Prakash Adhikari February 26, 2020

प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १४ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको विकल्पको औपचारिक खोजी  सुरु भएको छ । पार्टीभित्रका स्वभाविक उत्तराधिकारी देखिएका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दुवैलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री तयार नदेखिए पछि नेकपाका बहुमत सदस्यहरुले पार्टीका महत्वाकांक्षी र शक्तिशाली उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सीटमा पार्टीका नेता गौतमलाई सिफारीस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको समेत उपस्थिति रहेको सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गह्रुंगो मनले सो निर्णय गर्न सहमति दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नबन्ने भए राष्ट्रिय सभामा जाँदै नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आउनुभएका नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सदस्य पदमा सिफारीस गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजिएको र अब ओली सरकारको दिनगन्ति सुरु भएको अर्थ लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मन अमिलो

मन्त्रिपरिषद्को‍ सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई लैजाने बुधबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भने केही सचिवालय सदस्यसंग आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएकोले सचिवालयको यो निर्णय नमान्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मनले स्वीकृति दिएको सचिवालय सदस्यहरुले बताएका छन् । उहाँले ‘अन्य सदस्यहरूले पहिल्यै निर्णय गरेर आएकाले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरौँ ‘ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

नेकपाका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरुले भने वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय सर्वसम्मत भएको बताउदै कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परा अनुरुप प्रधानमन्त्रीले सोको कान्र्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुका अनुसार विगतदेखि चर्चा हुँदै आएको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान पारित गर्ने र नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर पछि प्रधामन्त्री बनाउदै आफूलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू त्यसको मुकाबिला गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । सचिवालय बैठकमा समेत उहाँले ‘जसरी पछिल्ला घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन्। मेरोविरुद्धको खेल हो। तर म सबै कुराको सामना गर्न तयार छु । निर्णय त तपाईंहरूले गरेरै आउनुभएको थियो। ल भैइहाल्यो। वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभामा लैजा‌औं। अरु निर्णय गर्दै जाउँला’ भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्यवस्थामा फर्कन कठिन हुँदै गएको उहाँको नाममा सासन गर्नेहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल र सिंगो पार्टीलाई वदनाम गराउदै लगेको ठहर भएपछि नेकपाभित्र उहाँको विकल्प खोज्न थालिएको थियो । उहाँ निकटका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सुरक्षण मुद्रणको कमिशनमा विवादमा आएपछि भ्रष्टबाट पार्टीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने क्रमले झन तीव्रता पाएको हो ।

यसका लागि नेकपाले सरकारलाई स्थिरता दिन मधेशवादी दललाई पनि विश्वासमा लिनका लागि उनीहरुको अधिक सरोकार रहेको संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीको अधिक सरोकार भएको राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या थप्‍ने, संकटकालीन अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने लगायतका विषयमा आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गर्दै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा एक अघोषित कार्यदल समेत गठन गरेर गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरिएको पनि थियो ।

केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिमा छलफलमा सम्म आएको तर निर्णयमा नपुगेको यो विषयलाई शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले गोप्य राख्‍ने र गोप्य रुपमै काम गर्ने गरी टुंग्याएको थियो । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै विश्वासपात्र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले २४ घण्टा नवित्तै सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएर बुधबारको बैठकले नेपालको संयोजकत्वको कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आफ्नो इच्छाविरुद्ध सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सहमति दिएको र आफ्नो अधिक सरोकार रहेको अमेरिकी अनुदान भित्र्याउने मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‍बाट छिटो अनुमोदन गराउने इरादामा पार्टीभित्रकै कार्यदलको संशोधनपछि मात्र अनुमोदन गर्ने सिफारिस आएपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयका शीर्ष नेताहरुमा एक्लिदै जानुभएको देखिएको छ ।

अब के हुन्छ ?

पार्टीले भ्रष्ट ओली सरकारको विकल्पको खोजी गरेको र प्रधानमन्त्री ओली आफूले आफैलाई हटाउने भष्मासुरे निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देखिनुभएकोले नेकपाभित्र सत्ताको ठूलो छिनाझम्टी हुने देखिएको छ ।

गल्दो शरीर र सहकर्मी तथा निकटका नेता तथा कार्यकर्ताको भ्रष्ट छवीका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल गिर्दै गएको छ । पार्टीको साख बचाउनका लागि ओलीबाहेकका नेताहरु गोलबन्द बन्दै गएको स्थितिले नेकपामा ध्रुबीकरणमात्र हैन, विभाजनसम्मको अनपेक्षित परिणाम आउने आँकलन पनि गरिदै छ । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपकालागि अपरेशन थिएटरमा प्रवेश गर्नु पहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिका अधिकार थप्न आतुर प्रधानमन्त्रीको चाहना र बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालय बैठकको निर्णयबीचमा तालमेल मिलाउन सकेमा नेकपमा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारीको चयन र सत्ता हस्तान्तरण स्वभाविक ढंगले हुने देखिन्छ भने सचिवालयको निर्णय विपरीत गौतमलाई फेरी पछार्ने खेल भएमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको अनपेक्षित र अपमानजनक बहिर्गमन गराउदैनन् भन्न सकिदैन ।

२००७ सालको क्रान्तिपछिका मातृकाको सरकार, पहिलो जननिर्वाचित बी.पी. कोइरालाको सरकार, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार(निर्वाचनमा पराजित गरिएको), गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ सालको जननिर्वाचित सरकार, कृष्णप्रसाद भट्टराईका दोस्रो निर्वाचित सरकार त पूरा समय काम गर्न नपाएको नेपालमा विरामीले गलेका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार पूरा समय टिक्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार भने छैन् । यसको पतनको मार्ग तय भैसकेको र दिनगन्ती आजैदेखि सुरु भएको मानिदैछ ।

Share Now

Leave a comment.