काठमाडौं, १ जेठ । पार्टीको स्थायी समितिको निर्धारित बैठक दोस्रो पटक स्थगित गरेर नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको निर्धारण र नेपाली भूमिको रक्षाका सम्बन्धमा बुधबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र नयाँ मुलुक सन्धीले भारतसंग जोडिएको नेपाली भूभागको सम्बन्धमा निर्धारित गरेको सीमा रक्षाको सम्बन्धमा विपक्षी दलहरुको प्रतिबद्धता लिन सफल हुनुभएको छ तर सो बैठकमा उहाँ र सरकारको प्रस्तुति भने फितलो भएको तर्क सहभागीहरुले गरेका छन् ।

भारतले जम्मु कश्मिरको समस्या समाधान गर्न सो राज्यबाट लदाखलाई अलग गरेर केन्द्र शासित प्रदेश अन्तरगत राखेपछि गत कार्तिक महिनामा जारी गरिएको नक्सामा नेपालले दावी गर्दै आएको लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा पनि पूर्ववत समेटिएको भन्दै नेपालमा भएको विरोध प्रदर्शनकै सेरोफेरोमा १ मंसीरमा आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघको भेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो अहिलेको सरकार संवाद गर्न नसक्ने होइन । सरकारले संवादको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्छ । कतिपयले नक्सा सच्याउन भनेका छन् तर त्यो समाधान होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । नक्सा त प्रेसमा छापे भइहाल्यो, हामी भूमि फिर्ता लिन्छौं ।’

Nabhidhang is the camp in between Kalapani & Lipulekh Pass. I have extracted the image from Google (2012 to 2018), We can easily see how road was expanded in between, the road expansion is easily viewable on Google Earth. GON should subscribe paid satellite image for analysis pic.twitter.com/6R9icsG68P

— San Zin ⚡ (@sanzinme) May 13, 2020

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने दाबी समेत गर्नुभएको थियो । उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह गर्दै भन्नुभएको थियो ‘हामी हाम्रो जमिनबाट सेना फिर्ता लैजानुस् भन्छौं र त्यहाँ हाम्रो सेना राख्छौं । हामी विश्व शान्तिमा लागेका छौं । शान्ति सेनामा सेना पठाएर । अरुको रक्षा गर्न सक्नेले आफ्नो पनि सक्छ ।’

सडक भाडाको तर्क

तर बुधबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उहाँले कमजोर तर्क दिनुभयो । भारतले २००८ देखि निर्माण थालेको र २०१५ मा भारत र चीनका बीचमा लिपुलेक नाकालाई ब्यापारिक र कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राको मार्ग बनाउने सहमति भएपछि निर्माणले गति लिएको कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गको बारेमा यस्तो हल्का टिप्पणी गर्नुभयो , मानसरोवर जानका लागि कतिपय सडक स्थानीयले नै खनेको पनि हुन सक्ने अवस्था छ भन्ने।

उहाँले भूमिको स्वामित्वका कुरा उठाउदा उठाउदै पनि बनिसकेको सडक भारतलाई नै भाडामा दिन सकिने तर्क राखेर विवादित भूमिमा भारतले बनाएको संरचनालाई बैधानिकता दिने तर्क उठाउनुभयो । सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको सीमा अन्तरगतको भूभाग लिएपछि सो भूभाग साच्चैको रणनीतिक महत्वको भएको र भारतलाई अत्यावश्यक भएको विषयमा नेपाल र भारत दुवै सहमत भएमा, सो भूमिलाई भाडामा दिने वा सोको सट्टा नेपाललाई आवश्यक पर्ने समुद्री बन्दगाहसम्मको पहुँचका लागि जमीन निश्चित अवधिका लागि सट्टापट्टा गर्ने विकल्प नेपालसंग रहन्छ । तर प्राथमिक विषय दुई देशका बीचमा सुगौली सन्धी अनुरुप सीमाको निर्धारण नै हो । यसको लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त प्रयास गरेको देखिदैन् । राजनीतिक दलहरुकाबीचमा मतैक्यता कायम भएपनि यसका प्राविधिक पक्षमा सरकारले पर्याप्त जानकारी नगराएकोले सबैको अभिव्यक्तिमा समानता पाइदैन ।

केही पार्टीका नेताहरु लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु भन्दैछन, केहीले नेपाल र चीनबीचमा सम्पन्न सीमा सझौतामा उल्लेख भएको टिंकर भञ्ज्यांगलाई त्रिदेशी बिन्दु मान्ने प्रकारका अभिलेखहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । नेपाल र चीनका बीचमा सम्पन्न सन्धी वा भारतसंगका अन्य सन्धीको भावना सुगौली सन्धीको अक्षर र भावना विपरीत भएको भए त्यसलाई केलाएर सुगौली सन्धीको मर्म अनुरुप बनाउन सरकारले मिहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सरकारको ध्यान यी विषयमा पर्दै परेको देखिदैन् । आफन्ती दाताले दयाले दिएको एक मृगौलाको भरमा जीवनको उत्तरार्ध गुजारी रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका सहयोगी तथा सल्लाहकारहरुको ध्यान देश र जनताको रक्षा र हितमा केन्द्रित छ भन्ने उहाँहरुले दावी गर्ने कुरा स्वभाविक होला तर आम नागरिकले त्यसलाई पत्याउने आधार आजसम्म तयार भएको छैन् । नागरिक तहमा अझै पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकालमा जति विदेश भ्रमणहरु भए के ती औचित्यपूर्ण थिए । आफ्ना देशको सीमाको निर्धारण, सीमाना जोडिएका मित्रराष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धलाई सुमधर बनाउन छोडेर उत्ताउलो पारामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोकेर हप्तौ हप्ता हराउने गरी उत्ताउला र भडकिला विदेश भ्रमण गर्नु आवश्यक थियो ?

कुम्भकर्ण निद्रामा ओली सरकार

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ कार्तिक २३ गते शनिवार पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्वामित्वको विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो, सरकारी निवास बालुवाटारको यही बेठक कक्षमा । यो बेठकमा समेत सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले सुगौली सन्धीको अक्षर र भावना अनुरुप नेपालको सीमाभित्र पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको सीमा विवाद समाधान गरी सीमांकन गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए ।

तर छ महिनापछि आयोजना भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६साल कार्तिक २३ गते शनिवार भएको सर्वदलीय बैठकको सहमतिपछि आफू र आफ्नो सरकारले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय सहमतिको बलले भारत र चीन सरकारसंग गरिएका राजनीतिक, कुटनीतिक र प्राविधिक तहका बार्ता र तिनको परिणामका बारेका कुनै कुरा उठाउनुभएन । यस विषयलाई उहाँको सरकारले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएकैै थिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान कता थियो भन्ने कुरा त रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमण गराउन परराष्ट्रमन्त्रि निम्तो बोकेर मस्को पुग्नुभएको घट्नाले नै स्पष्ट गर्दछ । भारत र पश्चिमोत्तर सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका परराष्ट्र मन्त्रीकाबीचमा एकमत रहेको देखिदैन् ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसदका समिति र संसदमा बाटो निर्माण भैरहेको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफूले यसको जानकारी नै नपाएको बताउनुभयो ? अब प्रश्न उठछ, देशको सार्वभौमिक अखण्डता, सीमाको रक्षासंग सम्बन्धित विषय परराष्ट्रमन्त्रीको नजरसम्म पुग्छ र प्रधानमन्त्री बेखबर रहन्छन वा देशको रक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सेनासहित सम्पूर्ण रक्षा मामिला हेर्ने रक्षामन्त्री बेखवर रहन्छन् वा मुलुकको गुप्तचर निकाय मानिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका पदाधिकारीलाई परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र जनपद एवम् सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्लाको समग्र व्यवस्थाको जानकारी लिने तथा शान्ति र सुव्यवस्था मिलाउने गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री बेखवर रहन्छन भने नेपालका कम्युनिष्टहरुले कस्तो शासन गरेका छन् ? यिनका लागि राज्यको शासनसत्ता भनेको ठुला भ्रष्टाचार,घुसखोरी, घुमफिर र रामरमिता मात्रै हो ? देश र जनताको रक्षा र हित हैन ?

कसले के भने  ?
प्रकाशचन्द्र लोहनी,राप्रपा अध्यक्ष  :  अहिलेसम्म भएका पहल र प्रयत्न अझै पर्याप्त छैनन्। अब भविष्यमा भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट सम्वाद गर्दा नेपाली जनतालाई विश्वा समा लिएर जानुस । सबै पार्टी र जनताले साथ दिन्छन् तर यसमा कुनै कलछलको कोशिश नगर्नुस भित्रभित्र राखेर लुकाउने काम गर्नु भएन ।

केपी शर्मा ओली,प्रधानमन्त्री : पूर्खाहरूले लडेर बचाएको नेपालाई हामीले अडेर बचाउनुपर्छ’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सरकार राजनीतिक दल र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नेछ ।

बाबुराम भट्टराई,पूर्व प्रधानमन्त्री :

प्रम@kpsharmaoliलाई लिपुलेकवारे यस्तो सुझाव दिइयो;१.दलीय हैन राष्ट्रिय अवधारणा/सहमति बनाउने;२.तथ्यप्रमाण बलियो बनाउने;३.उच्चतहमा राजनीतिक सम्बाद/कुटनीतिक पहल गर्ने;४.नेपाल-भारत-चीन बीच सहमति गरेर त्रिपक्षीय सीमाविन्दू तय गर्ने;५.ICJको तयारी गर्ने;६.देशको सामरिक महत्व गुम्न नदिने। https://t.co/6BsyvK5Vh1

— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 13, 2020

१. अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नु भन्दा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ। त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ। मधेशी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमीनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। अहिलेकै उदाहरण ( दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरु विदेशबाट फर्कँदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएर आएपछि पनि नाङ्गै बजार घुमाइयो। जनतालाई नै विश्वासमा नलिइकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन। यतापट्टि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

२. कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरु त छन्। तर त्यसयताका थुप्रै तथ्यप्रमाणहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलन गरिएको छैन। त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरु, जानकारहरुको सहयोग लिएर सबै सन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर एकरुपता ल्याउनुपर्छ। जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो विगतमा भन्ने जस्तो विषयमा अलग अलग धारणा आउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियो भन्नु अर्कोले थाहा भएन भनेर बोलि बाँडिदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढंगले विवादास्पद बन्छ। त्यसैले तथ्य प्रमाण संकलन वैज्ञानिक ढंगले गरेर राज्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. यस्तो विषय कुटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन। भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिँ राजनीतिक तबरबाट प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कुटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्यो। राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ। औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक(टु डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक(टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ।

४. नेपाल(भारत(चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ। किनकि विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय विन्दू जहाँबाट शुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन। विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ। यसैले त्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा विन्दू किटान हुनुपर्छ। उदाहरणको निम्ति भुटानको दोक्लाममा पनि त्यस्तै समस्या आउँदा भारत(चीन(भुटानको बीचमा संयुक्त ढंगले नै सीमा तय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। त्यही नजिरअनुसार नेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल गर्नुपर्छ।

५. सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ। कथम् भएन भने राष्ट्रिय हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नो तयारी चाहिँ त्यो ढंगले पनि गर्नुपर्छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। नेपाल(भारत दुवैले त्यहीँबाटै हल गरौं भनेर गरेको सहमति लगायत दुई तीनवटा त्यस्ता प्रावधान लिएर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन तर हामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गर्यौं भने मात्रै कुटनीतिक पहल सार्थक हुन्छ। त्यतापट्टि पनि अहिल्यै ध्यान दिइयोस्।

६. यो पछिल्लो भू-राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको जुन भू-राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुंगाबीचको तरुल अथवा बफर जोनको रुपमा लाभ लिएका थियौं। अहिले भारत र चीनको सिधै सम्बन्ध जसरी बढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक महत्व पनि कम हुन्छ। त्यसहिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ। हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुबै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौं तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रुपले पनि हाम्रो सम्भावना संकुचन हुन्छ। दीर्घकालीन ढंगले हाम्रो कुनै औचित्य, आवश्यकता नभएको तिर जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले हामीले कुटनीतिक राजनीतिक ढंगले पहल लिनुपर्छ। नेपोलियनले भन्थे – पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोब। यहाँ फलामको हात र मखमली पञ्जा भनेजस्तै बाहिर चाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ तर भित्र राजनीतिक, कुटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ। बाहिर चाहिँ हल्ला गर्ने भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने चाहिँ गलत हुन्छ।

शेरबहादुर देउवा,सभापति नेपाली कांग्रेस :

(१) सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यस बारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउंदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।

(२) सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो । तर भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यस बारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यस माथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ ।

(३) सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ” प्रष्ट धारणा साथ “त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने” घोषणा गरेको थियो ।

(४) लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो । ती भूमि माथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा म यो बैठकमा पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।

(५)   म आजको यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु । साथै, नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ । देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ ।

नक्सा विवादमा कसले के भने

गत वर्ष कार्तिक १७ गते नेपाली भूमि लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापनी पनि समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको ६ दिनपछि कार्तिक २३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । उक्त बैठकका सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरु, कुटनीतिज्ञ तथा प्राविधिकहरुले सुगौली सन्धीको प्रावधानले महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको स्वामित्वमा रहने स्पष्ट किटानी गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई आफ्ना पक्षमा भएका प्रमाणहरु संकलन गरेर भारतसंग राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्याको समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै यसरी गरिने पहलमा सरकारलाई आफ्नो साथ रहने बचन दिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली :  कालापानी क्षेत्र -जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ), त्यो निर्विवाद ढङ्गबाट नेपालको भूभाग हो।महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटि याङ्दी नदि हो र नेपालको सीमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ। आफ्नो न्यायोचित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले लिनेरअगाडि बढाउने सबै कदममा हाम्रो साथ छ भनेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारलाई बलियो आडभरोसा दिनुभएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय : कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य हुने छैन।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद् : वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदिको मुहानका कुरा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण ‘नेपालका पक्षमा बलियो’ रहेको देखिन्छ ।

गिरीशकुमार, महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल, भारत : कालापानी भारतमा पर्ने नक्सा आफूहरूले भारत विभाजनका बेलादेखि नै चलाउँदै छौ र पालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो। नेपालसँग दुईपक्षीय सम्बन्धको मर्ममा अडेर सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिमात्र देखाउँछ। नक्सा मिचिएको कुनै संकेत छैन।। ‘हामीले पहिलादेखि नै जे भन्दै आएका छौं, हाम्रो स्थान भनेर जे मान्दै आएका छौं, नक्सामा त्यही देखाइएको छ । ‘हामी हरेक वर्ष नक्सा जारी गर्छौं । तपाईं हाम्रो अघिल्लो नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा चलाइएको छैन ।’

रवीश कुमार, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, भारत : हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भू–भागको सही चित्रण गरेको छ, । ‘नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सीमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेको छैन ।

अशोक मेहता, भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल : ‘कालापानीको विषय, भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुरू भएको होइन, त्यो धेरै वर्ष पहिलादेखिको विवाद हो । संयुक्त प्राविधिक समितिले पनि हल गर्न नसकेको कुरा हो । पहिलो विवाद काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने छ भने दोस्रो विवाद भारत–नेपाल–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो भन्ने । दुईमध्ये पहिलो विवाद नेपाल भारतको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले टुंग्याउन सक्ने र दोस्रो विवाद तीनै पक्ष मिलेर टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ । भारतले बनाएको नक्सामा भारतको पोजिसन देखिएको छ,। नेपालले पनि आफ्नो पोजिसन देखाउन नयाँ नक्सा जारी गर्न सक्छ र ती भूमिहरूलाई आफ्नो दाबी गर्न सक्छ ।