काठमाडौं,२९ फागुन । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक क्याम्प हटाउने र सुगौली सन्धीमा उल्लेख भए बमोजिमको महाकालीपूर्वको भूभाग नेपालको हुने गरी नक्सा तयार पार्ने सम्बन्धमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची सरकारको अनुरोधमा परिवर्तन गरिएको छ । सरकारले यससम्बन्धमा थप समय माग गरेकोले अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्ताव हटाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले चार महिना अगाडि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सो प्रस्ताव पटक पटक कार्यसूचीमा पर्दै र हट्दै आएको छ ।
फागुन २३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा अटाएको यो संकल्प प्रस्ताव अन्तिम समयमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाउनुभएको थियो।

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरमा हुने विवाद र तनावलाई कम गर्न भारत सरकारले जम्मु कश्मीरलाई टुक्र्याएर दुई अलग अलग राज्यमा विभाजून गरेपछि ती दुई राज्यको नयाँ सीमासहित राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । अन्य राज्य र अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा नेपालले दावी गर्दै आएको महाकाली पूर्वको भूभाग पनि नयाँ नक्सामा नसच्चिएको भन्दै नेपालमा भारतको नयाँ नक्साको विरोध भएको थियो ।

एकीकृत महाकाली सन्धी गर्दाकै समयमा महाकाली नदीको उद्गमको छिनोफानो गरी महाकालीपूर्वको नेपाली भूभाग नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने राजनीतिक सहमति भएपनि त्यसपछि कुटनीतिक प्रयासले निरन्तरता नपाउदा यो विषय धेरै लामो समयसम्म थन्केको थियो । नेपालका र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुको एकर्का देशको भ्रमणमा पनि सीमाविवाद सुल्झाउने विषय उल्लेख भएपनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर हालसम्म कुनै बैठक भएको छैन् । सरकारी तहबाट उपेक्षित भएको यो विषय राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित भन्दै विद्यालयका विद्यार्थीहरुले नै प्राकृतिक महाकाली नदीको पूर्वतिरको भूभाग समेटेर पश्चिमोत्तर चुच्चे आकारको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरु बाध्य भएर यो विषयमा भारतसंग कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले भारतसमक्ष कुटनीतिक नोट पठाएको बताइए पनि भारतले त्यसमा उतिसारो ध्यान नदिदा यो विषयको निरुपण हुन पाएको छैन् । सरकारी तहबाट टुंगो नलागेकोले सांसदहरुले सरकारलाई थप दवाव दिन संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

संसद सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुका अनुसार कालापानीबारे संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानिरहनुभएको छैन।कुटनीतिक मूल्य,मान्यता अनुरुप वार्ता वा छलफलको चरणमा रहेको यो विषय अनावश्यक रुपमा उचालेर दुईदेश सामान्य बन्दै आएको सम्बन्ध असामान्य बनाउने सोंचमा सरकार रहेको देखिदैन ।

सरकार संसदमा संकल्प पारित गरेर भारतलाई दबाब दिने पक्षमा नदेखिए पछि कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटे पनि बिहिबारको प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन ।
संसदमा संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक खगराज अधिकारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजकुमार लिड.देन,नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यो विषयमा सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

‘रक्षामन्त्री हेलिकप्टरमा उड्नुभएको थियो, के देख्नुभयो संसदलाई जानकारी गराउनुपर्दैन ?’ केही समय पहिले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले गरेको कालापानी क्षेत्रको हवाई निरीक्षणबारे जिज्ञासा रादै राप्रपा सांसद लिङ्देनले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नेपालले लिम्पियाधुरालाई छाडेर कालापानी मात्रै दाबी गरेको आरोप लगाए । लिम्पियाधुरलाई भारतले आफनो नक्सामा पारेको र त्यसबारे छलफलको प्रस्ताव गर्दा नमानेको भन्दै सरकारलाई अन्र्तराष्ट्रिय अदालत जान उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले नेपाललाई सिक्कम बनाउन खोजिरहेको बताउदै लिम्पियाधुरा लगायत समेटेर तत्काल नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

भित्रभित्र पाउ पर्ने र बाहिरबाहिर ओठे विरोध गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी ओलीको सरकारको छद्म राष्ट्रवादी चरित्रले उहाँकै दलका एक जिम्मेवार सांसद तथा पूर्वमन्त्रीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।