धानकर्ताहरु त्रिताल समितिको निश्कर्षलाई पुष्टि गर्ने उपाय नपाएर हैरान भएका छन् ।

पूर्वसचिवको नेतृत्वमा बनेको सो समितिले युवराज कोइरालाले जे उजुरी दिनुभएको थियो, सोसंग सम्बन्धित गोरखापत्रका फोटो कपि जोरजाम गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, उसले दोष लगाएका कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुसंग सोधपुछ र बुझ्ने सामान्य शिष्टाचार,प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत पालना गरेन र इतिहासिक पुरुष र देशलाई राणा शासन र पञ्चायतको कालोरात्रीबाट मुक्त गराउन जीवनभर संघर्ष गरेका निस्वार्थी राजनीतिक नेताहरुको इतिहासमा कालो पोत्ने दुस्साहस गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारको निर्णय अकाट्य

नेपाली कांग्रेसको आह्वान र संयुक्त बाममोर्चाको सहभागितामा भएको २०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय ब्यवस्था पुनस्थापन भएपछि नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस,संयुक्त वाममोर्चा,राजाका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र नागरिकको संलग्नतामा बनेको सरकारले २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले वी.पी. कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दै संसदसमेत भंग गरेर देशमा अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गरेकोले राजा बीरेन्द्रले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएको घोषणा गर्नुपूर्वका दिनसम्म प्रजातन्त्रको संघर्षमा लाग्दा अपहरण,रोक्का वा कब्जा भएका घर,जग्गा,सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । विधायिकी अर्थात संसदको अधिकारसमेत प्राप्त सो शक्तिशाली मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो सम्पत्ति फिर्तादिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ५ गते निर्णय गरेको छ ।

भदौ ५ गतेको निर्णयले त यसरी जग्गा फिर्ता गर्दा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको हदसम्म फिर्ता दिने, हदबन्दीभन्दा बढी भए हदबन्दीसम्मको जग्गा रोजेर लिने अवसर दिएर फिर्ता दिने र बढीभएको जग्गाको मुआब्जा दिएर सरकारको नाममा ल्याउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ । सो अनुसार सुवर्ण समशेरले आफ्नो हाँडी गाँउ मौजा अन्तरगत रहेको २९९ रोपनी जग्गालाई २०१७ आषाढ ३० गते अंशवण्डा गरी रानी श्वेतप्रभा जवरा,छोरा कनकसमशेर,कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेर आफ्नो नाममा ५७ रोपनीका दरमा पास गरेको अधिकांश जग्गा फिर्ता पाएर बढी भएको जग्गाको मुआब्जा माग गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखाउछ ।

जग्गा रोक्का र कब्जा भएको  अधिग्रहण नभएको पुष्टि

त्रिताल समितिले भीमसमशेरका नाति,जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाको हाँडी गाँउ मौजा अन्तरगतको ललिता निवास दरबारसहितको २९९ रोपनी जग्गामध्ये राजा महेन्द्रको सरकारले २०१७ सालको कदमपछि १४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको र बाँकी जग्गा अधिग्रहण गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।तर उसले संकलन गरेका प्रमाणमा सुवर्ण समशेर र काञ्चन समशेरको सम्पत्तिमा सरकार लागेर रोक्का भएको उल्लेख छ ।

अंश ५७ । ५७ रोपनी हुने सबै सम्पत्ति कब्जा हुँदा जम्मा १४ रोपनी कसरी हुन गयो ? ११४ रोपनी जग्गा कब्जा भएको हुनुपर्नेमा लेखाईको त्रुटी वा टाइपिड.को त्रुटीले १४ रोपनी हुन गएको भन्ने तर्क दमदार छ ।

तर त्रिताल समितिले तयार पारेको ७९पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन र १५० पृष्ठको अनुसूची(१६ पाना बी ४ साइजसहित)मा त्रिताल समितिले राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेर र उहाँका अंशियार सन्ततिले महेन्द्रको प्रशासनले जग्गा अधिग्रहण बापत मुआब्जा लिएको कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन् ।मुआब्जाका सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयले जिल्लाप्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि सोधनी गरेको छ तर दुवै कार्यालयले मुआब्जा वितरण भएको र बुझेको कुनै अभिलेख प्राप्त नभएको जवाफ दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई सरकारकै भनाई मानिन्छ ।

सरकारकै एक अंगले मुआब्जा नबुझेको स्पष्ट उल्लेख गर्दा गर्दै मुआब्जा बुझेको भनेर कांग्रेसका संस्थापक र २००७ सालका क्रान्ति नायक सुवर्ण र उहाँको परिवारलाई  लाञ्छित गरी २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको गला रेट्ने राजा महेन्द्रका अधिनायकवादी र तानासाही कदमलाई उचित ठहर्याउने धृष्टता गरेकोे छ ।

त्रिताल समितिले प्रमाणको रुपमा संकलन गरेको विभिन्न मितिका गोरखापत्रमा पनि सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवास घर कम्पाउण्ड र त्यसले चर्चेको जग्गा कब्जा भएको उल्लेख छ । मुआब्जा लिन आउने सूचना जारी सम्म भएको देखिन्छ, तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनमा लागेको र राजकाज मुद्दा लागेकोले सुवर्ण र उहाँका हकदारहरु कोही पनि मुआब्जा दावी गर्न अग्रसर भएको देखिदैन ।

नेपाली सेनामा कर्णेल रहनुभएका कनकसमशेरले समेत राजाविरुद्ध आफ्ना पिता सुवर्ण र भाई कञ्चनसमशेरको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष चलेकोले त्यस्तो मुआब्जा दावी गर्न सक्नुभएको छैन् । आफू बस्दै आएको घरजग्गा दर्ता गर्ने क्रममा २०२३ सालको नापीमा आफ्नो नाममा फिल्डबुक र सरकारी श्रेस्तामा कायम रहेको ८ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा दर्ता गरिदिन निवेदन दिंदा समेत पञ्चायतको प्रशासनले २०३५ सालसम्म झुलाएर राखेको देखिन्छ । सो दर्तासम्बन्धमा निर्णय गर्दा जग्गाको मूल्य ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैया ६९ पैसा कायम गरी पछि पाउने मूल्यमा कट्टा गरिदिने भनेर निर्णय भएबाट सुवर्ण र उहाका कुनै पनि हकदारले राजा महेन्द्रको प्रशासनले जग्गाको हकभोगबाट बञ्चित गराउने दुरासयले बिनाप्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालेका ललितानिवास क्याम्पाको मुआब्जा नबुझेको स्पष्ट हुन्छ ।

त्रितालसमितिले मूल प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ को निश्कर्ष,सुझाव र शिफारीसको बूँदा नं ८ मा भनेको छ,

८. मिति २०२१।०८।१७ को सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएका अन्य ५ वटा दरबार र तिनले चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरुले मुआब्जा पाएपछि सुवर्ण शमशेरका हकदारहरुले पनि पाएको हुनु पर्ने, नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी निवेदन दिएको हुनु पर्ने र अदालतमा रिट जानु पर्ने हो तर त्यस्तो भए गरेको कहीं कतै नदेखिएको हुँदा उनीहरुले पनि मुआब्जा पाएका थिए भन्न सकिन्छ ।

ललिता निवाससंगै अधिग्रहणको सूचीमा उल्लेख भएका लक्ष्मी निवास, सीता निवास, महावीर निवास,शशिभवन,बबरमहलको मुआब्जा लिएको देखिएकोले ललिता निवासका हकदारले पनि लिएको देखिन्छ भन्ने गोश्वारा प्रकृतिको त्रिताल समितिको निश्कर्ष नै यो प्रकरणको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । यस्तो उल्लू तर्कमा आधारित भएर नेपाल सरकारले विषयगत समितिमा पुनरावलोकन समेत नगरी कारबाहीको लागि गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रस्ताव उठाउन लगाउनू अर्को कमजोरी हो ।

नेपाली कांग्रेस र सुवर्णको इतिहास पढेका कुनै पनि व्यक्तिले यो प्रतिवेदन पढे भने नेपाल सरकारको वर्तमान शासन र प्रशासनको हविगतमा दया प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था आउछ । अरु दरबारका मालिकहरुले मुआब्जा लिएको भएपनि  सुवर्णको हकमा यस्तो निश्कर्ष निकाल्नु सर्वथा अनुचित देखिन्छ । किनभने २०१७ सालको कदमपछि सुवर्ण पत्नी र छोराहरु कञ्चन समशेर,रुक्मसमशेरसहित कोलकत्ता पुग्नुभएको थियो । २०१७ सालको राजाको कदमको विरोध गर्दै २०१७ साल माघ १२मा पट्नामा कांग्रेसका नेताहरुको भेला गरेर वीपी कोइरालालगायतका नेताहरु जेलपरेकोले आफूले सभापतित्व लिई  सुवर्ण समशेरले सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको थियो । २०१८ साल माघ २६ देखि २८ सम्म त आन्दोलनकारी कांग्रेसले चितवनको भरतपुर कब्जा नै गरेको थियो भने बेलायतकी महारानीको फर्पिड. सवारी हुँदा फर्पिड. पावर हाउसको पाईपमा क्षति पुग्नेगरी बम हानेपछि राजकाज विरुद्ध ऐन जारी गरी स्वदेशी वा विदेशीभूमिबाट राजाको विरोधमा हतियार उठाउनेलाई राजकाज मुद्दा लगाउने घोषणा नै गरिएको थियो । यसको मुख्य तारो सुवर्ण समशेर नै हुनुभएको थियो ।

२०१७ साल पौष १ गते राजधानीबाट पक्राउ परेका नेताहरुबाट कुनै थ्रेट महसुस नगरेका राजा महेन्द्रले सो कदमपछि उपत्यका छोडेर उम्केका कांग्रेस कम्युनिष्टका नेताहरुलाई आन्दोलनमा लाग्नबाट रोक्ने उद्देश्यले उनीहरुलाई नाकाबन्दी गर्ने गरी विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएका थिए, जसमा गृहबाट सूचना जारी भएका नेताहरु तोकिएको स्थानमा बस्नुपर्ने,नबसेमा घरजग्गा रोक्का गरी जफत(कब्जा) गरिने उल्लेख थियो ।

यसको पहिलो सूचिमा सुवर्णसमशेर लगायत ७६ जना र दोस्रो सूचिमा पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चनसमशेर लगायतका नेताहरुको नाम थियो । जसमा उल्लेख भए अनुसार २०१७ आषाढ ३० गते सुवर्णले बकस पत्रले अंशवण्डा गर्दा आफ्नो र छोरा कञ्चनसमशेरको भागमा परेको ५७ ।५७ रोपनी जग्गा र कञ्चनसमशेरको भागमा परेको दरबारको खण्ड रोक्का भई जफत भयो ।

सुवर्णसंग राजा महेन्द्रको पारिवारिक नाता पनि थियो । हरिसमशेर जबराकी दुई छोरी र्ईन्द्रराज्य लक्ष्मी र रत्नराज्य लक्ष्मी राजा महेन्द्रले विबाह गरेका थिए भने उनकी एक छोरी राजा महेन्द्रका सचिव महेन्द्रविक्रम शाहले विबाह गरेका थिए । महेन्द्रविक्रम शाहकी बहिनी श्वेतप्रभादेवीलाई सुवर्णसमशेरले विवाह गर्नुभएको थियो । महेन्द्रविक्रम शाह र सुवर्णकी पत्नी श्वेतप्रभामार्फत राजा महेन्द्रले वीपीका विरुद्ध सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रेरित गराउन धेरै प्रयास गरेको यस दबावबाट मुक्त हुन कोलकोत्तामा गएको बेला राजा महेन्द्रले २०१७ सालको कदम चालेका थिए । पारिवारिक दवावको कारण सुवर्ण चुप लाग्ने वा समर्थनमा बक्तब्य आउला भन्ने आशा गरेका थिए, राजामहेन्द्रले । तर १७ सालको कदमपछि सहारा खोज्दै कोलकोत्ता पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ताको अवस्थादेखेपछि सुवर्णको २००७ सालको क्रान्तिदेखिको प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव र अधिनायकवादी शासकले दिएको कष्ठ स्मरण गर्दै विरोधमा वक्तव्य मात्र आएन, २०१७ माघ १२ देखिनै सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेपछि जग्गाप्राप्ति ऐन २०१८ ल्याइयो(किनकी २०१५ सालको संविधानमा कानूनबमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति हरण नगरिने उल्लेख थियो)। यसै अनुरुप २०१८ साल पौष गतेको गोरखापत्रमा ललितानिवास लगायत ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको सूचना जारी गरियो ।

तर गोरखापत्र र राजपत्रमा सूचना जारी भएपनि महेन्द्रको प्रशासनले अधिग्रहणको सम्पूर्ण प्रक्रिया भने पुर्याएको देखिदैन । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार त्यसको दफा १० मा सरोकारवाला व्यक्तिलाई टाँस पूर्जी गर्ने : (१) तोकिएको अधिकारीले पहिले सो जग्गामा १, सो जग्गामा भएको गाँउको मौजामा १, मालको हाकिमको कचहरीमा १, आफ्नो कचहरीमा १ समेत जम्मा ४ ठाँउमा सबैले देख्नेगरी टाँस पूर्जी गर्नुपर्छ र जग्गाका दर्तावालालाई जनाउ समेत दिनुपर्छ । भनिएको छ, तर सुवर्ण र कञ्चनसहित श्वेतप्रभा र रुक्मको जग्गा अधिग्रहणको सूचना उनीहरुलाई दिएको देखिदैन । नेपाली सेनामा कार्यरत रहेकोले कनकसमशेरलाई सूचना पुगेको अर्थ लगाउदा पनि उहाँले मुआब्जाको लागि निवेदन दिएको,मुआब्जा पाएको अभिलेख यसको छानवीन गर्न गठित त्रिताल समितिले नै भेटाउन सकेको छैन् । नेपाली सेनाको कर्णेलले आपूm बसिरहेको घरजग्गाको दर्तापूर्जामाग्दा त दिब्य १२ बर्ष रोक्ने पञ्चायती प्रशासनले राजाको गाथगादी ताक्ने सुवर्णका अन्य हकदारलाई ससम्मान मुआब्जा दियो होला भनेर पत्याउन पनि सकिदैन् ।

ललिता निवास उल्लेख भएको साविक हाँडी गाँउ मौजा ४५६ को जग्गाधनी पूर्जाले पनि यही दर्शाउछ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको अनुसूचि खण्डमा उल्लेख गरिएको प्रमाण पूर्जामा २०१७ । २।१३।५ को कित्ता न ५७ को श्री जनरल सुवर्णसम्सेरको परेकोमा का.फौ. त.बाट आयाको २०२१।३।२९को पत्र बमोजिम रा.प.मा बाहेक हुनेगरी दर्ता हुन आएको २०२१। ३।३०।३ मा मोही श्वेतप्रभा राणा १, कनकसम्सेर १,कञ्चनसमशेर १,शैलजा १ हेमनसमशेर १ कनकसमशेर १स्मेत जवान ६ का ई.बालुवाटारमा बालुवाटार कम्पाउण्ड २७२।।।३।।२।।,घरपाखो ७।। ३।। ।।।, घरपाखो २ रोपनी र घरपाखो १४रोपनी गरी २९६ रो(।।) आना ३ (।) दाम १३ क्षेत्रफल जग्गा रहेको देखिन्छ ।

त्यसमध्ये २०२२ ।११।२१।६ मा ने.रा.बैं.को आजैका मितिको दर्खास्त र यस अड्डाको तोकबमोजिक रोपनी २७२।।। ३।।२।। मध्ये रोपनी ६० साठी ने.रा.बैंकको नाममा दर्ताभयो भनी उल्लेख छ ।

२०२५।२।२७।२ मा सोही पूर्जामा के उल्लेख भएको छ भने, ‘भूमि विभाग कार्यालय,पत्र संख्या आ.यो ३०(११३) ०६२५ द न २८७६ । ०२४ मिति ०२४।१२।३० को पत्र मुताविक जम्मा ६ जना दर्तावालको पोत रु ३११।२२ लागेको २७२ ।।। ३।। २।। जग्गामा रोपनी ६० ने.रा.बैंकको नाउमा दर्ता भै सकी बाँकी रोपनी २१२ ।।र ३ररर२।। समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको जग्गाको ०२२सालदेखिको पोतको लगत कट्टा भै जग्गा समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको छ ।’

सोही जग्गाबाट २०२५।२।२४।५मा भूमि विभागको प.सं. भू.वि. आय.यो.का १९७ ।०२५ च.न. ३३० मिति ०२५।११।६ का्े पत्र र यस कार्यालयको ०२५। २।११।६ को तोक बमोजिम समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको २१२ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा मध्येबाट उपरोक्त निकासा बमोजिम रोपनी १ एक इन्स्पेक्टर पपितादेवी नरदेवीको नाममा दर्ता भयो मिसिल आजैका मितिका कि.न. १२४९ नम्बरमा दर्ता .

यस्तै २०२७।५।२६।६ मा यस कार्यालयको मिति ०२७।३।२१ को द.न. ४२६१ को राजिनामाले साविक मोही पपितादेवी छेत्रीनीको नाउमा दर्ताभएको जग्गा रोपनी १ एक निजको नाउ खारेज गरी हालधनी श्रीमती किशोरी राणा का.जि.असन बालकुमारीको नाउमा दर्ता भन्ने उल्लेख छ ।

यो जग्गा धनी सम्बन्धी आधिकारिक अभिलेखमा सुवर्णसमशेर र उनका हकवालाको नाममा रहेको जग्गा समरजंग कम्पनकिो रेखदेखमा रहेको उल्लेख हुनु र तात्कालिन श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र पपितादेवी तथा किशोरी राणाको नाममा दिने निर्णयलाई दर्ता गरिएको भन्ने ब्यहोराले बालुबाटारको जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गरेपनि नेपाल सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर आफ्नो नाममा दर्ता नगरी जग्गाधनी सुवर्णसमशेर र उहाँका हकदारलाई नै २०२७ साल भाद्र २६ सम्म स्वीकार गरेको देखाउछ ।

यसको अर्थ सोझो छ, महेन्द्र राजाको रीस ईवी वा ईश्याले विशेष परिस्थिति ऐन २०१७, शान्ति सुरक्षा ऐन, २०१८, राजकाज सम्बन्धी ऐन २०१८ आदिको आधारमा सूचना जारी गरी रोक्का गरी कब्जा भएको सूचना जारी गरेर अलपत्र छोडिएको सुवर्णको जग्गा समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्नमात्रै जिम्मा दिएको देखिन्छ सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको देखिदैन ।

बरु जग्गा लिलामी गर्न खोजियो

त्रिताल समितिको प्रतिवेदन यति कमजोर यसका प्रमाणहरु यसरी बाझिएका छन् कि त्यसका आधारमा कारबाही त के अनुसन्धानबाट कुनै निश्कर्ष निकाल्न समेत कठिन हुँदै गएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनको अनुसूची खण्डको अनुुुसूचि ३४ मा ५ पृष्ठ यस्तो सुवर्णका हकदारहरुका नाममा जारी गरिएको सूचना संलग्न गरिएको छ । २०२२ मंसिर १८ गते शुक्रबार जारी सो सूचनामा व्यहोरा यस्तो छ ः अ.त. का. सुवर्ण समशेर काञ्चन समशेर समेतको घरजग्गाहरु रोक्का रहेकोबाट उहाँको श्रीमति र छोराहरुको भाग कायम गरी बाकी जग्गा लिलामी गनू भन्ने अञ्चल मेजेष्ट्रेट जनरल श्रेस्ता अफिसबाट मिति २०२२ । ७।२।२ को पत्र प्राप्त भएकोले तपाईका नाउमा जनाई दिने काम भएको छ । यसमा तालुकमा आफ्नो भागमा परेको चल अचल जग्गा धनमाल समेतको सबूद प्रमाण समेत लि भाग छुट्याउन आउनुहुन सूचित गरिन्छ भनी रानी श्वेतप्रभादेवी ललिता निवास, कनकसमशेर जबरा,ललिता निवास, रुक्मसमशेर ललिता निवास, हाटक समसेर का.ई, ललिता निवास, श्रीमति शैलजा का.ई. ललिता निवासका नाममा सूचना जारी गरिएको छ ।

सुवर्ण र कञ्चन समशेरको सरकार लागेको भनिएको भाग त लिलामी गरेर खान खोज्ने महेन्द्रको सरकारले ललिता निवास क्याम्पको १४ रोपनी बाहेकको जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा सजिलैसंग दियो भनेर किन पत्याउन सकिदैन भने नेपाली सेनामा काम गर्ने गैरराजनीतिक व्यक्ति कनकसमशेरलाई नापीमा परेको ८ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा दर्ता नगरिदिएर घुडा टेकाएर निवेदन दिन लगाई झण्डै १२ बर्षपछि दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने पञ्चायतको सरकारले टाउकोको मोल कायम भएका सुवर्ण र कञ्चनसमशेरका बाँकी हकदारहरुलाई मुआब्जा बुझाए भनेर पत्यार गर्न सकिने अवस्था न त्यतिबेला थियो न अहिले छ ।

युवराजको संलग्नतामा मिसिल नष्ट

त्रिताल समितिले २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय मालपोत कार्यालय काठमाडौंले कसरी कार्यान्वयन गर्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।त्रिताल समितिले जग्गा फिर्ता दिने क्रममा क्याबिनेटको निर्णयपश्चात मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं सीधै आफै अग्रसर भएर दिएको विभागीय मन्त्रालय र विभागसंग सम्पर्क र सरोकार नदेखाएको खालको निश्कर्ष निकालेको छ । यसको निश्कर्ष खण्डको बूँदा ७ मा यस्तो उल्लेख भएको छ  : ७) मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले तत्कालीन श्री ५ को सरकार (म.प.) का मिति २०४७।०२।१४, २०४७।०४।०८ र २०४७।०५।०३ गतेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दा जफत गरिएको जग्गा र अधिग्रहण गरिएको जग्गा कति हो यकिन गर्नु पर्ने, क्षेत्रफल र कित्ता स्पस्ट गर्नु पर्ने, तत्पश्चात अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको बुझ्नु पर्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था देखिएमा पुनः विभाग, मन्त्रालय मार्फत निर्णय गर्ने निकाय समक्ष प्रतिवेदन गर्नु पर्ने र प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय वा निकासा बमोजिम कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा यी कुनै पनि प्रक्रिया पु¥याएको देखिएन । तसर्थ हदबन्दी किटान नभई र सो जानकारी सम्बन्धित साधिकार निकाय भूमि सुधार कार्यालयबाट प्राप्त नगरी मालपोत कार्यालय आफैंले जग्गा दर्ता गर्न गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन ।

तर उसैको अनुसूची खण्डले जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत विभागको विचमा पत्राचार भएको उल्लेख भएको छ । गुठीसंस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीबाट खडा भएको निर्णय पर्चा ःतत्कालिन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०४७।२।१४, २०४७।४।८ र २०४७।५।३ र भुु.सु.तथाव्यवसथामन्त्रलयको मिति २०४७।६।८ र मालपोत विभागको मिति २०४७। ६।७ को पत्रानुसार र निर्णय निर्देशनका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०४९।७।२ र मालपोत विभागको २०४९।९।२३ निर्णयबाट स्वर्गीय सुवर्णसमशेर जबराका हकदारहरुले २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात तत्काल रोक्का जफत रहेको सुवर्ण समशेरको नामको दर्ता जग्गा निजका हकदारहरुले उल्लेखित तात्कालिन श्री ५ को सरकारको विभिन्न मितिका निर्णय समेतका आधारमा साविक लगत अनुसार फिर्ताभएको कुरा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले जग्गा फिर्ता पाएको पत्र संख्या २०४९। ५० ।१०२४,१०२५ च।न।३२३४ मिति २०४९।९।२४ पत्रबाट गुठी तथा तहवील कार्यालयलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । साथै यसै आधारमा स्व.सुवर्ण समशेरका हकदारहरुले २०६० मार्ग ११ गते रोज ५ मा यसै केन्द्रीय कार्यालयमा समेत आएर बयान गरेको देखिन्छ ‘ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसले त्रिताल समितिको निष्कर्षलाई खण्डित गर्दछ ।

त्रिताल आयोगको यो आरोपलाई मालपोत कार्यालयको यी पत्रले पनि खण्डित गर्दछन् ।

जग्गा फिर्तादिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो अनुरुप भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय,मालपोत विभाग,मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएका पत्राचार,विभिन्न मितिका निर्णय, गृह मन्त्रालयसंग भएका पत्राचारको मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २०४९।५० मा १०२४ र १०२५ का दुई मिसिल बनाएको पुष्टि गर्दछ । यो मिसिल जग्गा फिर्ता गराउने कार्यमा सुवर्णका हकदारहरुको कानूनी व्यवसायी हुनुभएका युवराज कोइरालाले हत्याएर पछि नष्ट गरिदिएको सम्बद्ध व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार जग्गा फिर्ता लिने क्रममा सुवर्णका हकदारको पक्षबाट काम गर्ने वारेस बनेका युवराज कोइरालालाई त्यसबेला गृहमन्त्रालयमा कार्यरत गेहनाथ भण्डारीले सघाउनुभयो । आफ्ना कारणले जग्गा फिर्ता भएको धाक लगाएर उहाँले थुप्रै जग्गा आफ्नो,श्रीमतिको र सासूको नाममा पनि लिनुभयो । युवराजले भने कानूनी सल्लाहाकारको पारिश्रमिक र मोहीहरुले दिएको खर्चपर्चमा चित्त बुझाउनु भएको थियो । गेहनाथले लिएको जग्गाको भाउ बढ्दै गएको देखिएपछि उहाँमा पनि जग्गाको मोह जाग्यो । सुवर्णका हकदारहरुले त मोही छु्ट्टयाएर आफ्नो नामको जग्गा बिक्री गरिसक्नुभएको थियो । उहाँ आफूले सस्तोमा जग्गा मिलाईदिएको दावी गर्दै क्रेताहरुसंग १७ रोपनी जग्गा दावी गर्न पुग्नुभयो । तर पैसा हालेर किनेको जग्गा सित्तैमा दिन सकिदैन भन्ने जवाफ पाएपछि उहाँ दोस्रो पटक जग्गा किनबेच गर्नेहरुलाई चौखुर्याउने इर्ख लिएर अख्तियार र आफ्नै जिल्लाका सचिव प्रेमकुमार राईको पाउमा पर्नुभयो । त्रिताल समिति बन्यो । दोस्रो पटक जग्गाको क्रयबिक्रयमा संलग्न हुन आएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गराउन उद्यत रहनुभएका युवराजले यससम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय,गृहमन्त्रालय,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय,मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबीच भएका पत्राचार, निर्णयसहित फाइल नष्ट गरेर प्रक्रिया नपुर्र्याइ हचुवामा निर्णय गरेर जग्गा फिर्ता दिएको देखाउन ती दुवै फाइल नष्ट गरिदिएको सम्बद्ध पक्षहरुले जनाएका छन् ।

सुवर्ण समशेर र ललिता निवास को तथ्य यस्तो छ :

• तत्कालिन श्री ३ भीमसमशेरको नाति, जनरल हिरण्य समशेरको छोरा सुवर्ण समशेरको नाममा दरबार(नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन)सहित,प्रधानमन्त्री निवास,सभामुख निवास,प्रधानन्यायाधीश निवासरहेको क्षेत्रमा भीमशमसेर २९९ रोपनी हाडी गाउ मौजा ४५६ रहेको । त्यसको पोत असुल गर्न ललिता निवास तहवील कार्यालय रहेको ।
• भीमसमशेरको निधन पछि जुद्धसमशेरको पालामा विस १९९० मा राणाहरुमा ए बी सी क्लासमा विभाजन । बी र सी क्लासका रोलक्रमबाट बाहिर । हिरण्य समशेरको परिवार कलकोत्ता निर्वासनमा ।
• १९९६ मा द्धितीय विश्वयुद्धको समयमा जापानले आसाम र कोलकोत्तासम्म गोलाबारी बर्षाउन थालेपछि अंग्रेजहरुले सस्तोमा घर,जग्गा र उद्योग बेचे । त्यहि बेला सुवर्णको परिवारले किन्यो । जापान फिर्ता हुनासाथ महंगो भयो ।
• २००३ मा पद्यमसमशेरको निजी परामर्शदाता
• २००४ सालमा तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष
• २००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना । २०० लडाकू रहेको मुक्ति सेना गठन
• २००६ मा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापना ।
• २००७ सालको जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
• २००७ सालमा गठित राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री
• २०१२ सालमा बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित, नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अबलम्बन र सुवर्ण समशेरद्धारा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाममा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई प्रदान ।
• २०१४ जेठ २ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त । २०१५ सालको आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ।
• २०१५ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र न ५२ बारा, क्षेत्र न ५३ पर्सा र क्षेत्र नं ९१गुल्मीबाट उम्मेद्वार । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
• २०१६ सालको वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
• कञ्चनपुरको सुवर्णपुरमा रहेको हजारौ विगाह व्यक्तिगत जमिन भूमिहिन,सुकुम्बासी,किसान र गरिबलाई निशुल्क वितरण
• २०१७ पुस १ गते अपदस्त र निर्वासनमा
• २०१७ पुस १८ गते राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य
• २०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान
• नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड.,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा ।
• २०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन र पार्टीको सभापति र सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा
• २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ
• २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा,
• २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय
• २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७० जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी
• २०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन
• २०१९ कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद
• नेहरुको आग्रहमा २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित
• २०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए सघाउन सकिने बक्तब्य जारी तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा नभएको ।
• २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त
• २०३४ साल कार्तिक १४ मा निधन

राजनीतिक घटनाक्रम र ललिता निवास

• २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार र संसद विघटन र कांग्रेस,गोर्खा परिषद् र कम्युनिष्ट नेताहरु पक्राउ
• २०१७ साल फागुन २७ गते विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी
• विशेष परिस्थिति ऐन अनुरुपको पहिलो सूचना २०१८ फागुन १९ गते जारी
• सुवर्ण समशेर सहित ७६ जनालाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारभित्र आई बस्न सार्वजनिक सूचना जारी नबसेमा सम्पत्ति रोक्का वा जफत वा दुवै र १ बर्ष कैद तथा ५०० रुपैया जरिवानाको सूचना
• 
• विशेष परिस्थिति ऐन अनुरुप २०१८ चैत्र १० गते दोस्रो सूचना जारी
  पुष्करलाल श्रेष्ठ, कञ्चनसमशेर जबरा,सम्भुराम श्रेष्ठ बासुदेव शर्मा रिसाल, बेनीबहादुर कार्की,रामप्रसाद हलवाई लगायतलाई २१ दिनभित्र तोकिएको स्थान वा घरद्धारभित्र आईबस्न सार्वजनिक सूचना जारी
• 
• तोकिएको समयमा आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेको भन्ने आरोपमा २०१८ ।१२।१९।१ मा सचिव मे जनरल क्षेत्रविक्रम राणाद्धारा सबै बडाहाकिम तथा मेजिष्ट्रेटहरुलाई सुवर्ण समशेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्देशनसहितको पत्राचार ।
• २०१८।५।८।५ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०१८ जारी
• २०१८। ५ ।८।५ मा नेपालको संविधानको धारा ५५ टेकेर जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ जारी
• २०१८ मा राजद्रोह  र राजकाज ऐन जारी
• २०२१ पौष ६ गते आइतबार जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनुहोस् मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंको जनाउ सूचना जसमा २०२१ ।६।२४।६मा सूचना टाँस भैसकेकोले जग्गाउपर हकदावी र क्षतिपूर्ति दावी गर्न सूचना गरिएको ।
• २०२१ पौष ६ गते आइतबारकै गोरखापत्रमा मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंले हकदावीको दरखास्त दिनेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । जसमा ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा मध्ये सुवर्ण समशेर र कञ्चन समशेरको भागको घर र रोपनी १४ सरकारलागिसकेकोले कट्टा गरी बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
• २०२२ जेठ २४ गते घर,कम्पाउण्ड र जग्गाहरु सरकारीकरण मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंको सूचनामा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सार्वजनिक कामको निमित्त निम्नलिखित घर कम्पाउण्ड र जग्गाहरु श्री ५ को सरकारका तर्फबाट आजका मितिदेखि कब्जा भएको छ । उक्त कब्जा भएको घर कम्पाउण्ड जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही श्री ५ को सरकारको भएकोले सूचना गरिएको छ ‘ भनी महावीर भवन,हरिभववन, सीता भवन,बबरमहल र ललिता निवास भनी नं.मा (६) ललिता निवास काठमाडौं इलाका बालुवाटार घर कम्पाउण्ड जग्गा सबै पूर्व भाटभटेनीबाट महाराजगञ्जसम्म जाने सडक,पश्चिम ध्रवसमशेरको जग्गा, उत्तर गोरेटोबाटो, दक्षिण गैरीघाराबाट आउने मूल सडक यति ४ किल्लाभित्रको माल दोस्रा मौजे हाँडीगाँउमा दर्ता भएको श्वेताप्रभा १, कनकसमशेर १,रुक्मसमशेर १,शैलजा १,हेमनसमशेर १,र हाटकसमशेर १ समेतका नामको दर्ता रोपनी २७२ ‘३।।२।। को हाल नापठहर रोपनी २८४ ।। ३।।। जग्गा र श्री ५ को सरकार लागिसकेको बाहेक सम्पूर्ण भवन,कम्पाउण्ड, पर्खाल र रुखहरु लगायत भन्ने उल्लेख भएको छ ।
• २०२३ असोज ७ गतेको गोरखापत्रमा क्षतिपूर्ति लिने सूचनामा(अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चल)श्री ५ को सरकारबाट अधिग्रहण गरिएका सीता भवन, ललिता निवास,लक्ष्मी निवास, महावीर भवन, बबरमहल, हरिभवन समेत ६ भवनहरुको ०२२।२३ सालको पाउने क्षतिपूर्ति वितरण भैरहेको हुँदा क्षतिपूर्ति लिन बाँकी रहेका व्यक्तिहरु सबूद प्रमाण लिई शीघ्र लिन आउनुहोला ।
• अनुसूचि २७ मा ७ दिने म्यादमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीलाई ७ नं फाँटवारी भर्न,अंशियार राख्ने र बढी भएकोमा कुन राख्ने कुन फाल्ने भन्ने एकिन गर्न ७ दिनभित्र फारा मभर्न नआएमा अफिसका तर्फबाट हदसम्मको जग्गा छुट्टयाई बाकी जग्गा प्राप्त गर्न भनी सार्वजनिक गरिएको १२० जनाको सूचिमा ११६ नम्बरमा श्री ३ मोहनसमशेर ललितानिवास उल्लेख भएको ।

हुस्सु त्रिताल यहाँ पनि चिप्लिए ?

त्रिताल समिति कति हावादारी र पूर्वाग्रही थियो भन्ने कुराको सानो उदाहरण सुवर्णका जेठा सुपुत्रले कर्णेल कनकसमशेरको ८ रोपनी १२ आना २ दाम क्षेत्रफल भएको घर, कम्पाउण्ड र जग्गा दर्तामा पनि प्रकट भएको छ ।

सुवर्णका यी जेठा छोरा नेपाली सेनामा भएको कारण आफ्ना पिता सुवर्ण समशेर र काञ्चनसमशेरलाई २०१७ साल पुस १ गतेको कदमपछि राजा महेन्द्रले राजद्रोहको अभियोग लगाएर घरसम्पत्ति सबै कब्जा गरेपछि पिता माता र भाईका सबै परिवार प्रवासमा रहेको बेलामा पनि उहाँ नेपालमै हुनुहुन्थ्यो । २०२३ सालमा जग्गा नापी भएको समयमा उहाँले फिल्डबुकमा २३ ‘स’ को १६ नम्बर पानामा ८ रोपनी १२ आना २ पैसा जनाउनुभयो । नाप नक्सा र स्रेस्ता कायम भयो तर सुवर्णको नाममा राजनीतिक परिवार भएकोले प्रशासनले प्रमाणित गरेर जग्गाधनी पूर्जा दिएको थिएन । सो जग्गा आफ्नो नाममा पूर्जा पाउनको लागि उहाँले नेपाल सरकारमा निवेदन दिनुभयो र २०३५ सालमा त्यसमध्ये ८ रोपनी दर्ता गर्न स्वीकृति प्राप्त भयो । र २०३६ सालमा नापी गरी सो कित्ता २५ नं मा ८ रोपनी कायम गरी बाँकी रहेको १२ आना २ पैसा जग्गा कित्ता नं २६ मा राखियो । जग्गा उही,जग्गाधनी उही कित्ता नम्बरमात्रै फरक भयो ।

कनक समशेरको शेषपछि २०५७ सालमा पुन नापीको समयमा उहाँका हकदार सुनिती राणा र हेमाद्री राणाले छुट नापी गराईपाउन ६ नं नापी गोश्वारामा निवेदन दिनुभयो । यस्ता निवेदन उपर कारबाही चलाउन मालपोत कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने सिफारीस समितिले काम गर्दछ । सो सिफारीस बमोजिम नापी गर्नेसम्बन्धमा निवेदन,फिल्डबुक,श्रेस्ता,हकभोग प्रमाणित भएर आएपछि मालपोतले निर्णय गर्दछ र छुट दर्ता समितिमा पठाउछ । यो पनि मालपोत प्रमुखकै अध्यक्षतामा बन्ने हुनाले उसले सार्वजनिक सूचना दिने लगायत सबै प्रकृया पूरा गरी दर्ता,नामसारी दाखा गर्ने निर्णय गर्दछ । नापी विभाग र शाखाहरुको नियमित कार्य अन्तरगत सबै प्रकृया पूरा गरेर २०५७ सालमा २०२३ सालदेखि नै स्रेस्तामा कायम रहेको र २०३६ सालमा छुट भएको जग्गा २०५७ मा दर्ता भयो तर छुट दर्ताको नियमित काम गरेकोमा समेत त्रितालसमितिले ‘ मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको छुट जग्गा दर्ता गर्ने मिति २०६२।०२।०३
(२०६२।०२।०२ मा तयार गरेको देखिएको) को निर्णयमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत श्री हुपेन्द्र मणि के.सी, नापी अधिकृत श्री मोहमद साविर हुसेन, ना.सु. श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्री श्याम कुमार क्षेत्रीले अख्तियारको दुरुपयोग हुने कार्य गरेको देखिएकोले निजहरु उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने ।’ भनेर सिफारीस गरिदियो । कस्तो बिडम्बना !

 सचिवको बुद्धि !

त्रिताल समिति कति पूर्वाग्रही रहेछ भन्ने प्रसंग ७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र डेढ सय पानाको उसको अनुसूची अध्ययन गरेपछि स्पष्ट हुन्छ । समितिको अनुसूचिमा नेपाली कांग्रेसकै नेता सागरसमशेर राणाको एक लेख पनि संलग्न गरेको छ । सो लेखमा सागर समशेरले स्पष्टसंग सुवर्णको परिवार राणाकालमा पनि नेपालबाट खेदिएर कोलकोत्ता पुगेको र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अंग्रेजहरुले छोडेर जान लागेको घर जग्गा,कल कारखाना सस्तोमा किनेको र युद्ध सकिएपछि महंगो हुन गएर मनग्गे पैसा कमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सन १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको थियो । यो भनेको वि.स. १९९६ देखि २००२ सम्मको समय हो । तर त्रिताल समितिले सुवर्णको परिवारले ललिता निवास क्याम्पाको अधिग्रहण भएको मुआब्जा बुझेर कोलकोत्तामा सम्पत्ति खरिद गरेको निश्कर्ष दिएको छ ।

त्रिताल समिति भन्छ,’…(छ) यसै सन्दर्भमा, बबरमहल कुरियागाउँको जग्गाको मुआब्जाका सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यक्ति मध्ये सागर शमशेर राणाले मिति २०७५ भाद्र ३ गते नयाँ पत्रिका इपेपरमा लेख्नु भएको “सामन्ती परिवारमा जन्मनु भएका विद्रोही भरतशमशेर” शीर्षकको लेखमा “बबरमहल सरकारले लिंदा सरकारले मलाई १० वर्षसम्म रु १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति वापत रकम दिएको हो …..सुवर्ण शमशेरका परिवारले कोलकत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो …”..भन्ने भनाइबाट पनि अधिग्रहण गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई ऐनका प्रावधान बमोजिम नै किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइएको थप पुष्टि हुन्छ ।’

त्यसैलाई आधार बनाएर सुवर्णको परिवारले मुआब्जा बुझेको(सरकारीकरण भैसकेको) जग्गा नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस, कम्युनिष्ट र उदारबादी राजा बीरेन्द्रका प्रतिनिधिसहित स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरु सम्मिलित रहेको २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले फिर्ता दियो भनेर विगत २ बर्षदेखि देशको प्रशासन हातमा लिएर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै नियमपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्व र व्यवसायीहरुको मान मर्यादामा चोट पुर्याउदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको श्रोत,साधन,जनशक्ति र समयको दुरुपयोग गर्न लगाइएको छ ।

कांग्रेसका अल्पदृष्टिवाला नांगिए

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमशेर जवराको ललिता निवास क्याम्पामा रहेको २९९ रोपनी जग्गा राजामहेन्द्रले आफूविरुद्ध हुने विद्रोहलाई निस्तेजपार्न कांग्रेस कम्युनिष्टको सम्पत्तिको उपभोगबाट बञ्चित गराउन रोक्का गरी जफत गरेको सम्पत्ति प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि आफ्नै पार्टीका संस्थापक तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरे अनुरुप ११२ रोपनी फिर्ता भएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले भने आजसम्म ध्यान दिन सकेको देखिदैन ।

सुवर्ण समशेरको फोटो पूजा गर्ने, सुवर्ण समशेरले डिजाइन गरेको चारतारे झण्डा बोकेर गुणगान गाउदै हिड्ने, सुवर्ण समशेरको नायकत्वमा भएको २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिको बखान गर्ने,पहिलो अर्थमन्त्रीको रुपमा अझै गर्व गर्ने, सुवर्ण समशेरको अग्रसरतामा पार्टीले लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद अंगालेर हिड्ने नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वलाई उसका वरिपरीवस्ने चारद्धारपालहरुले भ्रममा पारेको बताइन्छ ।

सुवर्णसमशेर जबरा जसले २००७ सालको जनक्रान्तिमा १ करोड चन्दा दिनुभयो,स्थापनाकालदेखि आफ्नो जीवनकालसम्म पार्टीको खर्च ब्यहोर्नुभयो,२००५ सालदेखि २००७ सालसम्म र २०१७सालदेखि आफू जीवित रहुञ्जेलसम्म प्रवासमा रहेका कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नुभयो, राजनीतिक नेताहरुको सन्ततिको पढाईमा सघाउनुभयो, राजा महेन्द्रलाई समेत विवाहमा ४० हजार पकेट खर्च दिने हैसियत भएको क्रान्तिपुरुषमाथि राजा महेन्द्रका उपासकहरुले अनर्गल लाञ्छना लगाउदा पनि कांग्रेसको सचिवालयले उल्टो विज्ञप्ति निकालिरहेको छ । डाक्टरै डाक्टरले मेसो नपाइने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत दुवै यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका महासचिव विष्णु पौडेललाई मुछेर आफ््नो राजनीतिक जीवन सुरक्षित बनाउने मनोदशाले निर्देशित देखिनुभएको छ । जबकी त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको आधारमा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा ललिता निवास(सुवर्ण)को जग्गा पहिलोपटक व्यक्तिका नाममा ल्याउनेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख भएको छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाममा दोस्रो वा तेस्रो पटकमात्र जग्गा आएको छ ।

कम्युनिष्ट सरकारको निर्देशन अनुरुप नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलायो भने यो प्रकरणको शिकार नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता २००७ सालका जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर, २००७ सालको क्रान्तिमा १ करोड चन्दा दिने उदारमना राजनीतिज्ञ, नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादी मार्ग डोर्याउने पार्टी सभापति तथा २०१५ सालको आम निर्वाचन गराउने चुनावी सरकारका प्रमुख तथा वी पी कोइरालाको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री तथा आजीवन नेपाली कांग्रेसको खर्च व्यहोर्ने सुवर्ण समशेरका सन्तति मात्र पर्ने देखिन्छ । आफ्नो संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई लाञ्छित गर्ने राजामहेन्द्रका अधिनायवादी क्रियाकलापलाई चोख्याउने शैलीमा भएको यो प्रकरणमा कांग्रेसका पदाधिकारी,केन्द्रीय सदस्यहरु,सांसदहरुको मौनता रहस्यमय छ । आफ्नो इतिहास र वर्तमान जोगाउन नसक्ने कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताबाट सामान्य कार्यकर्ता र जनताले आशा गर्ने ठाँउ संकुचित हुँदै गएको छ ।