काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार के.सी.ले प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थागत रुपमा हुँदै गएको भ्रष्टाचार रोक्न तत्काल कदम नचाले सडकबाट सरकार फाल्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको सरकार निवास बालुवाटारको गेटबाट सुरु भएर देशव्यापी भइरहेको भ्रष्टाचार विरोधी युवा आक्रोशलाई हल्का रुपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउदै सरकारले १० अर्बको खर्च देखाउँदा नागरिकहरु आफैं सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो ।
सांसद केसीले अहिले काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा भइरहेको आन्दोलनमा ‘इनफ इज इनफ’, ‘यो अति भो, अब खति हुने भो’ भनेर आज आवाज बुलन्द भैरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो कांग्रेसको मात्रै आवाज होइन, यो जनताको आवाज हो, जनजिब्रोको आवाज बनेको छ । ‘
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी, संक्रमणको त्रास र लकडाउन तथा मन्दीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा रहेका दिनहिन तथा निमुखा कामदारहरुको उद्धारका नाममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जहाज चाटर्ड गर्ने नाउँमा ६/७ गुणा बढी पैसा असुलेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले चेतावनी दिंदै भन्नुभयो, ‘सरकारले भ्रष्टाचारजन्य काम रोक्न सकेको छैन र सरकारका यस्ता गतिविधिबाट दिक्क नागरिकहरु आफैं सडकमा आई सरकार फाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि त्यो शुभसंकेत हुने छैन।’
सांसद केसीले नेपाल वायुसेवा निगमको प्लेन चार्टडको नाउँमा मन्त्री निकटका ट्राभल एजेन्सीहरुबाट ६ / ७ गुणाभन्दा बढी पैसा असुली भइराखेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, यहाँ सरकारले जनतालाई जे भने पनि हुने, जनताले सहिरहनु पर्ने र विपक्षी दलहरुले हामी चुपलागेर सरकारका भ्रष्टाचार,अनियमिततालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने ? उहाँले अत्यन्त भयाभह अवस्था आएको बताउदै सडकबाट जनताले सरकार फाल्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा भएका ३३ किलो सुनकाण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका विषयमा सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा दोषीलाइ बचाउन खोजेकोले सरकार भष्टाचारको संरक्षक भएको प्रमाणित भएको बताउनुभयो।
सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मन्त्रीले ७० करोड रुपैयाँ माग्नुभएको तथ्य बाहिर आएपछि मन्त्रीको राजीनामा आयो, तर छानवीन गरिएन ।’
संसदका दुई दुईवटा समितिले छानवीन गरी वाइडबडीको खरिदमा भस्ट्राचार भएको प्रतिवेदनसहित दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन दिदा पनि कारबाही नथालिएको, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले ‘निगमको जहाज खरिदमा अनियमितता भएको छ’ भनेर उल्लेख हुँदा पनि दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन प्रयास नगरिएको उल्लेख गदैैै वाइडबडी खरिदको संसदीय छानवीन समितिका संयोजक रहनुभएका सांसद के.सी.ले भन्नुभयो, ‘हामीले भन्यौं हामी साढे ४ अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ, तपाई हेर्दिनुहोस् । प्रधानमन्त्री ज्यूले फैसला दिनुभयो भष्ट्राचार भएको छैन भनेर।’
उहाँले प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्न गर्नुभयो ‘यो सकरारको नैतिकता कहाँ छ? अझ प्रतिपक्षले सहयोग गरेन प्रतिपक्ष अहिष्णु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। लोकलाज त राखिदिनुहोस प्रधानमन्त्री ज्यू !”


















