काठमाडौं, १२ वैशाख । विपक्षी दलहरुलाई विभाजन गर्ने र उनीहरुको अस्तित्वलाई नै तिरस्कार गर्दै स्वेच्छाचारी शासन चलाउन अग्रसर हुनुभएको प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई फेरी अर्को ठेस पुगेको छ । पार्टीभित्रको चरम विरोध र विपक्षी दलहरुसहित लोकतान्त्रिक संघ,संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरुको चर्को विरोध भएपछि सोमबार जारी गरिएका अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वटै अध्यादेश संविधानको धारा ११४ (ख) बमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णयका साथ राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिश गरेको बताउनुभएको छ ।

https://www.facebook.com/surya.thapa.754918/posts/2946956088730209

संविधानको धारा ११४ अनुसार ती दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज हुनेछन् ।

आखिर प्रधानमन्त्री ओलीले एक हप्ता पनि टिक्न नसक्ने कार्यमा राष्ट्रपतिलाई किन बद्नाम गराउनु भयो ? संविधानसभाले बनाएको यो संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रप्रमुखलाई राजनीतिक दल फोडेर व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने तथा संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीको उपस्थितिलाई उपेक्षा गर्ने कार्य गर्न यो सम्मानित संस्थालाई किन उक्साउनुभयो ? यसको उत्तर पार्टीभित्र र बाहिरबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरेकाहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस बमोजिम दुवै अध्यादेशहरु सोही दिन जारी भएका थिए ।

सो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली विशेष कारणवस ती अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनुभएको थियो । सोही दिन बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि केही दलका सांसदहरु पार्टी फोडेर सत्तारुढ दलमा आउन चाहेकोले सरकारलाई दुई तिहाईको बलियो आधार निरन्तर प्रदान गर्न सो विधेयक ल्याइएको तर्क उहाँले पेश गर्नुभएको थियो । सचिवालयको बैठक चलिरहदा राष्ट्रपतिबाट ती विधेयकहरु जारी भैसकेको खबर आएपछि बैठक त्यतिकै सकिएको थियो ।

ती अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सत्तारुढ पार्टीबाटै निकै चर्को विरोध हुँदै आएको थियो ।

बिहिबार पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा बसेको बैठकले त दुवै विधेयक निर्शत फिर्ता लिन नगाउने र शुक्रबारसम्म सरकारले फिर्ता लिने निर्णय नगरेमा स्थायी समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विगतमा पार्टीभित्र आवश्यक छलफल नै नगराईकन गुठी विधेयक संसदमा पेश गर्दा जनस्तरबाट भएको विरोधपछि सो विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य भएजस्तै यस पटक पार्टीको सचिवालयका अधिकांश पदाधिकारी र स्थायी समितिका सदस्यहरुको विरोध र प्रतिपक्षी दलहरुसहित नागरिक समाजका अगुवाहरुको विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी सोंच र प्रवत्तिबाट पछाडि हट्न बाध्य हुनुभएको हो ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दललाई साम,दाम,दण्ड र भेदको नीति लिएर फुटाएर राज गर्ने मामलामा बदनाम हुन पुगेको छ ।

मधेशवादी दलहरुलाई फुटाएर आफ्नो पार्टीमा मिलाउने नाममा ल्याइएको दल दर्ता ऐनको संशोधित अध्यादेशले आवश्यक परेमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको दललाई विभाजन गरेर भएपनि सत्तामा टिकीरहने स्वार्थ पनि प्रधानमन्त्रीको रहेको थियो ।

अध्यादेश जारी हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, प्रधानमन्त्री ओलीका निकट विश्वास पात्रद्धय सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याउने र अन्य सांसदलाई पनि राजधानी ल्याएर सो पार्टीको संसदीय फुटाएर अर्को दल निर्माण गरी आफ्नो पार्टीमा विलय गराउन खेलिएको घृणित खेलको फेहरिस्त सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री र उहाँका मण्डलीविरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आक्रोश उब्जिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा अंगीकार गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ऐनको संशोधनले निस्तेज गर्न उहाँको कार्य पनि सर्वाधिक आलोचित रह्यो । सहमति र समावेशिताको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर दुईतिहाईको बहुमतको आडमा अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षामा यसपटक पनि ठेस लागेको छ ।

तर अनौठो संयोग नै मान्नुपर्दछ, उहाँले जुन जुन दललाई फुटाउने लक्ष्यसहित ती अध्यादेशहरु ल्याउनुभएको थियो, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी त एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ अवतारमा नेपाली जनताबीच आउदैछन् ।

मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलको उपमा पाएका दुवैदल एकीकृत भएपछि तिनले सो दायराबाट मुक्ति पाउनेछन् किनकी ती दलमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई जस्ता माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि भएका र अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि भएका पहाडी मूलका नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको छ ।

एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी अर्को चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठूलै चुनौतिको रुपमा उपस्थित हुनेछ । किनकी यो दलमा पुराना वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरुको उपस्थिति जवर्जस्त देखिन्छ ।