काठमाडौं, १२ वैशाख । गत सोमबार जारी गरिएका दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ ।

गत सोमबार उहाँले यी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

मधेशी दलहरुलाई विभाजन गरी आफ्नो पार्टीमा मिलाएर पार्टीभित्र पनि लिड्को लगाउने दुईतिहाईको डण्डाले राज्य सञ्चालन गर्ने कुत्सित मनशायले आफ्नै पार्टीलाई समेत जानकारी निदिइकन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गराउनुभएको थियो ।

ती अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनका समाजवादी दलका सांसदहरुलाई अपहरणको शैलीका काठमाडौं उतारेर होटलमा बन्द गरी संसदीय दलमा विभाजन गर्ने तयारी थियो । तर यो षड्यन्त्रको गन्ध थाहा पाउने बित्तिकै समाजवादी दलको नेतृत्व सक्रिय भयो र एकातिर पहिले निर्णय गरेर थन्किएको राष्ट्रिय जनता पार्टीसगको एकीकरण प्रक्रियालाई टुंग्यायो भने अर्कोतिर अपहरित केही सांसदहरुलाई छुटाउन सफल भयो ।

राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा रहेको पाटी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अलग हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । सो अनुरुप समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका १७ सांसदमध्ये ८ जना सांसद जुटाउने तयार गर्दा गर्दै अपहरण गरिएका केही सांसदहरु थुनिएका कोठरीबाट उम्केपछि ओलीको योजना भताभुंग हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पूर्व प्रहरीमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत र रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्ने तनहुँका सांसद किसान श्रेष्ठलाई सांसद अपहरणको कार्यमा लगाइएको घट्ना सार्वजनिक भएपछि संविधानको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई पार्टीको र आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक तुष्टी पुरा गर्न दुरुपयोग गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनमा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएपनि बहुमतले निर्णय गर्न सकिने प्रावधानसहित ल्याएको संशोधन अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको सहमति र समावेशिताको मर्म विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरु र संसदमा नरहेका राजनीतिक दलसहित मानवअधिकारवादी संघ संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरुले चर्को विरोध गरेपछि ओली सरकार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन विवश हुन पुगेको हो ।

पार्टीलाई उपेक्षा गरी पार्टीको राजनीतिक साःख समाप्त गर्ने गरी ल्याइएको यी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयका सदस्य र स्थायी समितिका सदस्यहरुले पनि चेतावनी दिएका थियो । बिहिबार पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको भैंसेपाटी निवासमा भएको सचिवालयका नौ सदस्य मध्ये ६ जना पदाधिकारीको बैठकले शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम दिंदै सो समायावधिभित्र फिर्ता नदिएमा स्थायी समितिको बैठक बोलाउने धम्कि दिएपछि अधिनायकवादी मार्गमा निस्कनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको नौ नाडी गलेको हो ।

उहाँमाथि अझै पनि संविधानले सर्वोच्च स्थानमा निर्विवाद ढंगले राखेको र संविधानको संरक्षक बन्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अनावश्यक विवादमा तानेको आरोप लाग्दै आएको छ ।