वाशिंटन डीसी(संयुक्त राज्य अमेरिका),१८ चैत्र(बीबीसी) । कोरोनाभाइरसको प्रभावले पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका झण्डै २ करोड ४० लाख मानिसलाई गरिबीबाट पार पाउनबाट रोक्ने विश्व ब्याङ्कको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।
उसले सबै देशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिको उल्लेख्य आर्थिक प्रभाव पर्ने बताएको छ।
विश्व ब्याङ्कले सबैभन्दा बढी जोखिममा भाइरसको प्रभावको असर देखिने उद्योगमा आश्रित परिवारहरू रहेको उल्लेख गरेको छ।
उसका अनुसार थाइल्याण्ड र प्यासिफिक आइल्याण्डको पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पर्नेछ भने भियतनाम र कम्बोडियाको उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रभावित हुनेछन्।
विश्व ब्याङ्कले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्वास्थ्य उपकरणको उद्योगमा लगानी गर्न उक्त क्षेत्रलाई अनुरोध गरेको छ।
परिवारहरूलाई मद्दत गर्न बिरामी विदाको सहुलियत उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्न उसले भनेको छ।
विश्व ब्याङ्कले महामारीको प्रभावले पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका दुई करोड ४० लाखभन्दा कम मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिर जाने उल्लेख गरेको छ।
सबैभन्दा खराब अवस्थामा उक्त सङ्ख्या तीन करोड ५० लाख पुग्ने र त्यसमध्ये दुई करोड ५० लाख चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
विश्व ब्याङ्कले दैनिक साढे पाँच डलर वा सोभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिबको परिभाषामा राखेको छ।
बीबीसीकी एशिया व्यापार संवादददाता भन्छिन्, विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण निराश बनाउने खालको छ। यो वर्ष पूर्वी एशियाका सबै देशमा उल्लेख्य नकारात्मक असरहरू टार्न नसकिने उसको निचोड छ।
गरिबहरू थप गरिब हुनेछन् अनि धनी देशहरूले पनि व्यापारलाई सही अवस्थामा राख्न सङ्घर्ष गर्नेछन्।
कोरोनाभाइरस शुरू भएको चीनमा आर्थिक वृद्धि घटेर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। अघिल्लो वर्ष वृद्धि ६ दशमलव १ प्रतिशत थियो।
महामारी थप खराब नभएको अवस्थामा अहिलेको प्रक्षेपण गरिएको हो। यदि यो अझ खराब भयो भने वृद्धि शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुनेछ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा र आम्दानी गुम्दा त्यसले गरिबीको रेखामा रहेकालाई सिधा असर गर्ने विश्व ब्याङ्कको भनाइ छ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बढी प्रभावित हुनेछन् र उनीहरूले बढी सहायता खोज्नेछन्।
पछिल्लो दशकमा मुख्यगरी चीन विश्वको आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन रहेको थियो।
बीबीसीकी एशिया व्यापार संवाददाताका अनुसार कोरोनाभाइरसको माहामारीले उक्त वृद्धिको रफ्तारलाई रोकिदिएको छ र अर्थतन्त्र सुधारको भावी बाटो कठिन र लामो हुनेछ।