काठमाडौं, १६ चैत्र । सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अहिले गरिएको लकडाउनलाई चैत्र २५ गतेसम्म बढाउने र कोरोना प्रभावित जनतालाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार अपराह्‍न बसेको बैठकले लकडाउनको अवधि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

समितिको  सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीमा नाकाबाट आवागमन रोक्ने, अन्तराष्ट्रिय उडानहरु एप्रिल १५ अर्थात् वैशाख ३ गतेसम्म बैशाखसम्म रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसअघि सरकारले चैत ११ गते मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राहत प्याकेज पारित

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्यालादारी मजदुरी गर्ने निम्न आय भएका नागरिकका लागि राहतको प्याकेज पनि पारित गरेको छ।

त्यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको पारिश्रमिक रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत क्षेत्रले आफ्नो दैनिक ०७६ चैत्र महिनासम्मको भुक्तानी दिनुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति पाएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगारीबाट राहत दिइने घोषणा पनि गरेको छ ।

बैठकले कोरोनाको संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वीकृति लिएका र वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा आएर जान नपाएकालाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको सावधानी अपनाएको कारणले जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर जान नपाएकाको जिल्लागत लगत निर्माण गरी स्थानीय तहमार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत परिचालित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊखु किसानहरूको भुक्तानी २०७७ बैशाखभित्र तिरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको लकडाउन अगाडि निर्माण क्षेत्र लगायत सरकारी कम्पनीकोखरिद सम्झौताको म्याद सकिएको भए लकडाउन अन्त्य भएको मितिले १ महिनाका लागि थप्ने निर्णय पनि आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । त्यस्तै बैंक ग्यारेन्टी पनि सोही अनुसार १ महिना थपिने र कुनै दस्तुर नलाग्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन टेलिकम सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट सुविधा दिनुपर्नेछ।

मजदुरको तलब नरोकिने

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंगठित तथा संगिठत दुवै क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत महिनाको तलब तथा ज्याला नरोकन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले रोजगारदाताहरुलाई मजदुरको चैत महिनाको तलब पूर्ण भुक्तानी गर्न निर्दशन दिइएको छ। रोजगारदाताहरुले यसरी भुक्तान गर्ने तलबका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

 खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन हाल कायम भएको खाद्यान्नको मूल्यमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको हो ।

साल्ट टे्रेडिड.ले ले नुन र चिनी बिक्री गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारले आपूर्तिकर्ता र बिक्रेतालाई मास्क र पञ्जा अनिवार्य लगाएर मात्र सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बोडिंड.मा एक महिनाको शुल्क मिनाह

सरकारले निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् आइतबार बसेको बैठकले माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

महंगा सवारी आयात प्रतिबन्ध, नवीकरण जरिवानामुक्त

सरकारले वैशाख मसान्तसम्म सवारी साधन नवीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले ५० हजार डलर भन्दा माथिका सवारी साधनको आयातलाई अहिले निरुत्साहित गर्ने गरी रोक लगाइएको छ ।

त्यस्तै मरिच, सुपारी, केराउ, छोगडा, मदिराजस्ता वस्तुहरुको अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयातमा रोक लगाउन निर्णय गरिएको छ।

यातायात तथा सवारी साधन अनुमति पत्र र सवारी साधनको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट परमिट नवीकरणको म्याद २०७७ बैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ।त्यसबापत कुनै पनि बिलम्ब शुल्क बुझाउन नपर्ने र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोरोना नियन्त्रकलाई २५ लाखसम्मको निशुल्क बीमा

सरकारले अत्यावश्यक सेवामा कार्यरतका लागि २५ लाखसम्मको निःशुल्क बीमा गरिदिने भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन हुँदा पनि अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिको बीमा गरिदिने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वायंसेवक, स्वास्थ्य प्राविधि र सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीलाई निःशुल्क बीमा गरिदिने छ । ती सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति दिने पनि घोषणा गरेको छ।

 ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ स्थापना 

सरकारले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’(सीसीएमसी)’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सीसीएमसी’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहने सो सेन्टरमा स्थापना गरिने सीसीएमसीमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीसीएमसीले सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउने, क्वारेन्टाइन र कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएका अस्पतालहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नेछ ।

कर बुझाउने म्याद थप

सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न अपनाइएको लकडाउनका कारण मारमा परेका व्यवसायीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने म्याद वैशाख २५ गतेसम्मलाई बढाएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ।

घरभाडा छुट

सरकारले लकडाउन अवधिको घरबहाल नलिन तथा सो अवधिमा घरबहाल करमा समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले शहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकहरुले बुझाउनुपर्ने एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंगठिक श्रमिकले बुझाउने एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित धरधनीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मिनाहा गरिएको घरभाडामा घरबहाल कर नलिने भएको छ ।

सरकारले मदिरा लगायतका विभिन्न वस्तुको आपूर्तिमा समेत रोक लगाएको छ।

विद्युत् महसुलमा छुट

सरकारले विद्युत महसुल २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनका कारण विद्युत् उपभोग हुन नसकेको अवस्थामा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग तथा प्रतष्ठिानलाई तिनको प्रकृति हेरी ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट दिेने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको विशेष प्याकेज

कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कम गर्दै उपभोक्ताहरुलाई राहत दिन नेपालको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैकले सर्कुलर जारी गर्दै चैत मसान्तभित्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज (किस्ता) भुक्तानीको सीमा तीन महिना बढाएर आषाढ मसान्त पुर्याएको छ ।

यसले कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा चालिएका कदमले प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

‘०७६ चैतमा असुल गनुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

ग्राहकले चैतभित्रै साँवा ब्याज तिर्न चाहे ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘यसरी ब्याज छूट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

‘०७६ पुसभित्र ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन ।

०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने निर्देशन थियो । यो व्यवस्थापछि बैंकले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ । यसले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढाउछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याजदर (बैंक दर) पनि घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो । संक्रमणकालीन अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा (माथिल्लो र तल्लो सीमा) परिमार्जन गरेको छ । ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ । यसअघि ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको सो कोषमा थप १० अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । अब साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् ।

विदेश जान नपाएकालाई सहुलियतपूर्ण ऋण

कोरोनाका कारण अनुमति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएका छन् ।

ती नागरिकले कोरोना संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि उक्त सुविधा पाउनेछन् । संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि ती व्यक्तिले स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे ब्याज अनुदानको सुविधाजनक ऋण पाउनेछन् । त्यस्तो कर्जा ७ दिनभित्र प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमण रोकथाम कोषमा योगदान गरेका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर(मा गणना गर्न पाउने, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण, औजारलगायत सामग्री आयात, बिक्रीवितरणका लागि ऋण माग भए ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।