प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ५ आषाढ ।

• धपक्क बलेको चम्किलो अनुहार, गोरो वर्णको अग्लो शरीर,ऊर्जाशील र उत्साही युवा नेता योगेश भट्टराईले २०७६ साल साउन १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भन्नुभएको थियो, नेपाल एअरलाइन्सलाई वाह ! नेपाल एअरलाइन्स बनाउछुु ।
• पर्यटन मन्त्रालयलाई समितिले दिएका नीति निर्देशनबारे जानकारी दिन २०७६ साल साउन १९ गते बोलाइएको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पर्यटन क्षेत्रमा माफियाहरुको बिगबिगी र युवा नेताहरुको निष्ठामाथि हुँदै आएको खेलबाडको उल्लेख गर्दा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल भक्कानिनुभयो । बैठकमा उपस्थित नवनियुक्त मन्त्री पनि बोल्दाबोल्दै बाक्य अडियो । निकै भावुक बनेको सो क्षणमा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले अग्रज र अनुभवी नेता माधवकुमार नेपालसहित समितिका सदस्यहरुको सुझावलाई आफूले मार्गदर्शनको रुपमा लिने र संसदीय समितिको निर्देशन शिरोपर गर्ने कुरालाई पटक–पटक दोहोर्याउनुभयो।
• पर्यटन मन्त्री भट्टराईले आफू मन्त्री भएको एक हप्तामा(साउन २२ गते) राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारको लागि पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा एक सुझाव समिति बनाउनु भयो । एक महिनाको म्याद दिएर बनाइएकोे सो समितिको सुझाव ग्रहण गर्दै असोज १ गते त्यसका सुझावहरु अक्षरस क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने बताउनुभयो ।

तर मन्त्री भएको ११ महिना नबित्दै पर्यटन मन्त्रीले आफ्ना नेता, संसदीय समिति र मन्त्रालयका सहयोगी कर्मचारीसंग गरेको बाचा चटक्कै विर्सनुभएको छ । उहाँको यो ११ महिने कार्यकालमा न सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम वाह नेपाल एअरलाइन्स भन्ने बन्यो, नत उहाँले संसदीय समितिका निर्देशनहरुलाई पालना गर्नुभयो, न समितिका सदस्यहरु र नेताहरुसंग मन्त्रालयको सुधार र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा परामर्श लिनुभयो ।

अहिले उहाँका निर्णयहरु हेर्दा उहाँ पुरै पर्यटन क्षेत्रका माफियाहरुबाट घेरिएको प्रतित हुन्छ । कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारीका समयमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली र नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीहरुको उद्धारमा गरिएको चार्टर्ड उडानमा समेत आफूनिकटका ट्राभल एजेन्सीलाई एजेन्टका रुपमा घुसाएर कमिशन खाएको र विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सित्तैमा वा सहुलियत दरमा नेपालमा फिर्ता ल्याउन पर्नेमा संबन्धित देशका एअरलाइन्सहरुले तय गरेको भन्दा साढे चार गुणा बढी भाडादर तय गरेर कमिशन खान खोजेका आरोप उहाँमाथि लागि रहेको छ ।

एमआरओ चयनमा संसदीय समितिको उपेक्षा

गत बर्ष साउन १९ गते आफ्ना प्रिय नेताका अगाडि सुक्क सुक्क रोएर संसदीय समितिको निर्देशनहरु अक्षरश पालना गरेर मन्त्रालयमा सुशासन कायम गराउने बाचा गर्नुभएका पर्यटन मन्त्री भट्टराईले विगत ११ महिनामा सार्वजनिक लेखा समितिले उहाँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्रालयमार्फत नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको निर्देशनको उपेक्षा गर्नुभएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाह नेपाल एअरलाइन्स बनाउछु भन्ने मन्त्री भट्टराईको कार्यकाल नेपाल एअरलाइन्सको अधोगतिको कालो अवधि बन्नेतिर अग्रसर हुँदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय उडानमा रहेका निगमका एअरबस निर्मित ३२०-२०० सेरिजका दुई थान न्यारोबडी जहाजका चार थान इन्जिनको ग्यारेन्टी सकिएको अढाई बर्ष भएको छ । तर कुनै पनि समस्याग्रस्त हुन सक्ने चारथान इञ्जिनको लागि निगमसंग जगेडा इञ्जिन छ, न मर्मत संभार केन्द्रको चयन गरिएको छ । दुईबर्ष अगाडि निगमको उडानमा थपिएका दुई थान एअरबस ३३०-२४३ सेरिजका वाईडबडीका विमानको पनि वारेन्टी पिरियड समाप्त हुन लाग्यो, त्यसको पनि मर्मत संभार केन्द्रको टुंगो छैन। यी नयाँ विमानमा उडान घण्टाका आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पार्टपूर्जाको आपूर्तिका लागि गरिएको टेण्डरलाई पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय बनाएर राखिएको छ ।

निगमलाई २०७५ फागुुन २७ गते बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज मर्मतसम्बन्धी दुई ठेक्का प्रक्रियामा न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।समितिको बैठकले एयरबस ए ३३०–२०० र एयरबस ए ३२० मर्मतका लागि न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिन लागिएको भन्दै त्यस्तो नगर्नसमेत निगमलाई निर्देशन दिएको हो ।

निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका दुई न्यारो बडीका विमानमा लाग्ने चारथान इञ्जिनको मर्मत संभार र एक इञ्जिन भाडामा लिन गरेको टेण्डरलाई मूल्यांकन सकिएर पुरस्कृत गर्ने बेलामा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आउनुभएका मदन खरेलले एकल निर्णयको आधारमा पुरानो टेण्डर रद्द गरेर २०१९ को जनवरी ८ मा इन्जिन मर्मतसम्बन्धी टेण्डर आह्वान गरि जगडा इञ्जिनको लागि अलग्गै टेण्डर गर्ने तारतम्य गर्नुभएको थियो ।

सबैभन्दा कममा मर्मत संभार र इञ्जिन लिजको प्रस्ताव हाल्ने जर्मनीको लुफ्थान्सा कम्पनीले काम पाउने निश्चित भएपछि नयाँ टेण्डर गरी आफूले मन पराएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा काम दिने मनशायले तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले टेण्डर रद्द गरिदिनुभएको थियो । यस विरुद्ध परको निवेदनमा छानविन गरेपछि लेखा समितिले जहाजको मर्मतका लागि नियमित बोलपत्रको प्रक्रियाबाटै मर्मत कम्पनीहरु छनोट गरिनुपर्ने ठहर गर्दै निगमका ए ३२०-२०० सेरिजका न्यारो बडीका जहाजमा लाग्ने इञ्जिन मर्मतसंभार र जगेडा इञ्जिनको आपूर्तिका लागि पहिल्यै भएको टेण्डर निर्णयमा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३२० का लागि (Engine Repair,Overhaul and Maintenance of V-2527 EA 5 )को टेण्डर आह्वान गर्दा निगम सञ्चालक समितिले सहमति दिएको तर टेण्डर रद्द गर्दा सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी रुपमा टेण्डर रद्द गरेको देखिन्छ । उक्त टेण्डरका प्रस्तावहरु विश्लेषण गर्दा निगमलाई सो टेण्डरमा ४५ प्रतिशतसम्म छुट प्रस्ताव भएको, र कम्पनीका प्रस्तावहरु प्राविधिक रुपमा प्रभावकारी देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्नुको कारण निगम व्यवस्थापनले निगमको आर्थिक विनियमावलीका २१८ र २२३ का प्रावधानलाई देखाएकोमा विनियमावलीमा दुवै प्रावधानहरु एके टेण्डरबाट गर्न नमिल्ने उल्लेख नभएको र विनियमावली २२३ विशेष परिस्थितिमा लागु हुने सोही विनियमावलीको विवरणमा देखिएकोले रद्द गर्नुको मनासिव कारण नपाइएको र सो टेण्डर रद्द गर्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने, इञ्जिन लिजमा लिन दुविधा पैदा हुने ढिला सुस्तीले निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी र नियमित कार्य सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।यस अवस्थामा नियमित टेण्डर  प ्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र यसले निर्धारण गरेको खरिद ऐन नै आकर्षित हुने हुँदा टेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नु उत्तम उपाय भएकोले निगमलाई फाइदा हुने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै रहेको अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्नु औचित्यपूर्र्ण नभएकोले सुरुको टेण्डर प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउन निगमलाई निर्देशन दिने ।’

लेखा समितिले एअर बसका ३२०-२०० सेरिजका न्यारोबडी जहाजमा लाग्ने चार थान भी २५२७ इए ५ इन्जिनको मर्मतसंभार केन्द्र (एमआरओ) चयन र स्पेयर इन्जिन भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको टेण्डर रद्द नगर्न निगमलाई लेखा समितिले सो निर्णय गर्दै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलार्य सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पावर बाई आवरमा पनि उस्तै

नेपाल वायुसेवा निगमको तात्कालिन व्यवस्थापनले दुईवटा वाईडबडीका जहाजमा लाग्ने यान्त्रिक उपकरण विग्रन सक्ने भएकोले पावर बाई आवरका आधारमा तिनमा लाग्ने कम्पोनेन्टहरुको सपोर्ट सेवा लिनको लागि ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सो टेण्डरमा एजे वाल्टर एभिएसन यूके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मन,एएआर कर्पोरेशन युके र एसटी एरोस्पेश सप्लाई प्रा।लि। सिंगापुरले सहभागिता जनाएका थिए । २६ अगष्टमा खोलिएको सो टेण्डरमा निगमले चारवटै प्रस्तावको मूल्यांकन गर्यो।प्रस्ताव मूल्यांकनसमितिले प्राप्त सबै प्रस्तावका सम्बन्धमा अस्पष्ट भएका विषयहरुमा प्रस्तावदाता कम्पनीहरुबाट स्पष्टीकरण पत्रहरुलाई समेत समावेश गरेर मूल्यांकन गरेको थियो ।यही बीचमा निगममा कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा मदन खरेल आउनुभयो । टेण्डरको नतिजा निकाल्ने बेलामा आउनुभएका उहाँले अलिकति कलम घुमाएमा सस्तो दिनेलाई हटाएर दोस्रो स्थानमा रहेकोलाई काम दिएर बीचको मार्जिन खानसक्ने देख्नुभयो । उहाँले मूल्यांकन समितिलाई कलम घुमाउन लगाउनुभयो र समितिले लुफ्थान्सा कम्पनीले संशोधित प्रस्ताव९स्पष्टीकरण पत्र०पेश गरेकोले सोलाई समावेश गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा कानुनी परामर्श लिएर कानुनीरुपमा बैध भएमा उक्त कम्पनीलाई टेण्डर पुरस्कृत गर्ने र कानुनी रुपमा वैध नभएमा एजेवाल्टर यूके कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्ने शिफारीस गर्यो ।

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले फागुन २८ गते नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई एक निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५।११।२७को बैठकका निर्णय भनि उल्लेखित पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३३० का लागि आह्वान गरिएका PBH component supply for A330 aircraft and engine टेण्डर सम्बन्धमा न्युनतम् रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको,व्यवस्थापनले अस्वीकृत गरेको उक्त कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा प्राविधिक रुपमा ग्राह्य रहेको,नेपालबाट नजिकको स्टेशनबाट सेवा प्राप्त हुने,जहाज ल्याउन लैजान अतिरिक्त खर्च नलाग्ने, NACको उडान रुटमा पर्ने,गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहेको,समय र खर्च बचत हुने, MRO सेवामा ठूलो लगानी गरि ८० प्रतिशत काम आफ्नै केन्द्रमा गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको,इन्जिनमा कम्पनीले लगानी गरेको अवस्थामा निगमले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएकोले निगमको इन्जिनियरिड। विभागले सो प्रस्तावलाई प्रभावग्राही हुनसक्ने देखि पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्राचारमा कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा पनि थप १० प्रतिशत मूल्य घटाई काम गर्न तयार रहेको,निगमको माग अनुसारको सबै इन्जिन स्पेयर्स (रोटेबल) समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि उक्त सस्तो प्रस्तावलाई हटाई महंगोलाई छनोट गरि निगमलाई ठूलो धनराशी नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा मितव्ययिता,प्रभावकारिता र गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन नगरी पत्राचारको प्रकृयालाई मात्र आधार मानेर गैर कानूनी रुपमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरि निगमलाई प्राप्त चारैवटा कम्पनीको प्रस्ताव र प्राप्त थप प्रस्ताव समेत समावेश गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै चारैवटा कम्पनीहरुको प्रस्तावमध्ये न्यूनतम कबुल गर्ने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निगमलाई निर्देशन दिने ।‘

लेखा समितिको पत्र पाएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई लेखा समितिको निर्णय अनुसार काम गर्न निर्देशन दियो ।

तर पत्र समयमा नपुगेको जनाउदै निगम सञ्चालक समितिको बैठकले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय गरिदिन तीन जना कानूनी सल्लाहकारको रायसहित प्रस्ताव पठायो । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ता शिव रिजाल र निगमका वरिष्ठ अधिकृतद्धय श्री ललित सापकोटा र श्री शारदा फुयाँलले  प्रचलित नियम कानूनले संझौता भैसकेको एजे वाल्टरसंगको ठेक्का तोड्न नमिल्ने, निगमले नेपाल सरकारबाट आएका निर्देशनमात्र मान्नुपर्ने र लेखा समितिले पनि मन्त्रालय र सञ्चालक समितिमार्फत यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने र नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ को दफा ७९१० को प्रावधान अनुसार, नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समयसमयमा आपूmले आवश्यक ठहर्याएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन भएको राय सुझाव दिनुभएको थियो ।

निगमको तात्कालिन व्यवस्थापनले भैसकेको संझौता तोडेर पुन मूल्यांकनको चरणमा कसरी प्रवेश भनेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले लेखासमितिले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्नुपर्ने पुरानो निर्दैशनलाई स्मरण गर्दै ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषय कार्यकारी तहबाट टुंग्याउन र त्यसमा नीति निर्माण तह अर्थात मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न गराएर विवादित नबनाउन अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन २१ गते पठाएको पत्र हेर्न अनुरोध गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा ठेक्का पट्टासंग सम्बन्धित काममा नीतिगत तहका निर्णय लिने मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष बोर्ड सदस्यहरु विरुद्ध गएको पुष्टि

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान कम्पनीको अन्तराष्ट्रिय उडानमा रहेको चारै वटा विमानको अत्यन्त संवेदनशील मानिएको मर्मतसंभार, जगेडा इञ्जिन आपूर्ति र उडान घण्टाका आधारमा फेर्नुपर्ने पार्टपूर्जा(पावर बाई आवर) कम्पोनेन्ट आपूर्तिका सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको राय समेत लिएको थियो ।

सञ्चालक समितिका सदस्यहरु टेण्डर गर्ने प्रकृया र टेण्डर कागजातको स्वीकृति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी गरिएको तर न्यारोबडीको विमानमा लाग्ने इञ्जिनको मर्मत संभार र जगेडा इञ्जिन लिने टेण्डर गर्दा तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको आरोप लगाउदै उहाँको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको थियो । समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने,निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने भक्तिराम पाण्डे र निमा नुरु शेर्पा तथा उड्डयन विज्ञका तर्फबाट प्रतिनिधितव गर्नुहुने अच्युत पहाडीले सञ्चालक समितिले निगमको नियमावली अनुरुप नै मर्मत संभार र इञ्जिन लिजको टेण्डर गरेको र अध्यक्ष खरेलले व्यक्तिगत आर्थिक लाभलाई हेरेर एकल निर्णयले पुन टेण्डरको निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको थियो ।

बोर्डका विज्ञ सदस्य मानिनुहुने हवाई ईञ्जिनियर अच्युत पहाडीले त वाइडबडीमा जडित र उडान घण्टाका आधारमा फेर्नुपर्ने उपकरणका लागि भएको टेण्डरमा लुफ्थान्सा टेकले प्रस्ताव गरेको टेण्डर डकुमेण्टमा प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा आएको कम्पनी ए जे वाल्टरको भन्दा २७ करोड फाइदा हुने देखिएको यो रकममा आँखा लागेर कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले एकलौटी ढंगले लुफ्थान्सालाई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको निर्णय गराउन तिकडम गर्नुभएको बताउनुभएको थियो । सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नहुने टेण्डर डकुमेण्ट छनौटको चरणमा नै बाहिरिनु पर्नेमा मूल्यांकन भैसकेपछि पुरस्कृत गर्ने बेलामा पूूर्वाग्रहपूर्वक शर्त थपिएको जनाउदै एअरबसको ३३०-२४३ सेरिजका वाईड बडीमा लाग्ने उपकरण वा पार्टपूर्जाहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा लुफ्थान्सा टेकको प्रस्तावलाई समेत मूल्यांकन गरि अन्तिम निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको समेत अपहेलना !

लेखा समितिको निर्देशनको पालनमा मन्त्रालयको समेत सहयोग नपाएपछि निगमकै पूर्व कर्मचारी मुक्तिप्रसाद अधिकारीको नाममा पब्लिक लिटिगेसनमा मुद्दा हालेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न अग्रसर रहनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हाल्न लगाउनु भयो ।महान्यायाधिवक्ता रहनुभएका आफन्त अग्नि खरेलमार्फत सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने उहाँको योजना थियो ।

तर २०७६ साउन १४ गते प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको इजलाशले सो मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको आधार र कारण नदेखिएको कारण देखाउदे अन्तरिम आदेश दिएन र उहाँलाई सार्वजनिक लेखा समिति र विभागीय मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप सुरु भएका टेण्डरहरु टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो । स्वेच्छाचारी ढंगले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुन संसद र सर्वोच्चबाट स्वतन्त्रता नपाएपछि निगममा राज गर्ने अध्यक्ष खरेलको सपनामा तुषरापात भैसकेको थियो ।

नियमानुसार इञ्जिन र जहाजका उपकरणहरु आपूर्तिको मार्ग रोकिएपछि निगममा संकट निम्त्याएर रकम जोर्ने मेलोमा पनि उहाँ केही समय लाग्नुभयो । हवाई सेवामा जहाज भूमिस्थ भएपछि अत्यावश्यक सामानहरु किन्न पाउने सुविधा हुन्छ । तर जहाज पटक पटक ग्राउडेड हुँदा त्यो पनि विवादित हुन्छ । निगमको सुधारलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोले नै खरेल दोस्रो पटक राजिनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।

अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व सम्हाल्न पर्यटन मन्त्रीले अति विश्वास गर्नुभएका पूर्व सचिव सुशील घिमिरे आउनु भएको छ ।आफूले ९ महिना अगाडि निगमको सुधारको लागि बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा इञ्जिनको महत्वको बारेमा उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘झण्डै चार बर्ष पुराना दुईवटा न्यारो बडी(३२०) जहाजको हालसम्म पनि एमआरओ छनौट हुन नसक्नु वाइडबडी ए ३३० जहाजहरुको लागि पनि पार्टपूर्जा सप्लायर्ससंगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा हालसम्म करोडौं रुपैया अतिरिक्त नोक्सान व्योहोर्नु परेको र एमआरओ को छनौट प्रकृया अगाडि बढाउन नसक्नु आदि जस्ता घटनाक्रमले पनि निगम व्यवस्थापनको योजनाबद्ध तयारीमा भएको कमजोरीलाई स्पष्ट पार्दछ । छलफलको दौरान निगमका सम्बद्ध पदाधिकारीका अनुसार दुवै ए ३२० जहाजका चारवटै इञ्जिनहरु आगामी केही माहिनाभित्रै ओभरहल गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर अहिलेसम्म इञ्जिन एमआरओ समेत छनौट हुन नसक्दा एकैपटक ठूलो आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने चारचारवटा इञ्जिन भाडामा ल्याउन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ । यदि उपरोक्त परिस्थितिको युक्तिपूर्वक समाधान हुन सकेन भने निगमको उडान सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने अवस्थाप्रति सजड हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

आफ्नो प्रतिवेदन अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने अपूर्व मौका पाउनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेको कार्यकालमा पनि न त इञ्जिनको मर्मत संभार र जगेडा इञ्जिनको आपूर्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन र मन्त्रालयको निर्देशनका पालना भएको छ, न वाइडबडीमा लाग्ने पावरवाई आवरका उपकरणको आपूर्तिका संबन्धमा दिएका निर्देशनको पालना भएको छ ।

संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण नियमित उडानहरु बन्द रहे पनि कार्गो र विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपाली तथा नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीहरुको उद्धारमा चार्टर्ड उडानको अवसर पाउदै आएको निगमका चारै जहाजका आठवटा इञ्जिनहरु कुनै पनि बेलामा समस्याग्रस्त हुन सक्ने स्थिति हुँदा पनि विगतमा गरिएका टेण्डरलाई टुंगोमा नपुर्याउनु रहस्यमय बनेको छ ।