काठमाडौं, १४ बैशाख । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको राजनीतिक अपहरण भएको निवेदनसहित किटानी जाहेरी दर्ता गर्न जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पुग्नुभएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले नवगठित दल जनता समाजवादीका नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुग्नुभएको कुरा आफनो ट्वीटरमा पोष्ट गर्नुभएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको 'राजनीतिक अपहरण' गर्नेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन पुग्नुभएको छ । pic.twitter.com/Q7HnSf99jn
— Bishwadeep Pandey (@BishwadeepP) April 26, 2020
समाजवादी नेपालका नेताहरू आफ्ना सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिन पुग्नभएको हो ।
डा.यादवलाई प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले अपहरण गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिन लागिएको हो।
खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठले गत बुधबार सांसद यादवलाई अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइपुर्याउनुभएका थियो।
समाजवादी फुटाउने योजनासहित जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइएका सांसद यादवलाई बुधबार राति मेरियट होटलमा राखिएको थियो।
बुधबार मध्य रातमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरा भएपछि नयाँ परिस्थिति विकसित हुन गयो र बिहीबार बिहान उहाँ बन्दी बनाइएको उक्त उक्त होटलबाट उम्किन सफल हुनुभएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई संविधानको अक्षर र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने र सहमतिय पद्धति अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक परिषद्को काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएर मधेशवादी दलहरुलाई टुक्र्याउन गरिएको भयानक षड्यन्त्रका दोषीहरुलाई कारबाही गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा रहनुभएको छ ।
उहाँले सांसद अपहरण प्रकरणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याएर लोकतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सुझावहरू दिंदै विभिन्न टेलिभिजन अन्तर्वातामा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिन बाध्य पार्ने, प्रधानमन्त्रीले सो विकल्प अपनाउन बिलम्ब गरेमा सत्तारुढ नेकपाले नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र प्रतिपक्षीले समर्थन गरेर हटाउने र सत्तारुढ दल त्यसको लागि तयार नभएमा संयुक्त सङ्घर्षबाट सत्ताच्युत गर्ने विकल्प अगाडि सार्नुभएको छ ।
