काठमाडौं, १६ जेठ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि विश्वका विकसित र विकासशील मुलुकहरुले तीन चारपटक नगद अनुदान सहितका ठूला ठूला आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएर काम थालिसेकेका छन् ।
तर कोरोनाको संक्रमणले नेपाललाई गाँजेपछि नेपाली जनतालाइ पटक पटक संबोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आम नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भ्रष्टाचारी सरकारको बखान, फाल्तु उखान र उपदेशभन्दा बढी केही दिनुभएको थिएन । लक डाउनको कारण आआफ्ना उद्यम, व्यवसाय बन्द भएर निसासिएका नेपालीहरुले जेठ १५ गते आउने आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राहतको ठूलो कोशेली आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यस्तो चमत्कारिक कोशेली सरकारले दिन सकेन । अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा राहत र सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमको शीर्षकमा यस्ता कार्यक्रम पो सार्वजनिक भए, जो मन्दीमा पुग्न लागेको नेपालको अर्थतन्त्रमा हात्तीको मुखमा जिरा सरह देखिन्छन् :
- अब म राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम एवम् विनियोजन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
- कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कदमको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कायक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरेको छु।
- घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पयर्टन व्यवसायका श्रमिक तथा कमर्चारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतितशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ५० अबर्को छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सावर्जनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ।
- घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महसल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड १९ का कारण संभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युतत खपतमा ५ प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेल, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पयर्टन लगायतका क्षेत्रका उद्यो व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैकले रु. १ खर्ब सम्मको पूनर्कजा सुविधा उपलब्ध गराउनेव्यवस्था मिलाएको छु।
- कोरोना रोगको बीमा हनुे थप व्यवस्था गरी रु १ लाख सम्मको सामहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतितशत अनदान दिन प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वास्थ्यकमी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फकार्उने कायर्का लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
- संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामािजक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्न पर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो रकम सम्बिन्धत प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तनीका लागि सापटीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए प्राप्त कोषमा जम्मा गनपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किड. शुल्क वायु सेवा सञ्चालन अनमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्न पूवार्धार करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- कोरोनाको कारण निमार्ण, यातायात, आमसञ्चार चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तरमा छुट तथा चाल पुँजीको लागि ँ कर्जा सुविधा एवम लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बिक्री ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था गरेको छु। कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवतर्नकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवतर्न सुरुवाती पुँजीका लागि रु, ५० करोड व्यवस्था गरेको छु।
