काठमाडौं, १ माघ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्ति विना प्रतिस्पर्धा खास व्यापारिक घरानालाई दिएको विषय अदालतमा पुगेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको सम्पत्ति यति ग्रुपलाई दिएको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा थपसंरचना नबनाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको केही दिनमा नै सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज अवधि सकिन ६ बर्ष बाँकी रहेको बखत किन २५ बर्ष बढाएको भन्दै कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा लिखित कारण पेश गर्न भनेको हो।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले गत पुस २५ गते म्याद नसकिँदै रिसोर्टको लिज समयावधि २५ वर्ष थपेको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि सरकार र नेपाल ट्रष्टलाई बोलाउने आदेश भएको छ।
अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। नेपाल ट्रष्टको जग्गा म्याद नसकिँदै यति कम्पनीलाई दिने निर्णय विवादमा छ।
