काठमाडौं, १७ जेठ (बीबीसी) । सरकार स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका विभिन्न देशका नेपालीहरूलाई ल्याउन सुरु गर्ने ‘अन्तिम तयारीमा रहेको’ अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको शुक्रवारको बैठकले एउटा कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि अब नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने कार्य सुरु हुनेछ।
बैठकले नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।
सोही कार्ययोजना अनुसार आगामी एक सातादेखि १० दिनभित्र विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याइने बताइएको छ।
अदालतको आदेश र संसद्को निर्देशन
यसअघि यही जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश’ जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रवार कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई फर्काउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला गत वैशाख पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले ‘जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई’ स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै जेठको पहिलो साता संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
कार्यान्वयनको चरणमा
विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नारायण बिडारीका अनुसार शुक्रवार कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब विदेशमा भएका नेपालीहरूको उद्धार सुरु गरिनेछ।
सचिव बिडारीले भन्नुभयो, ूनेपाली नागरिकहरूलाई तत्कालै ल्याउन सुरु गर्ने भनेर आदेश जारी भएको हो। अब चाँडै उहाँहरूलाई ल्याउन सुरु गरिहाल्छौँ।ू
उहाँले विदेशबाट ल्याइने नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
विदेशबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिने भएपछि उनीहरूलाई कसरी ल्याइन्छ, कहाँ राखिन्छ र के सुविधा दिइन्छ भन्ने चासो धेरैतिरबाट व्यक्त भएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारीका आधारमा विदेशबाट नेपालीलाई ल्याइने प्रक्रिया र उनीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा कार्ययोजनामा यस्तो व्यवस्था छ :
१) खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने
अधिकारीहरूका अनुसार विदेशबाट आउन चाहने नेपालीहरूले लागत खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ।
सरकारले हवाई जहाजको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसको टिकट खर्च स्वदेश फर्कन चाहनेले स्वयम् तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै नेपालमा आएर होटलमा क्वारन्टीन बस्न चाहनेले होटलको खर्च पनि आफैँले बेहोर्नुपर्ने सचिव बिडारीले बताउनुभयो।
त्यस्तै होटलमा बस्न नचाहनेले स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनसम्म पुग्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको आन्तरिक यातायातको खर्च तिर्नुपर्नेछ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वदेश फर्कनका लागि दिइने आवेदनमा नै नेपालीहरूलाई यी सर्तहरू पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाइनेछ।
२. बेखर्चीलाई सुरक्षाकर्मी सरह खाना खर्च
विदेशमा खर्च नभएर अलपत्र परेका तथा आममाफी पाएर आएका कामदारहरूलाई भने सरकारले खाना सुविधा दिने भएको छ।
कुवेतलगायतका खाडी मुलुकहरूले आममाफी पाएका कामदारहरूलाई आफैँले नेपालसम्म ल्याइदिने जानकारी दिइसकेका छन्।
त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग खर्च नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूले बनाएका क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ।
त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बस्दा उनीहरूले दैनिक सुरक्षाकर्मीले पाउने सरहको खाना खर्च पाउने छन्।
हाल सुरक्षाकर्मीले दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँ यस्तो खर्च पाउने गरेका छन्। यो दुर्गममा ढुवानी खर्चका आधारमा केही बढी पनि रहेको छ।
दुर्गम क्षेत्रका नेपालीका हकमा सोही अनुसार सुविधा दिइने बताइएको छ।
यो रकम सिधै पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइने र त्यसले खाना खर्च नपुग्ने अवस्था आएमा पालिकाहरूले आफ्नो कोषबाट रकम थप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३. विमानस्थल र नाकामै सिमकार्ड
हवाई मार्गबाट आउनेलाई विमानस्थलमा र स्थलमार्गबाट आउनेका लागि नाकामै निस्शुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइने बिडारीले जानकारी दिए।
नेपाली सिमकार्ड नभएकाहरूलाई घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न सहज होस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कोभिड(१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको शुक्रवारको बैठकले भारतबाट नेपाल आउनेका लागि विभिन्न २० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णय अनुसार भारतबाट आउनेहरूले पनि ती २० नाकाबाट प्रवेश गरेपछि सुरुमा ुहोल्डिङ सेन्टरुमा जानुपर्नेछ।
त्यहाँ उनीहरूलाई सिमकार्ड दिइने छ र स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्मटाइनमा पठाइनेछ।
४. उद्धारमा खटिने जहाज
नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजलाई खटाइनेछ।
सरकारले दैनिक २५ सय देखि तीन हजार जति नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
त्यसका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको उडान मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले स्वदेशी जहाजहरू पनि प्रयोग गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसले पनि अपर्याप्त भए मात्र विदेशी जहाजहरू प्रयोग गरिनेछ।
नेपाल वायु सेवा निगमका अधिकारीहरूका अनुसार हाल निगमसँग खाडी मुलुकसम्म पुगेर यात्रुहरू ल्याउने अवस्थामा चारवटा जहाजहरू रहेका छन्।
ती सबै जहाज उडान गर्दा एकपटकमा ८ सय ६४ जना यात्र ल्याउन सकिन्छ।
निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार खाडी मुलुकमै पनि निगमले २४ घण्टामा दुई पटक उडान गर्नसक्छ।
त्यसका आधारमा २४ घण्टामा १७ सयभन्दा बढी यात्रु ल्याउन सक्छ।
तर सरकारी लक्ष्य एक दिनमा तीन हजारसम्म ल्याउने भएकाले निजी जहाजमार्फत् पनि उद्धार गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
५. पहिलो प्राथमिकतामा गर्भवती, सुत्केरी र आममाफी पाएकाहरू
सरकारले विदेशबाट आउन चाहनेहरूलाई प्राथमिकता अनुसार ल्याउने जनाइसकेको छ।
कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको प्राथमिकताका आधारमा नागरिकहरूको वर्गिकरण गरिसकेको बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकता खाडी मुलुकहरूमा आममाफी पाएका कामदारहरू, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई राखेको छ।
कुवेतमा मात्रै आममाफी पाएका करिब तीन हजार नेपालीहरू रहेका छन्।
उनीहरूलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा नेपाल ल्याइदिने प्रस्ताव गरिसकेको छ।
त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा भने अलपत्र परेका विद्यार्थी र कामदारहरूलाई राखिएको बताइएको छ।
विदेशमा रहेका कैयौँ कामदारहरूले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका छन् भने कैयौँ विद्यार्थीहरू पनि बेखर्ची बनेका छन्।
तर यस्ता व्यक्तिहरूको यकिन सङ्ख्या भने अहिले नै भन्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
