काठमाडौं, ३ माघ । लामो समयदेखिको विवादलाई चिर्दै अन्ततःसरकारले सात प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरी अस्थायी केन्द्र तोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटै प्रदेशका प्रमुख सिफारिस गरी र अस्थायी केन्द्र तोकेको हो ।
प्रदेश प्रमुख सिफारिस र अस्थायी केन्द्र निर्धारणमा बामगठबन्धनका दलहरु सहमतिमा आउन नचाहेकोले कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको सहमतिमा सरकारले निर्णय गरेको हो ।
सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नं २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नं ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नं ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश नं ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश नं ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ नं प्रदेशमा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ ।
प्रदेश नं २ का कायस्थ फोरमको शिफारीसमा र ५ मा झा राष्टिय जनता पार्टीको सिशफारीसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन भने प्रदेश १ का सुब्बा, ३ का अनुराधा कोइराला, ४ का बाबुराम कुँबर, ५ का दुर्गाकेशर खनाल र ७ का मोहनराज मल्ल नेपाली कांग्रेसको सिफारीसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन ।
प्रदेश मुकामको निर्णय
आज अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम पनि तोकेको छ ।
क्याबिनेटले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को कैलालीलाई अस्थायी मुकाम तोकेको छ ।
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामको घोषणासंगै अब प्रदेश सरकार गठन र प्रदेश सभा सञ्चालनको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको घोषणाले निर्वाचन आयोगलाई माघ २४ गते निर्धारित राष्ट््िरय सभा निर्वाचनको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्न नपर्ने भएको छ ।
सरकारले सिफारीश गरेका प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति राष्ट्र्पतिले गर्ने र राष्ट््पतिबाट शपथ ग्रहण गर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।
प्रदेश प्रमुखहरुले शपथ ग्रहण गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपतिक तर्फको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने छ ।
प्रदेशमा बहुमत प्राप्त दल भए उसलाई नभए दुइृ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बुहमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने दललाई निर्वाचन परिणाम बुझेको २० दिनभित्र बोलाएर सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ
