काठमाडौं,२ माघ। काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाली सेना आफैंले आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्यि गौरवको आयोजना मानिएको यो द्रुत मार्गको काम शीघ्र तथा निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतीय कम्पनी आईएलएण्डएफएससंग खरीद गर्नका लागि सेनालाई म्यान्डेट दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशन अनुरुप आइएलएण्डएफएससंंग नेगोशिएसनमा बसेको सेनाको टोलीले भारतीय कम्पनीले प्रतिवेदनका लागि माग गरेको रकम बढी भएको कारण देखाउदै सो भन्दा सस्तोमा आफ्नै कम्पनीबाट गराउने निश्कर्ष निकाले पछि यसलाई पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरिएको हो ।

सोमबार जंगी अडडा भद्रकालीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद खनालले ‘डिटेल इन्जिनियरिङ गर्न आहृवान गरिएको परामर्शदाताबाट आवश्यक अध्ययन गराएर आयोजनाको डीपीआर तयार गरिने जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्दा भारतको आइएलएण्डएफएस कम्पनीको प्रस्ताव उपयुक्त ठहर्याएर उसलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । डीपीआरको काम सकिएपछि  निर्माण,स्वामित्व ग्रहण,सञ्चालन र हस्तान्तरण(बूट)मोडलमा द्रुतमार्ग आयोजना निर्माण गर्न दिने समयमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि सहकर्मी बामपन्थी दल र बामबुद्धिजीवीहरुको दबाब परेर यसको निर्णय हुन सकेन ।

संविधान जारी भएपछि आफ्नो वचनबद्धता अनुरुप कोइरालाले राजिनामा दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतीय कम्पनीबाट खोसेर यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरिदियो ।

डीपीआरको काम सकेर निर्माणको संझौताको प्रतीक्षा गरिरहेको यो कम्पनीसंग विवाद रहेकै अवस्थामा ओलीलाई विस्थापित गरी सरकारको नेतृत्व लिएका प्रचण्डको सरकारले २१ बैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । उनको सरकारमाथि आएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले राष्ट्र्यि हितको पक्षमा गरेको द्रुतमार्गको निर्णय के हुन्छ भनेर प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा आफू अझ राष्ट्र्वादी देखिन प्रचण्डले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पने निर्णय गरेका थिए ।

प्रचण्डको राजिनामा पछि सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले भारतीय कम्पनीको मन रहने, अन्तराष्ट्र्यि प्रतिस्पर्धा गरेर काम थालिसकेको भारत र विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन किन्दा काम पनि छिटो हुने र आयोजना पनि अन्तराष्ट्र्यि मापदण्ड अनुरुपको बन्ने निष्कर्ष निकाल्दै सेनालाई सोको लागि अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर नेपाली सेनाको अध्ययन टोलीले डीपीआर पूर्ण नपाइएको र प्रस्तावित मूल्यमा दिन भारतीय कम्पनी सहमत नभएको जनाउदै आफै बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सेनाले भारतीय कम्पनीले मागेको मूल्य भन्दा कम रकममा नै नयाँ डीपीआर तयार हुने उल्लेख गर्दै सो डीपीआर हुबहुु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था  पनि नरहेको  बताएको छ ।

सेनाले विगतमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अलग्गै डीपीआर बनाउनु पर्ने र सुरुड. बनाउँदा कान्तिलोकपथसँग नबाझिने गरी फेरबदल गर्नु पर्ने देखिएको बताएको छ ।

हालसम्मको प्रगति

सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको झलक पनि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि सेनाले फिल्डमा ३ सय ३१ सैनिक परिचालन गरेको छ भने जंगल फाँड्नका २५ मंसिरदेखि २ सय ६ जना सैनिक खटाएको छ ।

द्रुतमार्गको निर्माण सम्बन्धमा सेनाले हालसम्म सम्पन्न गरेका कामको विवरण यस्तो छ :

• फास्ट ट्रयाकमा पर्ने पाइलट ट्रयाकको पहिरो पन्छाउने काम सकिएको छ ।
• साउनको दोस्रो हप्तादेखि १ सय ९० जना र कात्तिक २८ गतेदेखि थप १ सय ४१ जना सिपाही फिल्डमा खटिएका छन् ।
• बाटो निर्माणका लागि नेपाली सेनाद्वारा खरिद गरिएका हेभी इक्युप्मेन्ट, सवारी साधन र अन्य उपकरणहरु फिल्डमा पुर्‍याइएको छ ।
  फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्यका लागि टनेल बाहेकको डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्बे नेपाली सेना आफैंले निर्माण गरेको छ ।
• भारतीय कम्पनी आएएल एण्ड एफएसले गरेको डीपीआरका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्न वार्ता टोली गठन गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो रायसुझाव पेश गरिसकेको छ । सेनाले भारतीय डीपीआर नमान्ने र आफैं बनाउने निर्णय निकालेको छ ।
• नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीहरुबाट गरिने निर्माण कार्यका लागि इक्युप्मेन्ट लीज का साथै २८ वटा ठेक्का प्रक्रियाहरु सेनाले अगाडि बढाएको छ ।
• आयोजना स्थलमा पर्ने रुखहरु काट्नका लागि मंसिर २५ गतेबाट २०६ जना सैनिकहरु फिल्डमा खटाइएको छ ।
• पहिलो चरणको रुख कटान, छपान र घाटगद्दी गर्ने काम गत पुस २९ गतेसम्म बारा जिल्लाको ७६.२ चेनेजबाट उत्तरतर्फ ६९.४ चेनेजसम्मको ७ किलोमिटर दूरीसम्म सम्पन्न भएको छ । र, बाँकी ८-९ किलोमिटरसम्मको रुख कटान हाल जारी छ ।
• मकवानपुर जिल्लामा घर टहराहरुको क्षतिपूर्ति दिने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । बारा जिल्लामा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने देखिएको छ ।
• बारामा सरकारी जग्गा भएकाले मुआब्जा दिनु नपर्ने भए पनि मकवानपुरमा मुआब्जा बुझाउनुपर्ने सबै जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको छ । काठमाडौंमा ७४ कित्ताको पूर्जा प्राप्त हुनुपर्नेमा हालसम्म ६९ कित्ताको पूर्जा प्राप्त भएको छ । ५ कित्ताको धुनीपूर्जा प्राप्त हुन बाँकी छ ।
• ललितपुरमा भने मुआब्जा वितरण गर्न १२५३ कित्ता जग्गाको पूर्जा प्राप्त हुनुपर्नेमा ६६५ कित्ताको मात्रै पूर्जा प्राप्त भएको छ । मुआब्जाका लागि यस जिल्लाबाट ४९६ कित्ता जग्गाको पूर्जा प्राप्त हुन बाँकी छ ।
• त्यसैगरी ललितपुरमा फास्ट्र ट्रयाकभित्र पर्ने ९२ कित्ता सरकारी जमीनसमेत हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको छ ।

अहिले ५ थानमा रहेका सुरक्षा वेश क्याम्पहरूलार्इ वृद्धि गरी १० वटा स्थानमा क्याम्प निर्माण गर्ने  सेनाको योजना रहेको छ ।‘२०७५ बैशाखसम्म ती क्याम्पहरू निर्माण सम्पन्नगर्ने लक्ष्य छ ।

सेनाले बाराको निजगढबाट मंगलबारदेखि सडक निर्माण थालेको छ । दोस्रो चरणमा माघ तेस्रो साताबाट मकवानपुरको बुदुने र लेनडाँडा क्षोत्रमा रूख कटान कार्य सुरू गर्नेछ ।

सेनाले द्रुतमार्गको मार्गाधिकारभित्र परेका निजी तथा एेलानी जग्गाहरूको मुआब्जा र घरटहराहरूको क्षतिपूर्ति वितरण ६ महिनाभित्र सक्ने र ती स्थानहरुमा समेत निर्माण कार्यको थालनी गरिने लक्ष्य लिएको छ ।

निधारित मितिमा काम सम्पन्न गर्नको लागि सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीबाट गराउनु पर्ने जटिल किसिमका निर्माण कार्यहरुको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाउने र सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यको लागि नेपाली सेनाको थप स्रोत साधन परिचालन गर्ने र नपुग स्रोत साधन आवश्यकता अनुसार बाह्य स्रोतबाट पनि परिचालन गरिने तयारीमा नेपाली सेना रहेको छ ।