काठमाडौं, १० असार । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिले निजी क्षेत्रमा स्थापित बैंक, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार संस्था, मेडिकल कलेज एवम् सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अख्तियारलाई अर्को सत्ता बनाउने गरी विधेयक आएकोले यसमा गम्भिर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको थियो ।

अख्तियारलाई संविधानले दिएकोभन्दा बढी अधिकार दिन खोजिएको दावी गर्दै उहाँले यो भोलिको दिनमा आत्मघाती हुने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘यसलाई संविधान अनुकूल हुने गरी सच्याएर मात्र लैजानुपर्छ । ’

बैठकको एजेण्डा सम्बन्धमा छलफल गर्दा प्रवक्ता श्रेष्ठले उठाउनु भएको यो विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा यो विधेयक तत्काल रोक्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो।

स्थायी कमिटीको बैठक लगतै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बोलाएर अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोक्न निर्देशन पनि दिनुभएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संशोधनसहित मंगलबार मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

विधायन समितिले निजी क्षेत्रको अनियमिता हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन सक्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ । समितिले सार्वजनिक संस्थामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउने प्रावधान राखेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

विधायन समितिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, वा मेडिकल कलेजहरू र सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका अन्य उत्पादनमूलक वा सेवामूलक औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पठाउन सक्ने व्यवस्था सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेको छ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सरकारको तजबिजी अधिकारको भरमा राजपत्रमा सूचना निकालेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा राखेर अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने मार्ग सिर्जना गरेर सरकारले आफ्नो ज्ञान, सीप र पूँजी लगाएर स्थापना गरिएका संस्थाको सेवाबाट ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टी दिएर देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थाको तेजोबध गर्न खोजेको आरोप लागेपछि नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसंस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग आवद्ध व्यवसायीहरु र स्वतन्त्र कानूनविद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुले यसको चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकारको राजश्व खर्च हुने क्षेत्रमा सरकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतसामु मुद्दा चलाउने संवैधानिक अधिकार पाएको आयोगलाई संविधानको अक्षर र भावना विपरीत हुने गरी अतिरिक्त अधिकार दिन खोजिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि आशा न्यूज लगायत नेपालका प्रायः सबै सञ्चार माध्यमहरुले यो विधेयकको विरोध गरेका थिए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद, यति होल्डिड.को गोकर्ण रिसोर्टको करार नवीकरण, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी र न्यारोबडी खरिदको अबौंको घोटाला, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, ३३ किलो सुन तस्करी, एअरपोर्ट स्तरोन्नतिको ठेक्का, माओवादी लडाकु शिविरको भरणपोषण खर्च, पोखरा एअरपोर्टको निर्माण लागत आदिमा भएको भ्रष्टाचार हेर्न नसक्ने अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा भित्र्याएर भ्रष्ट सरकारी शासक र प्रशासकलाई बचाउदै उद्यमी,स्वरोजगार र स्वाबलम्बी नेपालीको हुर्मत लिंदै नेपालमा लगानीको संभावना सिध्याउन लागेको आरोप लागे पछि सत्तारुढ नेकपा यो विधेयकलाई रोक्न विवश भएको हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याएर अधिनायकवादी शासनको परिकल्पनालाई साकार पार्न थालेको आरोप पनि लागेको थियो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयक रोक्न नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णायक भूमिका रहेकोेले अख्तियार विधेयक प्रकरणमा उहाँको छवि उदार र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको छवि अनुदार देखिएको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अगाडि सार्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि आह्वान गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै वर्गका लगानी कर्ता तर्साउने विधेयक किन ल्याउनुभयो भन्ने कुराको खोजी सत्तारुढ नेकपाभित्रै भएको छ । कतिपयले त अख्तियारलाई संवैधानिक निकायको रुपमा हैन, पार्टीभित्रको विभागीय निकायको रुपमा विकसित गर्दै आफ्नो शासन र पार्टीको विरोधमा रहेका निजी व्यवसायीहरुलाई अख्तियारको तरवार देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न र मुखबोलीको रकम झार्न जानी जानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक ल्याइएको पनि आरोप लगाएका छन् ।