काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७७ / ७८को बजेटले कृषि क्रान्तिको महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको ठहर नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल किसान संघले गरेको छ ।
संघका सभापति भानु सिग्देलले शनिवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको कारण श्रृजित बन्दाबन्दीले धरासायी हुन पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि क्षेत्रको सुधारबाट पुनरुत्थान गर्न सकिने संभावना भएको तर सरकार बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन चुकेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाभन्दा यस वर्ष कृषिमा विनियोजित बजेटको आकार केही बढेको जस्तो देखिए पनि कृषिको उत्पादक क्षमता बढाउने र नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा हिजैदेखि खासै प्रभाव देखाउन नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई दिइनु र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको र व्यापक अनियमितता भएको भनी गम्भीर रुपमा आलोचित व्यक्तिलाई अनुदान दिने परिपाटी कायमै राखिएको मा असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ ।
बजेटभित्र व्यवस्था गरिएका यो संयन्त्रहरुले नेपालको कृषिलाई कही नपु¥याउने निश्कर्ष निकाल्दै नेपाल किसान संघले बजेटमा पुनरावलोकन गरी कृषि क्रान्तिको स्पष्ट खाका सहितको बजेट पारित गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
किसान संघले कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट छोटो समयमै भरथेग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका नेपाली किसान, कृषिविज्ञहरु र अर्थविदहरु नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत २०७७/०७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित वजेटको स्वरुप देखेर निरास भएको पनि जनाएको छ ।
संघले किसान क्रेडिट कार्ड, खाद्यान्न स्टोर भण्डार निर्माण गर्ने जस्ता केही सृजनात्मक कार्यको भने सराहना गरेको छ ।
किसान संघले पश्चिमा देशहरुबाट भारत प्रवेश गरिसकेको सलह किरा निकट भविष्यमै नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी समयमै यसको निवारणको व्यवस्था मिलाउन पनि जोडदार माग गरेको छ।
